भाद्र २१, २०८३ / 2026-09-06
काठमाडौं । देशको एकमात्र राष्ट्रिय गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) अहिले संगठन सञ्चालनकै महत्वपूर्ण चरणमा प्रशासनिक अन्योलको चपेटामा परेको देखिएको छ। सरुवा, बढुवादेखि नयाँ जनशक्ति भर्नासम्मका काम प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विभागमा अनुसन्धान अधिकृत (इन्स्पेक्टर) बन्न लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारमाथि परेको छ।
अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगले गत १४ चैतमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। आयोगले त्यसको नतिजा २४ जेठमै सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि लिखितमा सफल उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता अझै हुन सकेको छैन। हालसम्म साढे तीन महिना पुगिसक्दा पनि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि नबढ्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइभन्दा गम्भीर विषय भएको देखिन्छ। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने—लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि अर्को चरणको प्रक्रिया किन रोकियो? यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा योग्य उम्मेदवार अन्योलमा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफैंले अनुसन्धान अधिकृत तथा अनुसन्धान सहायक पदका लागि परीक्षा तथा नतिजासम्बन्धी सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ। विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा प्रकाशित भएको देखिन्छ। तर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार भने अन्तिम छनोटको महत्वपूर्ण चरणमै अड्किएका छन्। लामो समयसम्म अन्तर्वार्ता नहुँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका उम्मेदवारका लागि यो केवल एउटा परीक्षा प्रक्रियाको ढिलाइ होइन, राज्यको संवेदनशील सुरक्षा निकायमा जनशक्ति छनोट प्रक्रिया नै अनिश्चित बन्नु हो।
विभाग नै ‘कता जाने?’ भन्ने अन्योलमा
यस घटनाको अर्को गम्भीर पाटो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएको छ। पछिल्लो समय विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा भएका परिवर्तन र प्रक्रियाले संगठन सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना गरेको अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यही प्रशासनिक संक्रमणको असर सरुवा, बढुवा र नयाँ भर्ना प्रक्रियामा परेको बताइएको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—मन्त्रालय वा कार्यालय परिवर्तनको प्रक्रियाका कारण एउटा संवेदनशील सुरक्षा निकायको नियमित प्रशासनिक काम कति समयसम्म रोकिराख्न मिल्छ?राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुनै सामान्य कार्यालय होइन। राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधिसहित राज्यका संवेदनशील विषयमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने निकायका रूपमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। विभागले आफूलाई संविधानबमोजिम संघमा स्थापित इन्टेलिजेन्स संस्थाका रूपमा परिचित गराएको छ।
‘अन्तर्वार्ता लिन पनि कसको आदेश चाहियो?’
लिखित परीक्षा सम्पन्न भएर नतिजासमेत प्रकाशित भइसकेपछि बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्नुले प्रशासनिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा जिम्मेवार निकायले लामो समयसम्म मौन बस्नु उचित देखिँदैन।अझ प्रश्न यो पनि हो—यदि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कारण प्रक्रिया रोकिएको हो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी उम्मेदवारलाई किन दिइँदैन? र यदि कुनै कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक अवरोध छैन भने अन्तर्वार्ता तत्काल सञ्चालन गरेर प्रक्रिया टुंग्याउन किन सकिँदैन?
गुप्तचर निकायलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम
नयाँ जनशक्ति प्रवेश रोकिँदा यसको असर केवल परीक्षार्थीमा सीमित हुँदैन। लामो समयसम्म रिक्त पद पूर्ति नहुँदा अनुसन्धान क्षमतामा असर पर्न सक्छ। अनुभवी जनशक्तिको सरुवा तथा बढुवा रोकिँदा संगठनभित्र जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्छ।त्यसैले अहिलेको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा पहिले जिम्मेवार निकायले अवरोध पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्नु हो।लिखितमा सफल उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता अनिश्चितकालसम्म रोकिराख्ने होइन, प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा अघि बढाएर योग्य उम्मेदवारलाई अन्तिम अवसर दिनुपर्छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र लोक सेवा आयोगबीच आवश्यक समन्वय गरी अन्तर्वार्ताको मिति तत्काल तोक्नुपर्ने देखिन्छ।अन्ततः प्रश्न एउटै छ—देशको गुप्त सूचना संकलन गर्ने निकायको नयाँ जनशक्ति छनोट प्रक्रिया नै महिनौँसम्म रोकिएको हो भने यसको वास्तविक जिम्मेवार को हो ?
