गृहले अब अनलाइन न्युजको अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सामाजिक सञ्जालसहित अनलाइन न्युज पोर्टलको पनि नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ । जसलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले २१ बुँदे निर्देशनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क नै राखेर अनलाइन न्युजदेखि समाजिक सञ्जालको नियमन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट 'सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृ‌द्धि गर्न' भनेर यो निर्णय हुन् ।

निर्देशनमा न्युज पोर्टल र समाजिक सञ्जालमा आउने व्यक्तिको मानमर्दन हुने खालका सामग्री रोक्न भनिएको छ । 

"अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने," निर्देशनमा भनिएको छ ।