बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पु¥याएको भए बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले निर्माण गरेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन माग गर्दै परेको दुईवटा रिट निवेदनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई ‘रिट जारी’ गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदनारायण उप्रेतीले जानकारी दिए ।

झापाको प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन आशयपत्र दिएर पनि सम्बन्धन नदिएको भन्दै प्रसाईले २१ असार २०७७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि प्रसाईंले ३० असोज २०७७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयविरुद्ध फेरि अर्को रिट निवेदन हालेका थिए । त्यस्तै, रिट निवेदनको प्रतिवादमा शशिविक्रम कार्कीले सो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै २०७८ भदौमा रिट हालेका थिए । ती सबै रिटको एकमुष्ठ सुनुवाइ गरेर सोमबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो । कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको उप्रेतीले बताए ।

गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण सबै मापदण्ड पुगेर पनि बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । सर्वोच्चको सोमबारको आदेशसँगै बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७७ सालमा बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि आशयपत्र दिए पनि पछि सम्बन्धन नपाएपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाई सोविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

२ जेठ २०७८ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो । सो पत्रानुसार २२ देखि २६ वैशाख २०७७ मा आफ्नो विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले सो अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै सम्बन्धन र सिट संख्यासहितका विषयमा निर्णय गरिदिन भनिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने आशय प्रकट गरेपछि चिकित्सक गोविन्द केसीले विरोध जनाएका थिए ।

बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई १२ फागुन २०७७ को काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए । ओलीको निर्देशनअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबाबमा केयूको ८९औं बैठकले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले २२ देखि २६ वैशाख २०७८ मा कलेजको निरीक्षण गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट