भाद्र २५, २०८३ / 2026-09-10
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले पुनः कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले दिएको अभिव्यक्तिले प्रहरीभित्रको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद, कथित भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
सांसद सुनारले रसुवा बाढीका कारण केही समय रोकिएको सुधार तथा अनियमिततासम्बन्धी अभियान अब अघि बढाउने संकेत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘कर्मचारीले जुस खाने हो–घुस खाने हैन, प्रहरीले जुत्ता लगाउने हो–खाने हैन’ भन्दै प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।उनको यो अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मात्र हो वा कुनै ठोस प्रमाणसहितको आगामी कारबाहीको संकेत हो भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ। किनकि पछिल्लो समय सांसद सुनारले नेपाल प्रहरीको जुत्ता लगायत बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषय जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन्।प्रहरीका बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद सुनारले प्रश्न उठाएपछि प्रहरी नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको देखिन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सांसद सुनारबीच भनाभनसमेत भएको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।सुनारको आरोपमाथि प्रहरी नेतृत्वले असहमति जनाएपछि विवाद व्यक्तिगत तहसम्म पुगेको देखिए पनि यसको मूल प्रश्न भने प्रहरीभित्रको खरिद प्रणाली कति पारदर्शी छ ? भन्ने हो।
सरकारी निकायमा हुने खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक रकम खर्च हुने भएकाले त्यसको प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर आरोप लाग्नु र भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले सांसद सुनारले दाबी गरेका विषय प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार लेखा समितिमा विवाद भएपछि सांसद सुनारले प्रहरीको खरिदसँग सम्बन्धित थप प्रमाण संकलनमा ध्यान दिएका छन्। ठेकेदार तथा सम्बन्धित पक्षबाट महत्वपूर्ण कागजात तथा सूचनाहरू प्राप्त भएको दाबीसमेत सुनार निकट स्रोतले गरेको छ।
यदि त्यस्ता प्रमाण वास्तवमै उपलब्ध छन् भने अबको बहस सामाजिक सञ्जालको आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ। खरिदमा कुन सामान कति मूल्यमा खरिद भयो, बजार मूल्यसँग त्यसको तुलना कस्तो थियो, बोलपत्र प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो, आपूर्तिकर्ता छनोटका आधार के थिए र गुणस्तर परीक्षण कसरी भयो भन्ने प्रश्नको तथ्यगत जवाफ आवश्यक हुन्छ।त्यसैगरी कुनै प्रहरी अधिकारी वा कर्मचारीमाथि व्यक्तिगत रूपमा आरोप लागेमा त्यसको स्वतन्त्र छानबिन र कानुनी परीक्षणसमेत उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।सुनारको सबैभन्दा अर्थपूर्ण संकेत उनको पछिल्लो स्टाटसको अन्तिम वाक्यमा देखिन्छ। उनले रसुवा बाढीले रोकिएको ‘केही कथा’ अब सुरु हुने बताएका छन्।रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि राज्यका सुरक्षा संयन्त्र उद्धार, खोज तथा राहतमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्थामा अन्य प्रशासनिक तथा संसदीय गतिविधि प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो। तर अब विपद्को तत्कालीन दबाब केही कम हुँदै जाँदा रोकिएका अनियमितता र सुधारका विषय पुनः उठाउने संकेत सुनारले दिएका छन्।यसले प्रहरीभित्रको खरिद मात्र होइन, निजामती प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका सुधारका मुद्दा पनि पुनः उठ्न सक्ने संकेत गरेको छ।
यसैबीच सांसद सुनारसँग सम्बन्धित अर्को विषय पनि चर्चामा आएको छ। उनीबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भनिएको सामग्री केही पत्रकारले देखाएपछि त्यसलाई समेत प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सुनार निकट स्रोतको दाबी छ।तर यहाँ पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—सामाजिक सञ्जालमा कसले के पोस्ट गर्यो भन्ने प्रमाणको आधिकारिकता कसरी पुष्टि गर्ने ?प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक खाताबाट प्रकाशित नभएको सामग्रीलाई केवल अरूले देखाएको आधारमा प्रमाण मान्न मिल्दैन। त्यसको स्रोत, मौलिकता, प्रकाशन समय र डिजिटल प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सुनारले त्यस्तो सामग्री सार्वजनिक गरेमा त्यसको प्रामाणिकता पनि स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।प्रहरी सुधारको बहस नयाँ होइन। सरुवा–बढुवा, खरिद, बन्दोबस्ती, ठेक्का, उपकरण, पोसाकदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहिताका प्रश्न बेलाबेलामा उठ्दै आएका छन्। तर सुधारको नाममा केवल आरोप लगाउने र आरोपको जवाफमा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउने प्रवृत्तिले संस्थागत सुधार सम्भव हुँदैन।सांसद सुनारले उठाएका विषय गम्भीर छन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आरोप गलत छन् भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणसहित खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। र आरोप प्रमाणित हुन्छन् भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
अन्ततः सुनारको ‘प्रहरीले जुत्ता लगाउने हो, खाने होइन’ भन्ने व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तिको वास्तविक परीक्षा अब सामाजिक सञ्जालमा होइन, कागजात, खरिद प्रक्रिया, प्रमाण र स्वतन्त्र छानबिनमा हुनेछ।त्यसैले आगामी दिनमा प्रश्न एउटै हुनेछ—सांसद सुनारले भनेको ‘रोकिएको कथा’ साँच्चै प्रमाणसहित खुल्छ, कि फेरि अर्को राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित हुन्छ ?
