ठूला करदाताको आदेश विपरित एनसेल सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउ“दै 

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरवापतको ६० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन आदेश दिएपनि ठूला करदाताको आदेश विपरित एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेको छ । एनसेल लाभ छली प्रकरण २०७५ चैत २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको पूर्ण इजलासले तीन महिनाभित्र लाभकर उठाउन ठूला करदातालाई आदेश दिएपछि धेरैले यो विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, गत पुस २९ गते एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेपछि उसको नियत स्पष्ट भएको बुझाई छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले गतसाता एनसेलकै पक्षमा फैसला गर्दै ‘तत्काल कर नउठाउन’ ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । जसले गर्दा एनसेलको कर विवाद कहिले पनि नटुंगिने गरी लम्बिँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा लगायतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला बमोजिम सर्वोच्चले ठूला करदाताको पक्षमा फैसला गरिदिएको भए एनसेलको चलखेल बन्द हुने थियो र राज्यले उठाउनुपर्ने अर्बौ राजश्व उठ्ने थियो । यसका लागि सतिसलाल आचार्य, निरजगोविन्द श्रेष्ठ अहिले काठमाडौं आएका छन् र उनीहरु सेटिङमा व्यस्त भएकोले एनसेलको पक्षमा फैसला आएको आशंका गरिएको छ । निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो २० प्रतिशत शेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरे पनि उनले लाभकर छल्न अनेकौं प्रपञ्च रचिरहेका बुझिन आएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका तात्कालिन स्थानीय साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठका नाममा ११ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलको शेयर बिक्रीमा कम मूल्यांकन देखाएको पाएपछि कार्यालयले त्यतिबेलै श्रेष्ठको नाममा थप कर निर्धारण गरेको हो । तर, उनले अदालतमा सेटिङ गरेर उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरिहेका छन् ।
श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा व्यापारी सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएका थिए । श्रेष्ठले देखाएको मूल्यांकन कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको तुलनामा ६८ प्रतिशत न्यून थियो । जबकि, उनले आफूसँग भएको शेयर धितो राखेर टेलियाबाट २० अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत लिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणा लगायतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला बमोजिम सर्वोच्चले ठूला करदाताको पक्षमा फैसला गरिदिएको भए एनसेलको चलखेल बन्द हुने थियो र राज्यले उठाउनुपर्ने अर्बौ राजश्व उठ्ने थियो । यसका लागि सतिसलाल आचार्य, निरजगोविन्द श्रेष्ठ अहिले काठमाडौं आएका छन् र उनीहरु सेटिङमा व्यस्त भएकोले एनसेलको पक्षमा फैसला आएको आशंका गरिएको छ ।
८० प्रतिशतको बिक्रीभन्दा ज्यादै न्यून एवं धितो राखेर ऋण लिएको भन्दा पनि कर रकममा शेयर बेचेको विवरणमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले कर कार्यालयलाई एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीको रकमसँग समानुपातिक मूल्यांकन गरेर श्रेष्ठबाट कर असुल्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस अनुरुप श्रेष्ठको हिस्साको शेयरको बिक्री मूल्य ३६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हुन आउने महालेखाको निश्कर्ष थियो ।
सुरुमै श्रेष्ठले उक्त शेयर खरिद गर्दा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा भएको भन्दै कार्यालयमा दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाएका थिए । महालेखाले ३६ अर्ब १९ करोडबाट श्रेष्ठले कबुलेको लाभ (११ अर्ब ३२ करोड) घटाएर बाँकी रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप असुल्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
दुई वर्ष अगाडि नै ठूला करदाता कार्यालयले महालेखाको त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर कर निर्धारण गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त रकममा ब्याज र जरिवाना जोडेर कर निर्धारण गरिएको छ । एनसेल खरिद बिक्री २०७२ चैत मसान्तमा भएको थियो । त्यस यताका १८ महिनाको ब्याज एवं ५० प्रतिशत जरिवाना जोडेर श्रेष्ठका नाममा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत भदौ ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि श्रेष्ठले बुझाएको विवरण चित्त नबुझेको हुँदा थप कर निर्धारण गर्न नपर्ने कारण भए १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस अनुरुप श्रेष्ठले पेश गरेको जवाफमा चित्त नबुझेपछि कर निर्धारण गरिएको थियो ।
अहिले श्रेष्ठको ठेगानामा निर्धारण गरिएको रकम तिर्न आउन रजिष्ट्री चिठी पठाइसकेको कर कार्यालय र, उनलाई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर बुझाउन आह्वान गरियो । कर निर्धारण रोक्न माग गर्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गर्दै रिटसमेत दायर गरेका थिए ।
स्मरणरहोस्, कार्यालयले यसअघि नै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । २० प्रतिशत साझेदार श्रेष्ठको नाममा गरेको थप कर निर्धारण एवं उनले यसअघि तिरेको रकमसमेत जोड्दा एनसेल बिक्रीको लाभकर करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।