गाँजा बोकेको भ्यानबाट अस्पतालको स्टिकर गायब बनाउने लागेका असई खनाललाई उन्मुक्ति दिने प्रयास

विराटनगर / लागुऔषध गाँजासहित नियन्त्रणमा लिइएको भ्यानबाट अस्पतालको नाम र परिचय खुल्ने स्टिकर हटाइएको घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बाबुराम खनाललाई जोगाउन खोजिएको आरोप लागेको छ । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुको सट्टा सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै प्रहरी संगठनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले गाँजासहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय रानीलाई बुझाएको मारुती भ्यानबाट ‘दिव्य ज्योति आँखा अस्पताल प्रालि’ लेखिएको स्टिकर रहस्यमय रूपमा हटाइएको थियो । भ्यान नियन्त्रणमा लिँदाको अवस्थामा स्पष्ट देखिने अस्पतालको नाम प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि हटाइनुले प्रमाण मेटाउने नियत रहेको आशंका गरिएको छ ।
आर्थिक प्रलोभनमा परेर ‘दिव्य ज्योति आँखा अस्पताल प्रालि’को नाम लेखिएको स्टिकर हटाइएको आशंका गरिएको थियो । प्रहरी कार्यालयभित्रै गाँजा बोकेको भ्यानमा टाँसिएको स्टिकर निकालेर फ्यालेको घटनाले इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति रोहित यादवसमेत पक्राउ परेका थिए । घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी चलखेल भएपछि प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार विराटनगरको दरैया क्षेत्रबाट केही दिनअघि करिब ६० किलो ८९० ग्राम गाँजासहित उक्त भ्यान नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक मुचुल्कासहित भ्यान र गाँजा इलाका प्रहरी कार्यालय रानीलाई बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने अस्पतालको नाम र स्टिकर कसको निर्देशनमा हटाइयो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार भ्यानबाट स्टिकर हटाउने घटनामा असई खनालको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । प्रमाणका रूपमा रहेको अस्पतालको परिचय मेटिएपछि भ्यानको वास्तविक प्रयोग, अस्पतालसँगको सम्भावित सम्बन्ध र लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको आशंका गरिएको छ ।
प्रहरी स्रोतले बतायो, ‘सशस्त्र प्रहरीले बुझाउँदा भ्यानमा अस्पतालको नाम र स्टिकर प्रस्ट देखिन्थ्यो । तर, इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा पुगेपछि त्यो स्टिकर हटाइएको छ । यसरी महत्वपूर्ण प्रमाण हटाइनुको कारण खोज्नुपर्नेमा घटनालाई सामान्य रूपमा टुंग्याउन खोजिएको देखिन्छ ।’
घटनामा अस्पतालका सञ्चालकलाई केही दिन हिरासतमा राखेर छाडिएको र स्टिकर हटाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका असई खनाललाई भने सामान्य स्पष्टीकरणको प्रक्रियामै सीमित राखिएको स्रोतको दाबी छ । यसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार लागुऔषध बरामद भएको भ्यानको स्वामित्व, अस्पतालसँगको सम्बन्ध, भ्यान प्रयोग गर्ने व्यक्ति, गाँजा ओसारपसारको सञ्जाल र प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि प्रमाण हटाउने निर्णय कसले गर्योग भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ । तर, घटनाका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई जोगाउने प्रयास भएको आशंका बढेको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कसुरमा बरामद भएको सवारीसाधन आफैँमा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । त्यसमा टाँसिएको नाम, चिह्न तथा अन्य पहिचान खुल्ने विवरणले अनुसन्धानलाई थप बलियो बनाउन सक्छ । यस्तो प्रमाण हटाइएको हो भने त्यसको आदेश दिने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट लाभ लिन खोज्ने सबैको भूमिकाको छानबिन हुनुपर्ने कानुनी जानकारहरूको तर्क छ ।नेपालको संविधानले कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले अपराधको प्रमाण लुकाउने, नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्या उने कार्यलाई कसुर मानेको छ । प्रहरी कर्मचारीले नै प्रमाण संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वविपरीत काम गरेको पुष्टि भएमा विभागीय कारबाहीसँगै प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अनुसन्धानसमेत हुनुपर्ने माग उठेको छ ।घटनालाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा सीमित गर्न नहुने भन्दै नागरिक तहबाट पनि निष्पक्ष छानबिनको माग भइरहेको छ । असई खनाललाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाएर घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ ।लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी निकायमै बरामद वस्तुको प्रमाण मेटिएको आशंका उत्पन्न हुनु गम्भीर विषय हो । त्यसैले भ्यानको स्टिकर कसले, कहिले र किन हटायो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सशस्त्र प्रहरीले बुझाएको अवस्थादेखि इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा पुगेपछिसम्मको सम्पूर्ण घटनाक्रम, मुचुल्का, अभिलेख र संलग्न प्रहरी कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग बलियो बनेको छ ।