आश्विन १३, २०८३ / 2026-09-29
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैली सुरुदेखि नै परम्परागत राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक देखिँदै आएको छ। औपचारिकता घटाउने, अनावश्यक तामझामबाट टाढा रहने र राज्य सञ्चालनलाई परिणाममुखी बनाउने उनको शैलीले समर्थकबाट प्रशंसा पाउँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको पद व्यक्तिगत शैली देखाउने मात्र होइन, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो। यही कारण अहिले बालेन्द्रको ‘प्रोटोकल’ शैलीलाई लिएर बहस चर्किएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुन २२ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइँदै आएको जस्तो औपचारिक बिदाइ भएन। न रातो कार्पेट बिछ्याइयो, न सैन्य सम्मानगार्ड राखियो, न मन्त्री तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूको परम्परागत लामो बिदाइ देखियो। उनको टोली पनि तुलनात्मक रूपमा सानो रहेको बताइएको छ। यही दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, राजकीय प्रोटोकल भनेको व्यक्तिको सम्मान हो कि राज्यको संस्थागत मर्यादा ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा प्रधानमन्त्री शाहको शैलीलाई केवल ‘सादगी’ भनेर टुंग्याउन पनि मिल्दैन र ‘राष्ट्रको अपमान’ भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। किनकि प्रोटोकलका सबै अभ्यास हरेक अवस्थामा अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था हुँदैनन्। कतिपय समारोह परम्परा, भ्रमणको प्रकृति, सुरक्षा अवस्था र कूटनीतिक व्यवस्थाअनुसार फरक हुन सक्छन्।
सलामी व्यक्तिलाई कि पदलाई ?
राजकीय समारोहमा दिइने सम्मानलाई व्यक्तिगत प्रशंसाका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई दिइने सम्मान प्रायः उनको व्यक्तिगत हैसियतभन्दा उनी प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र र पदसँग जोडिएको हुन्छ। नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल तथा कन्सुलर पुस्तिकामा विदेशी राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्वागत समारोह, सम्मानगार्ड, २१ तोपको सलामी तथा राष्ट्रिय गानजस्ता औपचारिक प्रक्रिया उल्लेख छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पनि यस्तै राजकीय सम्मानको हिस्सा बनेका उदाहरण छन्। अर्थात्, राजकीय प्रोटोकल नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा अपरिचित विषय होइन।
तर यसको अर्थ हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले विदेश जाँदा विमानस्थलमै अनिवार्य रूपमा सम्मानगार्ड पाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष स्वतः निस्कँदैन। भ्रमणको प्रकार, समय, सुरक्षा, कार्यक्रम र सम्बन्धित सरकारको निर्णयले समारोहको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ।त्यसैले अहिलेको विवादको मूल प्रश्न ‘बालेनले सलामी लिए कि लिएनन्’ भन्दा पनि उनले परम्परागत समारोह हटाउने निर्णय किन गरे, त्यसको संस्थागत आधार के थियो र यसको कूटनीतिक सन्देश के हो? भन्ने हुनुपर्छ।
बहसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका उदाहरण पनि प्रस्तुत भइरहेका छन्।भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका औपचारिक राष्ट्रिय समारोहमा सम्मानगार्डको व्यवस्था हुने गरेको भारतीय सरकारकै अभिलेखले देखाउँछ। विदेश भ्रमणमा पनि यस्तै औपचारिक सम्मानको उदाहरण भेटिन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणमा पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा सम्मानगार्डसहित औपचारिक स्वागत गरिएको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार सीले सम्मानगार्ड निरीक्षण गरेका थिए र नेपाल तथा चीनका राष्ट्रिय गान बजाइएका थिए।
तर यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ। चीन, भारत वा रुसका राज्यप्रमुखले गर्ने हरेक औपचारिक अभ्यासलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमाथि जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन। प्रत्येक देशको संवैधानिक संरचना, राज्यव्यवस्था, सैन्य परम्परा र कूटनीतिक प्रोटोकल फरक हुन्छ।त्यसैले ‘सी, पुटिन र मोदीले सलामी लिए, त्यसैले बालेनले पनि लिनैपर्छ’ भन्ने तर्कभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो,नेपालको आफ्नै प्रोटोकलले के भन्छ?
