काठमाडौं । तीन पूर्वसचिवसहित कर्मचारी र ठेकेदार गरी १६ जना मिली मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ७ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोजनाको विषयमा गरेको छानबिनबाट ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो।
आयोगका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी २० प्रतिशत दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत भुक्तानी गरिएको थियो।
भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्झौताविपरीत कानुनले तोकेभन्दा बढी पेस्की मोबिलाइजेसन गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले जानकारी दिनुभयो।
सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको, पेस्की फछ्र्याैट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको जमानतको ब्याज असुल नगरेको पनि प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।
सो कार्यमा संलग्न तीन पूर्व सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगका अनुुसार खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट