राष्ट्रलाई दुर्गतिबाट बचाउन राष्ट्रपतिको दायित्व

अमितालक्ष्मी सयजु ‘श्रेष्ठ’, वरिष्ठ अधिवक्ता

देशमा नागरिक विद्येयक बेला न कुबेला बजी नयःला भन्ने नेवारी एक व्यंग्यात्मक उखान झैं राष्ट्रको अवस्था परिस्थिति कताकता रुमलिएर गइरहेको बेला संसद संचालन हुनासाथ नगारिक विद्येयक प्रस्तुत गरिनु राजनीतिक अभ्यास अति नै जिम्मेवारीविहीन दायित्व देखाई रहेको अवस्था छ । मुलुकमा जनआन्दोलनबाट बल्ल बल्ल तर्जुमा गरी ल्याइएको २०७२ को संविधानको मान मर्यादा पालनमा अनियन्त्रित, अव्यवस्थित र अवैधानिकताले कुण्ठित पारिएको अवस्थामा नागरिक विद्येयकलाई प्राथमिकता दिनु कति जायज छ ? एक विवेकशील नागरिक, व्यक्तित्वले कहिल्यै पनि समर्थन गर्न नसकिने र गाह्रो नै पर्ने विषय हो । देश राजनीतिक माहौलले ग्रस्त भएता पनि राष्ट्रको प्रश्नका सम्बन्धमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको अस्तित्वलाई कुनै पनि देशको नागरिकले बचाउनै पर्छ र बचाउँछ पनि ।

नागरिक प्राप्ति ऐन २०६३ जन आन्दोलन पश्चात प्रार्दभाव भएकै हो । यो ऐन हिजोको शासनमा बनाइएको पनि हैन र यति हतारमा किन जरुरी भयो ऐनको संशोधन ? के चालु ऐनले जनअधिकारमा कृण्ठित पर्न गएको अवस्था छ ? के चालु ऐनलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् सरकार ? आमाको नामबाट नागरिकता पाउन संविधान र ऐनले प्रष्ट भनेको अवस्थामा त कार्यान्वयनमा अप्ठेरो र गाह्रो परिरहेको अवस्थामा आज प्रस्तुत विद्येयकमा बैवाहिक सम्बनध कायम भए लगत्तै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता प्रदान हुने प्रावधानले राष्ट्रलाई कति घाटा र नागरिकमाथि कस्तो प्रहार हुन पुग्छ भनेर सोच्ने काम जनताको हो कि सार्वभौम शक्ती पैंचो लिएर बसेको राजनीतिक व्यक्तिहरुको हो ? आम जनताले प्रदान गरेको सार्वभौम शक्तिको सदुपयोग गर्नमा आजको नागरिकता विद्येयक पर्न आउँछ र ?

देशको सच्चा नागरिकको लागि यो पाच्य र सह्य हुनसक्ने अवस्था पक्कै हुँदैन । किन की आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा त वंशजको नागरिकताको किसिममा धरासय हुन पुगेको अवस्था छ भने विदेशी बुहारीलाई सिधै नागरिकताको हक प्रदान गर्नासाथै आधी जनसंख्या शायद बैवाहिक सम्बन्धको  नाताले नागरिकता प्राप्ती गर्नेको घुँइँचो पशुपतिमा शिवरात्रीको मेलामा भन्दा बढी संख्यामा लाइन लाग्न के बेर ? नागरिकको हक पाए पश्चात राष्ट्रबाट पाउने सुविधा, सहुलियतको प्रयोगमा समेत रोक्ने कुनै अवस्था नै आउँदैन । अनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थामा ठूलो असर पर्न जाँदैन र ? यस्तो समयमा सच्चा नेपाली नागरिकको हैसियत कहाँ पुग्छ कल्पना गरिएको छ ?

पार्टीभित्रकै प्रनिनिधिहरुको विरोधका बाबजुद नागरिक विद्येयक अगाडि सारेको देखिन्छ । चुनावी मैदानमा जान विजयको माहौल बनाउन तासको पत्ताको रुपमा सरकारबाट नागरिक विद्येयक प्रस्तुत भएको आरोप असत्य होइन सत्य नै हो । आफू सत्तामा जान यस्ता राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै आघात तुल्याउने चाल चाल्नु कति घातक हुन्छ त्यसको परिणाम चाल पाएर पनि अन्जान बनी जवरजस्ती नागरिक विद्येयक पारित गराउने सकस गर्नु राष्ट्र विरोधी कार्य हुन जाँदैन र ? आज राजनीतिक दलले जुन फाइदा सोची नागरिक विद्येयक पेश गरियो, त्यो ठिक विपरित हुन के बेर ?

