जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौं । आप्रवासी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रमअन्तर्गत कागजपत्रविहीन ६ लाखभन्दा बढी नेपालीसहित अन्य विदेशी श्रमिकलाई कानुनी कारबाही नगरी स्वदेश फर्किन मलेसिया सरकारले आग्रह गरेको छ ।
उनीहरूलाई कानुनी कारबाही नगरी आफ्नो मुलुक फर्कन अनुमति दिइने र अध्यागमन ऐनअन्तर्गत केही अपराधहरूका लागि मात्र जरिमाना हुने मलेसियाली गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुसन इस्माइलले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री सैफुद्दीनले विदेशी नागरिकलाई एजेन्टको सेवा नलिन तर अध्यागमन कार्यालयमा दर्ता गर्न र कुनै पनि लेनदेन गर्न आफैं आउन सम्झाए । ‘कुनै एजेन्ट सेवाहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, यसलाई बिर्सनुहोस्, सरकारले उनीहरू (एजेन्टहरू) वा तेस्रो पक्षबाट कुनै पनि अनुरोधलाई स्वीकार गर्दैन,’ गृहमन्त्री सैफुद्दीनले भने ।
एउटा छुट्टै कार्यक्रमले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको जनशक्ति आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि ओभर स्टे भएका वा मान्य अनुमतिहरू नभएका विदेशीहरूलाई अवसर प्रदान गर्छ । यद्यपि, आप्रवासी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रमको उद्देश्य कागजात नभएका विदेशी कामदारलाई स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कन अनुमति दिने हो । अध्यागमन ऐनअन्तर्गत केही कसुरमा जरिमाना मात्र हुनेछ । अहिलेसम्म कार्यक्रममा सामेल हुन जम्मा ८ सय ४८ जना दर्ता भइसकेका छन् ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियामा बिनाभिसा प्रवेश गरेका वा भिसाको म्याद गुजारेर बसेका (ओभर स्टे)को हकमा ५ सय मलेसियन रिंगिट जरिमाना र भिसाको नियम उल्लंघन गरी मलेसियामा बसेकाहरूको हकमा ३ सय मलेसियन रिंगिट जरिमाना तिरेर फर्किनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अवैधानिक रूपमा मलेसिया बस्दै आई घर फर्कन चाहने विदेशी नागरिकको सहजीकरणका लागि अध्यागमन विभागले कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको छैन ।
यसका लागि घर फर्कन चाहने नेपालीले स्वयं सो कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । वैधानिक कागजात नभए तापनि जरिमाना रकम तिरेर सहज रूपमा घर फर्कन पाउने र त्यसका लागि सरल प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । वैध राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट)का लागि नेपाली दूतावासमा आवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिने दिनदेखि १४ दिनभित्रमा नेपाल फर्कने एकतर्फी हवाई टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सोका लागि मलेसियन रिंगिट ३ सय अथवा ५ सय जरिमानाबापत तिर्नुपर्नेछ । आजको राजधानी दैनिकबाट
