विमानस्थलको व्यापारमा ‘श्रेष्ठ कनेक्सन’माथि अदालतको ब्रेक : रिट खारेजपछि खुल्दैछ सेटिङको तह ?

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र व्यापार गर्ने नाममा वर्षौंदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी सुवास श्रेष्ठसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई अदालतबाट समेत तत्काल राहत नमिलेपछि विमानस्थलभित्रको व्यापारिक संरचनामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलभित्रका केही व्यवसाय हटाउने तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि श्रेष्ठसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी अदालत पुगेका थिए। तर, उच्च अदालत पाटनले ती रिट निवेदनहरू खारेज गरिदिएपछि विमानस्थलभित्र उनीहरूको व्यापारिक उपस्थिति कायम राख्ने कानुनी प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय गीता तिमल्सिना र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले गत १३ साउनमा रिट खारेज गरेको हो। यती मनी एक्सचेञ्ज, हाइलाइट्स नेपाल, क्रियटिभ नेपाली प्रोडक्ट सप प्रालि, होटल स्वनीग लगायतका कम्पनीहरूका तर्फबाट दायर भएका रिटमा अदालतले राहत नदिएपछि अब प्राधिकरणका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो थप सहज बनेको छ।
तर, यो प्रकरणको महत्व अदालतले रिट खारेज गरेको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले विमानस्थलभित्रको व्यवसायिक स्थान वितरण, ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौताको निरन्तरता, भाडा निर्धारण र नियमन गर्ने निकायको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विमानस्थलभित्र एउटै समूहको दबदबा ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार हो। यहाँको प्रत्येक व्यापारिक गतिविधि सामान्य बजारको पसल वा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनजस्तो हुँदैन। यात्रु सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन, स्टेरलाइज्ड क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कारोबार तथा विमानस्थलको समग्र सुरक्षा संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यहाँ व्यापार सञ्चालनका लागि थप कडा मापदण्ड हुन्छन्।यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एउटै व्यवसायिक समूहले विभिन्न कम्पनीमार्फत पटक–पटक व्यापारिक स्थान प्राप्त गर्नु आफैंमा अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।श्रेष्ठसँग सम्बन्धित यती मनी एक्सचेञ्ज, हाइलाइट्स नेपाल, क्रियटिभ नेपाली प्रोडक्ट सप प्रालि, होटल स्वनीग लगायतका कम्पनी विमानस्थलभित्र विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायमा संलग्न रहेको विवरण छ।मुख्य प्रश्न हो—यी कम्पनीले विमानस्थलभित्र व्यवसायिक अवसर कसरी प्राप्त गरे ?
के सबै प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएका थिए ? प्रतिस्पर्धामा अन्य व्यवसायी सहभागी थिए कि थिएनन् ? भाडा बजार मूल्यअनुसार निर्धारण गरिएको थियो कि थिएन ? र, सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो कि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो ?यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म विमानस्थलभित्रको व्यापार व्यवस्थापनबारे उठेका शंका समाप्त हुने अवस्था देखिँदैन।
सम्झौता सकिएपछि पनि कारोबार ?
श्रेष्ठसँग सम्बन्धित व्यवसायले विमानस्थलको स्टेरलाइज्ड क्षेत्रमा समेत व्यापार गर्दै आएको बताइएको छ। स्टेरलाइज्ड क्षेत्र विमानस्थलको अत्यन्त संवेदनशील भाग हो, जहाँ यात्रु सुरक्षा जाँचपछि प्रवेश गर्छन्।त्यहाँ व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामान्य व्यापारिक क्षेत्रभन्दा फरक सुरक्षा तथा प्रशासनिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको पसलको सम्झौता अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि व्यवसाय सञ्चालन भइरह्यो भने त्यसको कानुनी र प्रशासनिक आधार के थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।श्रेष्ठसँग सम्बन्धित व्यवसायको सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट व्यापार जारी रहेको दाबी गरिएको छ।
यदि यो सत्य हो भने विमानस्थल प्रशासनले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।सम्झौता सकिएको व्यवसायलाई निरन्तरता दिइएको भए त्यसको निर्णय कसले गर्‍यो ? कति अवधिका लागि गरियो ? राज्यले त्यसबापत कति रकम प्राप्त गर्‍यो ? र, नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया किन अघि बढाइएन ?यी प्रश्न केवल एउटा व्यवसायीको विषय होइनन्। यी प्रश्न विमानस्थल व्यवस्थापनको पारदर्शितासँग जोडिएका छन्।
पाँचतारे होटलसरह शुल्क, तर सम्झौताको आधार के ?
