बैशाख १४, २०८३ / 2026-04-27
काठमाडौं, २३ असार । देशमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् तर काम माफिया शैलीमा अरुले नै गरिरहेका छन् । उनीहरु देउवालाई घेराबन्दीमा पारेकाहरुलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । आफू अनुकूलको निर्णय गराएर फाइदा लिइरहेका छन् । यतिबेला सडकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिएका गाडीहरु बढ्न थालेका छन् । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लागू गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यसअघि अनिवार्य गरिएपनि विरोधपछि नयाँ दर्ता र नामशारीका लागि अनिवार्य भनिएको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राष्ट्रघात छताछुल्ल भइसकेको छ । एकातर्फ अरबौंको भ्रष्टाचार भएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली भाषा र देवनागरी लिपी मेट्ने षड्यन्त्र भएको छ । यसमा देशभित्रका जिम्मेवार नेता देखि विचौलियाहरु मात्र नभई बाह्य शक्ति पनि लागेका छन् ।
माफिया शैलीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गराउन वर्षौं देखिको चलखेल भएको छ । यसका लागि अदालतलाई समेत प्रभावित पारिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विशेष प्रभावमा परेर संविधानको धाराकोविरुद्ध गई फैसला गर्न पुगे । जसका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीको रोमन लिपीमा लागू गर्न खोजिएको छ । यसमा अमेरिकी कम्पनी लागेको छ । जसले बङ्गलादेशको कम्पनीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
३० लाखभन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेर अरबौं कमाउने उद्देश्य राखिएको छ । अधिकतम ५ सय देखि ७ सय पर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई २५ सय देखि ३५ सय सम्म लिएर अरबौं नाफा गर्ने कम्पनीको उद्देश्य खुलिसकेको छ । त्यसवापत्को रकम सत्ताधारी मात्र नभई विपक्षी नेताहरुलाई पनि पु¥याउन एकाथरी समूह लागेको छ । त्यसकारण सदन देखि सडकसम्म सत्ताको स्वाद लिइसकेका र लिइरहेकाहरु बोलेका छैनन् । भीम रावलले मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपी नराखिएकोमा विरोध गरेका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्नकै लागि विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रणमा ल्याइएको छ । उनी केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि त्यही ठाउँमा थिए । देउवाको पालामा पनि ल्याइए । मोटो रकम दिएर आरजु देउवालाई प्रभावित बनाई उनी आएका हुन् । यसमा आरजुका भाई भुषण राणा पनि संलग्न छन् । विकल अमेरिकी ग्रीनकार्ड होल्डर हुन् । विगतमा डा. रामशरण महतको विदेशी बैंकमा खाता पत्ता लागेर राजीनामा माग्ने नेकपा एमाले अहिले विकलको विषयमा मौन छ । यसको मुख्य कारण विकल एमालेका मान्छे हुन् ।
माफिया शैलीमा विकल पौडेल मात्र नभई नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेल पनि ल्याइएका छन् । पौडेल विकलका नजिकका नातेदार हुन् । सुनिल आउनुमा पनि आरजु र भुषण राणाको द्रव्य मोह हो । केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि सुनिल नै हावी भए । अहिले देउवाको पालामा पनि उनै सुनिल आए । यसमा मोटो रकमको चलखेल भएको खुलेको छ । अहिले माफियाको एउटा समूहले विकल र सुनिल मार्फत् ठूलै चलखेल गरिरहेको छ । यसमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि प्रभावित भएको बुझिएको छ । कार्की पनि एमालेको ठूलै समूहसँग जोडिएर काम गर्छन् ।
भाषा र लिपी मेट्ने खेल
संविधानको धारा ७ माथि प्रहार गरेर देवनागरी लिपी मिच्न खोजिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, २७ मङ्सिर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको इजलासले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । अदालतले दिएको संविधान विपरितको आदेश सँगै यातायात व्यवस्था विभागले साउन २०७७ देखि पुनः जडान सुरु गरेकोे थियोे । नेपालको संविधान धारा १ र धारा ७ मा सरकारी कामकाजका लागि राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा हुँदै सरकारी निकाय आफै यातायात विभागले सवारीसाधनका नम्बर प्लेटमा भने अङ्ग्रेजी भाषाको रोमन लिपिको नै प्रयोग गर्नु भनेर आदेश दिनु भनेको नेपालको संविधान विपरितको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ । संविधानभन्दा माथि शासक र अदालत बन्न खोजेको देखिन्छ । त्यो पनि मातृभाषामाथि प्रहार गर्न । यसमा अदालतदेखि राजनीतिक नेतृत्व नै प्रभावित भएको छ । माफियाको सामु सबै निरिह भएका छन् ।
आम जनतालाई अत्याधिक आर्थिक भार पर्ने गरी ३ सय पर्ने नेपाली नम्बर प्लेटलाई ३ हजार भन्दा बढी मूल्य तिराएर अर्बौको कमिसनको चलखेल गरी नागरिकहरूबाट ११ अर्ब भन्दा बढी पैसा विदेश पठाउने खेल भएको छ । नेपालको मौलिक भाषा देवनागरिक लिपीलाई चरणवद्ध रूपमा सिध्याने रणनीति नेपालीकै पैसाबाट गरिदैछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्नका लागि विगतमा सम्झौता गरे अनुसार दुई पाङ्ग्रेको लागि मूल्य २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठुला सवारीमा ३ हजार ६ सय तिर्नु पर्ने हुन्छ । साथै अकौतिर २०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ । यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन् र दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्दा ११ अर्बभन्दा बढी रकम निस्कन्छ । यसमा निरन्तर पाउने गरी ठूलै कमिशनको खेल भएको छ । श्रीलङ्का, बंगादेश, पाकिस्तानमा उनिहरूकै देशको राष्ट्रिय भाषामा राख्न मिल्ने हाम्रो देशमा चाँही नेपाली भाषा देवनागरिक लिपीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाँही राख्न नमिल्ने ? प्रश्नहरु उठिसकेको छ ।
