भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) उपकरण खरिदमा झन्डै १ अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सो सिस्टम खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपियाँ ३२ पैसा हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको हो।
कर्मचारी, परामर्शदाता तीनवटा कम्पनी मिलेर राज्यलाई गैरकानुनी हानि र आफू र कम्पनी गैर कानुनी लाभ पु¥याउने कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक सेवा खरिद ऐन २०६३ को बर्खिलाप हुने गरी सो सेवा खरिद गरी करोडौं रुपियाँ हिनामिना गरिएको थियो। आयोगले त्यस कार्यमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जना र २ वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगले सो मुद्दामा निर्देशक÷वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोदचन्द श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यसै गरी सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरू मलेसियाको न्युमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इन्डियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। न्युनमेराका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन विन मोहम्मद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्मद शिहाव विन कुन्ही मोहम्मद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ती कम्पनीहरूको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। २०७२ श्रावण १ गतेदेखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
