शिक्षा मन्त्रालयको डाडुपन्यु निजी शैक्षिक माफियालाई

सरकारले २०७६ चैत ११ देखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गरेपछि लकडाउनकै बीच वैशाख २२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना तथा अनलाइन कक्षाबापतको शुल्क नलिन निर्देशन जारी ग¥यो । नेपाल सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनै पनि किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरु नगर्नु, नगराउनुहुन सूचित गरिन्छ भन्ने सूचना जारी ग¥यो ।
असार पहिलो साता मन्त्रालयले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुसी शुल्क नलिन सरकारले निर्देशन दियो । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको सूचना पनि सरकारले जारी ग¥यो ।
यसअघि जेठ १८ गते जारी निर्देशिकामा वैकल्पिक सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै पनि व्यवस्था गरिएन । सिकाउने तर त्यसबापतको शुल्क लिन र सिकाइको मूल्याङ्कन तथा परीक्षा गर्न नपाउने भएपछि वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेन ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियन (एन प्याब्सन) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बन्दाबन्दीमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन भनेका थिए ।
सरकारको निर्देशनपछि अनलाइन कक्षामा सिकाइ निरन्तरता दिएका बालबालिका पनि सिकाइबाट वञ्चित भए । अभिभावहरुमा पनि नपढेको शुल्क नतिर्दा पो हुने हो कि भन्ने अन्योल छायो ।
अन्ततः शैक्षिक सत्रको आधा समय अन्योलमै सकिएपछि मन्त्रालयले आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक ग¥यो । सबैभन्दा हास्यास्पद र केटाकेटी पारा यसैमा देखियो । नाम दिइएको छ ‘आकस्मिक’ अनि जारी गरिएको छ स्कुल बन्द भएको ६ महिनापछि । त्यति मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रका सीमित ठाउँमै भए पनि ६ महिनासम्मको वैकल्पिक सिकाइलाई नजरअन्दाज गरेको मन्त्रालयले असोज १ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर १५ दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना गरिसक्न निर्देशन जारी ग¥यो र जुनसुकै पद्धतिको सिकाइलाई पनि मान्यता दिने भन्यो ।
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको कुरै छाडौँ, शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावकले भोग्नुपरेका समस्या निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल गरेन, परामर्श भएन । झारा टार्ने किसिमका परामर्शमा शिक्षा मन्त्रीले उल्टै निजी स्कुल सञ्चालकलाई उक्साउने काम गरे, उनीहरुकै पक्षपोषण गरिरहे । नाम नबताउने सर्तमा उनकै सचिवालयका एक कर्मचारीले भने,  ‘निजी स्कुलको प्रवक्ता बन्नुभयो । हामीलाई पनि लज्जित बनाउनुभयो ।’
एन प्याब्सनका एक पूर्वपदाधिकारी शिक्षा मन्त्रीले दोहोरो भूमिका खेलेको बताउँछन् ‘सङ्घीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न नमिल्ने भनी संविधान देखाएर तर्कने गरेका मन्त्रीले निजी स्कुल सञ्चालकहरुलाई वैशाखदेखिकै शुल्क लिन उत्प्रेरित गर्ने गरेका छन् ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा मन्त्रीले भनेका थिए— ‘निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकहरु हुनेखाने र सक्ने छन् । हुनेले, सक्नेले निजीमा पढाउने हो । आँट गरेर पढाएका छन् । शुल्क पनि तिर्छन् । सक्नुहुन्छ भने वैशाखदेखिकै शुल्क लिनुहोस् । नेपाल सरकारले कुनै कारबाही गर्दैन ।’ देशको शिक्षा मन्त्रीकै यस्तो गैरजिम्मेवारीप्रति कहाँ उजुरी गर्ने ?
