कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला किन विवादमा

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला अहिले विवादको घेरामा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उल्टाउँदै सजाय घटाएको र उनी जेलमुक्त भएको घटना अहिले विवादको घेरामा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन उपर गतआइतवार न्यायाधीशत्रय बमहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको पुरावलोकनलाई अनुमति दिने आदेश भएपछि कोइराला फेरि जेल जानुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पूर्ण इजलाशले तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । कोइरालाकी पत्नी गीताको शव लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट वारदात सामान्य र भवितव्य भन्न नमिल्ने, अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त ‘नजिर’ प्रतिकूल फैसला र अदालतले आरोपितले कसुर इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पाइएको हुँदा पुनरावलोकन गर्न मनासिव भएको ठहर गरेको हो ।
पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले असार १५ गते कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार साउन ८ गते कोइराला रिहा भइसकेका छन् । सशस्त्रका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेका थिए ।
अहिले विवादमा परेको विषय मुख्य के हो भने जन्मकैद भनेको २० वर्ष हो । दिन र रात गर्दा १० वर्ष हुन आउँछ । आठ वर्ष ६ महिना त उनले जेल भुक्तान गरिसकेका छन् । एक वर्ष ६ महिना बाँकी रहन्छ । यसलाई दिनरातका हिसाबले गर्दा पनि केबल ९ महिना हुनआउँछ । ९ महिना अगाडि उनको कैद सजाय भुक्तान भएको विषय आफैँमा गम्भीर र विवाद गर्नुपर्ने ठूलो विषय भने होइन । तर, यस घटनालाई अतिरञ्जितरूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई जोडेर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यसका पछाडि यही मौकामा राणालाई हटाएर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिने व्यक्ति अनेकन हतकण्डाहरू प्रयोग गरिएको समेत देखिन्छ । यसबाहेक कतिपय कैदीहरूको कारागार रहँदा गरेको आचरण, व्यवहारका आधारमा समेत कैद मिनाहा हुने व्यवस्था नै छ ।
यस आधारमा पनि पूर्वडिआइजी कोइराला अवकाश हुने अवस्थामा थिए भने केबल ९ महिनाको घटनाक्रमलाई लिएर अहिले प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडी अतिरञ्जित गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । रञ्जन कोइरालाको फैसलालाई हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले जिल्ला अलालत र उच्च अदालतले जे फैसला गरेका थिए त्यही फैसला गरेको देखिन्छ । रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहितको जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतले पनि त्यही निर्णयलाई सदर ग¥यो ।
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार मुलुक ऐनमा पहिला सर्वस्वसहित जन्मकैद भन्ने थियो अहिले सर्वस्व गर्ने व्यवस्था मुलुक ऐनका छैन । सर्वस्व गर्ने कुरो बढी हुन्छ र जन्मकैदको फैसला गर्ने भन्ने फैसला गरिएको छ । उक्त फैसला गरिसकेपछि त्यसको दोस्रो पाटो पनि हुने बताउँदै ती कानुन व्यवसायीले जतिखेर घटना घट्यो, त्यतिखेर बहाल रहेको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीसम्बन्धी ऐनको दफा १८८ नम्बरमा कुनै मुद्दामा पक्षले आफूले अभियोग स्वीकार गरेको थियो त्यो कुरा अथवा कुनै कारणले घटना घट्दाको परिस्थिति विचार गर्दा न्यायाधीशको चित्तमा जन्मकैद गर्दा वा सर्वस्वसहितको जन्मकैद गर्दा चर्को पर्छ भन्ने लाग्यो भने सजाय घटाइदिन सक्छ । यस्ता मुद्दाका फैसलाहरू धेरै रहेको समेत ती कानुन व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार आजका मितिमा मुलुकी ऐनको दफा १८८ बहाल छैन । त्यो २०७५ भदौ १ देखि खारेज भइसकेको छ । अहिले फैजदारी अपराधको सजाय निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै ऐन छ । यो २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको हो । नयाँ ऐनको दफा १७ ९क० मा न्यायाधीशको चित्तमा भन्ने राखिएन । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट पुरानो व्यवस्था अनुसार भएको र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार गरिएको छ । यसभन्दा अघि पनि यस्ता फैसलाहरू धेरै भएका छन् । उनले भने त्यसतर्फ मिडियाको ध्यान गएन, सजाय घटाइएका मुद्दाका बारेमा फूलबेन्चसमेत बसेका थिए भन्दै ती व्यवसायीले फूलबेन्चले गरेको निर्णय न्यायाधीशको चित्तमा लागेर घटाएको फैसला ठिकै छ भन्ने फैसला नै आएको थियो ।