संस्कारबीचको टकराव
बालेन्द्र शाहको उदय केवल एउटा व्यक्तिको राजनीतिक सफलता होइन, परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक विवरणले पनि शाहको राजनीतिक उदयलाई नयाँ नेतृत्व, पारदर्शिता, सुशासन र सार्वजनिक सेवाप्रतिको मागसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ। यही कारण उनका समर्थकहरूका लागि पुरानो शैलीका औपचारिक समारोहहरू कहिलेकाहीँ ‘देखावटी’ लाग्न सक्छन्। ठूलो तामझाम, लामो स्वागत, रातो कार्पेट र सुरक्षा घेरालाई घटाएर सामान्य शैली अपनाउनु जनतासँग नजिक हुने संकेतका रूपमा पनि बुझिन सक्छ।तर राज्य सञ्चालनमा अर्को पक्ष पनि छ।
प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा तामझाम मन नपराउन सक्छन्। तर उनी व्यक्तिगत नागरिकका रूपमा विदेश यात्रामा गइरहेका हुँदैनन्। उनी नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगिरहेका हुन्छन्। त्यसैले व्यक्तिगत विनम्रता र राज्यको औपचारिक प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन खोज्नु आवश्यक हुन्छ।
यससँगै अर्को बहस पनि जोडिएको छ,जेन्जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा सक्रिय बनेको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक संस्कार।नयाँ पुस्ताले पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर नयाँ नेतृत्वका हरेक निर्णयलाई आलोचनाविहीन समर्थन गर्नु भने लोकतान्त्रिक संस्कारको अर्को चरम हुन सक्छ।लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्नु गलत होइन। तर प्रधानमन्त्रीका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु पनि विरोध वा राष्ट्रविरोध होइन।यदि बालेन्द्रले प्रोटोकल परिवर्तन गरेका हुन् भने प्रश्न हुनुपर्छ—किन? कुन नियमअन्तर्गत? यसको कूटनीतिक असर के हुन्छ? राज्यका कुन संस्थासँग समन्वय भयो?यस्ता प्रश्नलाई ‘पुरानो सोच’ भनेर पन्छाइयो भने नयाँ राजनीतिले पुरानो राजनीतिका कमजोरी दोहोर्यातउने जोखिम रहन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले परम्परागत राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको भए त्यसको मूल्याङ्कन तामझाम घटाएको वा बढाएको आधारमा मात्र होइन, संस्थागत अनुशासनका आधारमा हुनुपर्नेछ।राज्यको सम्मान रातो कार्पेटले मात्र हुने होइन। त्यस्तै, रातो कार्पेट हटाउँदैमा राज्य आधुनिक वा जनमुखी पनि हुँदैन।राजकीय मर्यादा भनेको केवल सलामी लिनु होइन; संविधान, कानुन, संस्था, राष्ट्रिय प्रतीक, कूटनीतिक संवेदनशीलता र सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति सम्मान देखाउनु पनि हो।त्यसैले बालेन्द्र शाहको अहिलेको शैलीलाई लिएर उठेको बहसको वास्तविक केन्द्र विमानस्थलमा बज्ने बिगुल वा देखिने रातो कार्पेटभन्दा गहिरो छ।
नयाँ नेपाल बनाउने दाबी गर्ने नेतृत्वले नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ तामझाम कम हुन सक्छ, तर संस्थाको मर्यादा कम हुनु हुँदैन; आलोचना तीव्र हुन सक्छ, तर व्यक्तिपूजा बढ्नु हुँदैन; प्रधानमन्त्रीप्रति समर्थन हुन सक्छ, तर राष्ट्र र संस्थाभन्दा माथि कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन। अन्ततः प्रश्न यही हो, बालेन्द्र शाहले प्रोटोकल तोडे कि प्रोटोकललाई नयाँ अर्थ दिन खोजे ?