यस बारेमा अनिभिज्ञ रहे झैं बस्नु व्यक्ति मात्र हैन पूरा देशले दुःख र अशान्ति खेप्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको अस्तित्व जोगाउन वर्तमानले मात्र सम्भव हुँदैन, दुरगामी योजना लक्ष्य साथैमा लिएर सोचेर जानसके मात्र मुलुकको भविष्य राम्रो हुन्छ । अन्यथा वर्तमानमा ‘मै हुँ’ भनेर अगाडि बढ्ने राजनीति स्वयम् एक घातक नै हो । घातक हुन्छ भनेर जानी जानी पारित गर्नु राष्ट्र दुर्गतिको बाटोमा लैजानु हो । आज राष्ट्रलाई दुर्गतिको बाटोमा जानबाट रोक्नु जरुरी र अपरिहार्य छ । राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारलाई नै आघात तुल्याउने विद्येक राष्ट्रको दुर्गतिको पहिलो र अन्तिम अध्याय हुन जाने कारण नागरिक विद्येकयको खारेजी राष्ट्रपिताको हैसियतले गर्न सक्नुहुन्छ र सकिन्छ पनि । राष्ट्राध्यक्षको अस्तित्व यसैमा निहित रहन्छ । भोलि देश नै बेच्छु भनेर अहिलेको जस्तो बहुमतले पारित गरी विद्येक पेश गरियो भने सो अवस्थामा राष्ट्रपिताले स्वीकृति नै गर्न मिल्छ र ?

तसर्थ राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट देश बिग्रनमा भन्दा बन्नमा साथ दिने कार्य गर्नु जरुरत छ । सायद आत्मासाक्षी राखी हाम्रा प्रतिनिधिहरुबाट राष्ट्रहित केमा कसरी हुन्छ भनेर एकपटक मात्र देशको र जनताको लागि सोचिदिएको खण्डमा आजको अराजकता अस्तव्यस्तता र अवैधानिकता जस्ता गैरजिम्मेवारी स्थिति सिर्जना हुँदैन । गलत अर्थात् जनहित नरहेको विद्येयक कुनै पनि पारित हुन नदिन प्रतिनिधिहरुको हातमा नै रहेको कारण प्रतिनिधित्वको अस्तित्व मान मर्यादाको पालन अवस्य गरिने छन् होलान् नै । त्यस्तै यदि जनप्रतिनिधिहरुले बाटो विराएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपिताको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सुधार स्वरुप प्रस्तुत विद्येयक खारेज गर्नुपर्छ र सकिन्छ पनि । किनकी राष्ट्रपति राष्ट्रका पिता स्वरुप प्रतिस्ठित रहेको अवस्था छ भने संविधानका संरक्षकका हैसियतमा संविधानको संरक्षण भनेकै राष्ट्रको नागरिकको हकहित सुरक्षित गरिनुका साथै राष्ट्रको अस्तित्वलाई बचाउनु पनि हुन आउँछ । खासै भन्ने हो भने संविधान भनेकै जनता र जनता भनेकै संविधान हो । संविधानको अस्तित्व जनताको संविधान मूल्य र मान्यतामा रहेको हुन्छ भने जनताको अस्तित्व पनि संविधानको मान मर्यादामा रहेको हुन्छ । राष्ट्र संविधानभन्दा माथि नै हुने हुँदा पहिले राष्ट्र बचाउ अनि संविधान बचाउँ । तर, राष्ट्रियता सम्बन्धमा संविधानमा किटेर लेखिँदैन, संविधानको भावनाले प्रकट गरिराखेको हुनेहुँदा प्रत्येक हामी नागरिकले पहिले राष्ट्र अनि मात्र अन्य कुरालाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज प्रस्तुत नागरिक विद्येयक राष्ट्रको नागरिकको हकहितमा असर पर्ने र राष्ट्रियतामा समेत आँच आउने जस्ता गलत प्रावधानलाई समावेश गरिएको आवाजलाई के हो त भनेर विचार गरिनु जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य हो । एक नेपाली महिला बैदेशिक नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्धका कारण सिधै सो देशका नागरिक