श्रावण ३०, २०८३ / 2026-08-15
काठमाडौं । सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन पीडितले जोड गरिरहेका बेला फेरि एकपटक तत्कालीन माओवादीबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडित र सरकार पक्षबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितको मत बाझिएको छ ।
१० वर्षको द्वन्द्वका क्रममा माओवादीबाट क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएका, बेपत्ता बनाइएकाहरू यतिखेर न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् । सुरुमा माओवादीपीडितहरूले मात्रै न्याय, परिपूरण र बेपत्ता भएका आफ्नो आफन्तको खोजीका लागि सामूहिक रूपमा आफ्नो मत राखेका थिए । पछि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका र बेपत्ता बनाइएका सबै द्वन्द्वपीडितलाई समेट्ने हिसाबले द्वन्द्वपीडितलाई समेट्ने हिसाबले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी बन्यो ।
सुरुमा सामूहिक रूपमा पीडितहरूको आवाज उठाउँदै आएको साझा चौतारीबाट माओवादी पक्षका पीडितहरू भने बिस्तारै छुट्टिँदै गएका छन् । द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि माओवादीका पीडित पक्षहरू भने परिपूरण र बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तको अवस्था जानकारी मात्रै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले एक साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गर्न सहमति दिएका छन् ।
यता, १० वर्षे द्वन्द्वमा माओवादीबाट क्रुरतापूर्वक हत्या, अपहरण गरी बेपत्ता र अंगभंग बनाइएका पीडितहरूले भने द्वन्द्वपीडितका संस्था र सञ्जालहरूको नामसमेत राखेर भ्रम छर्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामीहरूको संस्थाको नाम जबर्जस्ती राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैको माग यही हो भनेर जसरी मागपत्र पेस भएका छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू हाम्रो न्यायभन्दा पनि आफ्नो पक्षको न्यायमा मात्रै देखिए, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
उनीहरूले लेखेको पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु एवं पीडितका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समावेश गर्दा सम्बन्धित संस्था र सञ्जालका आधिकारिक पदाधिकारीहरूसँग कुनै परामर्श, जानकारी तथा अनुमति नलिइएको एवं आफूखुसी सम्झनामा आएजति द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका नाम राखेर आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्न खोजिएको कार्य गलत भएको, सो मागपत्र हाम्रो आधिकारिक माग पत्र नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुमन अधिकारी खोइ भनेर सोध्दा उहाँको पनि सहमति छ, भनेर भ्रम छर्ने काम भएछ,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले झुट बोलेर हाम्रो मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम भइरहेकाले पीडितमैत्री कानुन संशोधन नभएसम्म संसद्मा पेस हुन लागेको विधेयक स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’
त्रुटिपूर्ण ऐन एवं सोका आधारमा बनाइएका आयोग स्वायत्त र विश्वसनीय नहुनु नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ९÷९ वर्षसम्म असफल हुन पुग्नुको मूल कारण हो । हाम्रो पीडा र अन्यायको तत्काल साँच्चिकै समाधान गरियोस्, तर समाधानका नाममा भ्रम छर्ने, अलमल्याउने एवं झन् पीडा दिने काम नगरियोस् भन्ने हाम्रो दृढ मनसाय र माग रहेको सर्वविदितै रहेको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेर द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी द्वन्द्वपीडितहरूले विगत ९–९ वर्षदेखि स्वीकार्य र समाधान दिने ढंगले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन, स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाद्वारा स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग गठन तथा पीडितकेन्द्रित र लैंगिक संवेदनशील कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि हाम्रा अधिकारसम्बन्धी मागपत्रहरू वर्षौंदेखि सयौंपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष एवं दोस्रो तहका नेतृत्व, संसद्, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, आयोग तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसमक्ष निरन्तर पेस एवं छलफल गर्दै आएका छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
