मोरङका क्रसरमा ‘शक्ति, पहुँच र राजस्व छली’को खेल

विराटनगर । मोरङका खोला किनारमा पछिल्लो समय बालुवा प्रशोधन गर्ने मेसिनको आवाजसँगै प्राकृतिक स्रोत दोहन र नियम उल्लंघनको गुनासो पनि बढेको छ। वासिङ तथा ग्रेडिङको अनुमति लिएर त्यसको आवरणमा ढुंगा–गिट्टी क्रसिङ, बिक्री तथा राजस्व छली भइरहेको आरोपमाथि प्रशासनले थालेको कारबाहीपछि जिल्लाको क्रसर कारोबारभित्रको बेथिति सतहमा आउन थालेको हो।
प्रशासनले पछिल्लो समय विभिन्न उद्योगमा गरेको अनुगमन र कारबाहीले समस्या एउटा उद्योग वा व्यक्तिमा सीमित नभई अनुमति, वातावरणीय मापदण्ड, बिक्री इजाजत, कर प्रणाली र स्थानीय प्रभाव जोडिएको जटिल सञ्जाल हुन सक्ने संकेत गरेको छ।लेटाङ नगरपालिकास्थित ‘महाभगवती क्रसर उद्योग’ यसको एउटा उदाहरण बनेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम पौडेल सञ्चालक रहेको उक्त उद्योग उद्योग विभाग तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको अनुगमनबाट खुलेपछि जिल्ला प्रशासनले ताला लगाएको बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मोरङका सूचना अधिकारी सालिग्राम कोइरालाका अनुसार उद्योग विगत पाँच महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको ‘देवीथान कङ्क्रिट क्रसर उद्योग’ माथिको कारबाहीले भने स्थानीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको प्रश्नसमेत उठाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बबिकुमार राईकी श्रीमतीको नाम जोडिएको उक्त उद्योगले वातावरणीय परीक्षण ९आईईई० नगरी सञ्चालन गरेको र ह्युमपाइप तथा इँटा उत्पादनको आवरणमा ढुंगा–गिट्टी कारोबार गरेको अनुगमनबाट खुलेको बताइएको छ।कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता नभए पनि ‘ढुंगागिटी प्रालि’को नाममा बिल काटेर सामग्री बिक्री गरिएको भेटिएपछि प्रशासनले वैशाख २३ गते उद्योग सिल गरेको थियो। यदि अनुगमनमा देखिएको विवरण पुष्टि हुन्छ भने यो विषय वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघनमा मात्र सीमित नरही कागजात र व्यापारिक कारोबारको वैधतामाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय बन्न सक्छ।
ग्रामथानस्थित ८८‘विराट कङ्क्रिट उद्योग’८८मा पनि वासिङ तथा ग्रेडिङको नाममा बिक्री–वितरण भइरहेको पाइएको प्रशासनको दाबी छ। गणेश कार्की र जितेन्द्र शाहीलगायतको समूहले सञ्चालन गरेको उक्त उद्योगलाई तत्काल काम रोक्न पाँच दिनको अल्टिमेटम दिइएको बताइएको छ।तर मोरङको क्रसर कारोबारमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न राजस्वसँग जोडिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जिल्ला समन्वय समिति तथा विभिन्न उजुरीका आधारमा आधा दर्जन क्रसर उद्योगको कागजात नियन्त्रणमा लिएर कर छलीबारे अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कम मूल्यको बिल काट्ने अर्थात् अन्डर–इनभोइसिङ तथा भ्याट छलीको आशंका देखिएको छ।यसले अवैध उत्खनन वा प्रशोधनभन्दा परको ठूलो आर्थिक प्रश्न जन्माएको छ—यदि वास्तविक बिक्री मूल्य लुकाएर कारोबार गरिएको हो भने प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्नुपर्ने स्थानीय तथा केन्द्रीय राजस्व कति रकम गुमिरहेको छरु
बेलबारीको ८८‘कान्तिपुर वासिङ प्रालि’८८लाई बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर अवैध रूपमा क्रसिङ गरेको भेटिएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। गत चैतमा बन्द गरिएको उद्योगलाई जरिवाना तिराएपछि वासिङका लागि मात्र सञ्चालन अनुमति दिइएको बताइएको छ।सुन्दरहरैँचाको गछिया खोला किनारमा रहेको ‘सलोनी वासिङ प्लान्ट’ पनि प्रशासनको निगरानीमा छ। सुवास न्यौपाने सञ्चालक रहेको उक्त उद्योगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो प्रशोधनको अनुमति लिए पनि व्यवहारमा क्रसर सञ्चालन गरेको आरोप छ। कम मूल्यको भ्याट बिल काटेर राजस्व छली भएको सूचनासमेत प्रशासनमा पुगेको बताइएको छ।
हाल मोरङमा २५ वटा क्रसर उद्योग दर्ता रहेको तथ्यांक छ। तर दर्ता हुनु र मापदण्ड पालना गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसैले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगको अनुमति, दर्ता, वातावरणीय परीक्षण, उत्पादन, बिक्री, कर तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोगको अवस्था परीक्षण गरिरहेको छ।अबको चुनौती कारबाही सुरु गर्नु मात्र होइन, कारबाही निष्पक्ष र अन्तिमसम्म पुग्छ कि पहुँचवालाका उद्योगमा पुगेर रोकिन्छरु भन्ने हो। प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न प्रशासनले उद्योगको ताला खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णयभन्दा अघि कारोबारको वास्तविक परिमाण, राजस्व विवरण, वातावरणीय क्षति र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकासमेत सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।मोरङका खोला किनारमा उठेको यो विवादले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—वासिङको बोर्ड झुन्ड्याएर क्रसर चलाउने र प्रभावका भरमा कानून छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नगरेसम्म प्राकृतिक स्रोतसँगै राज्यको राजस्व पनि निरन्तर खोसिँदै जानेछ।