भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छाया सेन्टर) अतिक्रमण जग्गा सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोजी गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ।
सर्वोच्चले एक महिनाको समय दिएर उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि कमलपोखरी अतिक्रमण भएको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने र त्यसको सत्यतथ्य बुझाउने दायित्व सरकारको काँधमा आएको हो।
सर्वोच्चले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साविक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोतको कार्यालयबाट त्यसको विवरण झिकाउन आदेश दिएको थियो।
आदेशमा छाया सेन्टरले ओगटेको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन भनिएको छ।
आदेशमा ‘१८३ कित्ता नम्बरको श्री सिंहसार्थबाहु गरुण भगवानको नाममा रहेका २६ रोपनी ८ आनाको जग्गा सो १८३ नं. पोता भिडाई जग्गा दर्ता भएको छ छैन ?’ भनी प्रश्न सोधिएको छ। त्यसै गरी ‘सार्वजनिक/सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा जहाँ छ, त्यहाँबाट साबिक पोता १८३ नं. श्री सिंहसार्थ वाहु गरुण भगवानको नाममा दर्ता भएको मिसिल झिकाउनू’ भन्ने उल्लेख छ । वि.सं २०४४ मंसिर २३ मा उक्त जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोको तथ्यगत बेहोरासहित सो पोता भिडाई कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता/हाल साविक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय वा मालपोत विभागबाट झिकाउनु भनी आदेशमा भनिएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