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो अहिले शिक्षा मन्त्री आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर ठिमीतिर लागेका छन् । देश महामारीको चपेटामा परेकाले नयाँ खर्च सिर्जना हुने कुनै निर्णय नगर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरिरहेका बेला शिक्षा मन्त्रीले कक्षा ११ का अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक प्रकाशनको जिम्मा साझा प्रकाशनबाट खोसेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिलाएका छन् ।
यसबाट एकातिर साझा प्रकाशनमा धेरै पुस्तक स्टक बसे भने अर्कोतिर नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारको सामाजिक र जीवनोपयोगी विषय पढाउन देशभर शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नै कठिन भएको बताइरहेछन् शैक्षिक अधिकारीहरु ।
२०३० सालदेखि गरिआएको सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणको काम २०७० मा खोसी साझालाई टाट पल्टाइयो । त्रिविले आईए चलाउँदादेखि नै प्रकाशन गरिरहेका अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक फेजआउट भए पनि ं२ का लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत् निरन्तरता पाएकाले साझाको थोरै व्यावसायिक काम थियो ।
तिनै पाठ्यपुस्तकको माध्यमबाट साहित्यिक पुस्तकसमेत बिक्री हुन्थे । तर, यसपालादेखि साझा प्रकाशनको एक मात्र आयस्रोत पनि सरकारबाटै खोसियो । अब प्रश्न उठ्छ— कक्षा ११ र १२ मा झन्डै १०० वटा विषय छन् । तीमध्ये साझा प्रकाशनले प्रकाशन गर्दै आएका नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयका पाठ्यपुस्तक मात्र सरकारबाट खोसिएको हो, अन्य सबै विषय निजी क्षेत्रलाई छोडिएको छ ।
शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ सहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा पठाए । काममा सक्रिय हुनुपर्ने व्यक्तिलाई थन्क्याउने प्रयास गरेपछि सुरु भएको मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यगत प्रभावकारिता अहिले शून्यमा पुगेको छ । पाण्डे हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग मत नमिलेरै सरुवा भएका सूर्य गौतम पनि सचिवमा बढुवा भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बसेका थिए । उनकै समयदेखि कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनमै छाप्न दिन दुई मन्त्रालयबीच निरन्तर पत्राचार भइरहेछ र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव साझा प्रकाशनका पदेन सञ्चालक हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय सरकारको शिक्षा नीति नै प्रस्ट छैन । स्कुलले त्यसैको फाइदा उठाएर अभिभावकलाई पेल्दै आएका छन् । महामारीमा पनि सेवाको खोल ओढेका स्कुलहरुले आफ्नो उद्योग घाटामा नजाने हिसाबले अभिभावहरुसँग पैसा असुल्ने काम गरे । कतिपय अभिभावक समस्या भन्न डराउनु हुन्छ, कतिपयलाई कहाँ, कसलाई भन्ने भनेर पनि थाहा छैन । गुनासो गरेका अभिभावकको पनि सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन । स्कुल व्यवस्थापनले सुरुदेखि नै सरकारको नियम मान्दैनौ भनेर अभिभावकलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ । वास्तवमा स्कुल सेवाको नाममा व्यापार नै रहेछ । पहिले सुनियो, अहिले अनुभूति गरियो । 
नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । कोभिड—१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्येमा पर्छ शिक्षा पनि । मुलुकभरका ७० हजार बालबालिका अहिले स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । २०७६ चैत ५ गते नै अगिल्लो शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर घरमा बसेका बालबालिका साढे ६ महिनासम्म घरभित्रै थुनिएका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालयको डाडुपन्यु निजी क्षेत्रका शैक्षिक माफियाहरुले चलाइरहेको जगजाहेर छ । डाडुपन्यु अरुले चलाउने भान्साको भान्से हुनु, अनि त्यस्तो भान्से भएकोमा गर्व गरी झ्याली पिट्नु आत्मरतिमा बाँचेको बाहेक केही होइन । समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ता न काममा गति देखिन्छ, न त गरेको कामको प्रगति नै । जस त परै जाओस्, गफको पनि अन्तिम मिति हुन्छ । त्यसपछि कुनै वहानाबाजीले काम गर्दैन ।
सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रालय वा मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ताको दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले नगरे वा नसके सो कामको दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । तर, कुर्सीको स्वार्थ र पार्टीको आन्तरिक शक्ति टकरावको दाउपेचमा रहेका बिरामी प्रधानमन्त्रीले भविष्यका कर्णधारको हरिबिजोग र मतदाताको कन्तबिजोग हेर्ने कष्टसमेत गरेको देखिन्न । होइन भने शिक्षा क्षेत्रको बेथितिबाट प्रधानमन्त्री र उनका अनगन्ती सल्लाहकार अनभिज्ञ छैनन् । यसै सन्दर्भमा भरखरै निष्कलङ्क मानिएका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छ तर उनलाई पनि मन्त्री पोखरेलसँग काम गर्न चुनौती रहेको मानिन्छ । त्यसैले मन्त्रीज्यू, कि सङ्घीय सरकारको माननीय मन्त्रीजसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् कि राजीनामा दिएर निजी स्कुलका प्रवक्ताको भूमिकामा आउनुहोस् ।