आश्विन २३, २०८३ / 2026-10-09
काठमाडौं– गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सूचना महामार्ग परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार तथा डिजिटल पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले मन्त्रालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रु दुई अर्ब एक करोडसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने यस परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि ३६ महिना अर्थात् तीन वर्ष तोकिएको छ ।
सम्झौताअनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा करिब दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै उच्च क्षमताका उपकरण जडान गरिनेछ । यसबाट दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरी डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सम्झौता हुनु परियोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्र भएको उल्लेख गर्नुहुँदै निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
सम्झौता हुनु सुरुआत मात्र हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तोकिएको तीन वर्षको समय सीमाभन्दा एक वर्षअघि नै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुहोस् । नागरिकहरू सेवा पर्खेर बस्न तयार छैनन्, हामीले पनि नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौँ’, उनले भने ।
उनले अघिल्ला परियोजनामा देखिएका समस्या र ढिलाइबाट पाठ सिक्दै नयाँ परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परियोजनाको समय सीमा र लागत बढाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन सुरुआतदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सहजतामा बसेर नतिजा निकाल्न सकिँदैन । हामी जिम्मेवार भएर नतिजा प्राप्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्यौँ भने मात्र नयाँ संस्कार विकास हुन्छ’, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने ।
उनले परियोजनाको प्रगति निर्धारित समयअनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘विधि, विधान र ऐनकानुन नागरिकलाई सुविधा दिन र नतिजा प्राप्त गर्नका लागि हुन् । सही नियतले सही काम गर्दा समस्या देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुहोस् । परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ । यो वा त्यो कारण देखाएर काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन’, उनले भने ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै फोरजी विस्तार र फाइभजी सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । ‘मेरो कार्यकालभित्र देशको आमसञ्चार र दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकियोस् भनेर काम गरिरहेको छु । यसमा सबै निकायको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ’, उनले भने ।
दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारले नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अपेक्षा पूरा हुने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