विमानस्थलभित्रको स्टेरलाइज्ड क्षेत्रमा रहेको व्यवसायमा यात्रुबाट लिइने शुल्क तथा वस्तुको मूल्य अत्यधिक रहेको गुनासोसमेत उठ्दै आएको छ।विमानस्थलमा यात्रुको विकल्प सीमित हुने भएकाले त्यहाँ व्यवसाय गर्ने कम्पनीले अन्य व्यापारिक क्षेत्रभन्दा बढी मूल्य लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यही कारण विमानस्थलका व्यापारिक स्थानको भाडा र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता पारदर्शी हुनु झन् आवश्यक हुन्छ।तर, यदि एउटा व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबिनै न्यून भाडामा स्थान प्राप्त गरेको र त्यही स्थानबाट यात्रुलाई महँगोमा सामान तथा सेवा बिक्री गरेको हो भने राज्यको आम्दानी र यात्रुको हित दुवै प्रभावित हुन्छन्।
त्यसैले विमानस्थलका व्यापारिक स्थानको भाडा निर्धारण र वास्तविक कारोबारबीचको अन्तरसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कान्तिपुर क्याफेदेखि आन्तरिक टर्मिनलसम्म
श्रेष्ठसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा मात्र सीमित नरहेको बताइएको छ। आन्तरिक टर्मिनलमा समेत उनको समूहले रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको ठेक्का पाएको विवरण छ।उनको कान्तिपुर क्याफे भने करिब तीन महिनाअघि नै बन्द भइसकेको बताइएको छ।यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माउँछ—विमानस्थलभित्र एउटै व्यवसायिक समूहलाई विभिन्न स्थानमा व्यवसायिक अवसर प्रदान गर्ने आधार के थियो ?सामान्यतया सरकारी तथा सार्वजनिक निकायअन्तर्गतको व्यापारिक स्थानमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदा राज्यको राजस्व बढ्ने र सेवा गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिन्छ। तर, एउटै समूह वा सम्बन्धित कम्पनीहरूले निरन्तर अवसर पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउन सक्छ।त्यसैले श्रेष्ठसँग सम्बन्धित कम्पनीले विगतमा प्राप्त गरेका सबै ठेक्का तथा सम्झौताको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरीको सूचना चुहावटको आरोप
श्रेष्ठमाथि व्यापारिक गतिविधिको आवरणमा अवैध विदेशी मुद्रा तथा सुन कारोबारसँग जोडिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसबारे अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।उनीमाथि पक्राउका लागि सरकारी तहबाट निर्देशन भएको र प्रहरीबाट सूचना चुहिएपछि उनी विदेश भाग्न सफल भएको दाबीसमेत गरिएको छ।यदि यस्तो सूचना चुहावट भएको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन। अनुसन्धानमा संलग्न निकायबाटै सूचना बाहिरिनु राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।कसले सूचना दियो ? कुन तहबाट सूचना चुहियो ? सूचना चुहिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कसरी देश छाड्न सके ? विमानस्थलजस्तो उच्च सुरक्षा संवेदनशील स्थानबाट विदेश जाने क्रममा कुनै निगरानी भएन ?यी विषयको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
२०७५ सालको पक्राउ प्रकरण पनि जोडिन्छ
श्रेष्ठलाई २०७५ चैत २२ गते थाई एयरको उडानबाट बैंकक जान लाग्दा विमानस्थलको पाँच नम्बर गेटबाट अवैध विदेशी मुद्रासहित पक्राउ गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यो घटना अहिलेको विवादसँग जोडेर हेर्दा विमानस्थलसँग उनको लामो सम्बन्ध र त्यहाँ हुने आर्थिक गतिविधिको प्रकृतिमाथि थप प्रश्न उठ्छ।यद्यपि, विगतको पक्राउ मात्रका आधारमा अहिलेका आरोप प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन। त्यसका लागि सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको निष्कर्ष, प्रमाण र अदालतको अन्तिम फैसला आवश्यक हुन्छ।तर, एउटै व्यक्तिसँग जोडिएका पुराना आर्थिक कारोबार, विमानस्थलभित्रको व्यवसायिक पहुँच र पछिल्लो समय देखिएको कानुनी विवादलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा मात्र हेर्दा पनि समग्र तस्वीर अपूर्ण हुन सक्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले खोज्नुपर्ने विषय
श्रेष्ठसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान भइरहेको दाबी छ। यदि अनुसन्धान जारी छ भने त्यसले केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्रोत मात्र होइन, विमानस्थलभित्र भएका व्यवसायिक कारोबारको आर्थिक संरचनासमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।कम्पनीहरूले कति कारोबार गरे ? कति राजस्व बुझाए ? विमानस्थल प्राधिकरणलाई कति रकम भाडा तिरे ? विदेशी मुद्रा कारोबारको वास्तविक स्रोत के थियो ? विभिन्न कम्पनीबीच आर्थिक सम्बन्ध कस्तो थियो ?यस्ता प्रश्नको जवाफ वित्तीय अनुसन्धानबाट खोज्न सकिन्छ।
त्यस्तै, विभिन्न कम्पनी एउटै व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा थिए कि थिएनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि फरक–फरक कम्पनीका नाममा एउटै समूहले विमानस्थलका विभिन्न व्यवसायिक अवसर नियन्त्रण गरेको प्रमाण भेटिए त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ।
अदालतले रिट खारेज गर्‍यो, अब प्राधिकरणको अग्निपरीक्षा
श्रेष्ठका कम्पनीले दायर गरेका रिट खारेज भएपछि अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारी झन् बढेको छ।अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर व्यवसाय हटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्राधिकरणले विमानस्थलभित्रको सम्पूर्ण व्यापारिक संरचनालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।कुन कम्पनीले कहाँ व्यापार गरिरहेको छ ? सम्झौता कहिले भएको हो ? सम्झौताको अवधि कति हो ? वार्षिक भाडा कति हो ? विगतमा कति रकम असुल भयो ? सम्झौता नवीकरण कसरी भयो ? र, आगामी दिनमा व्यवसायिक स्थान कसरी वितरण गरिनेछ ?यी विवरण सार्वजनिक गर्न सके मात्र विमानस्थलभित्रको व्यापारिक व्यवस्थापनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ।
अब ‘श्रेष्ठ’ मात्र होइन, प्रणालीको पनि अनुसन्धान आवश्यक
यो प्रकरणलाई केवल सुवास श्रेष्ठको व्यक्तिगत विवादका रूपमा सीमित गरियो भने वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न सक्छ।यदि कुनै व्यवसायीले सरकारी निकायको कमजोर प्रक्रिया, राजनीतिक पहुँच वा प्रशासनिक संरक्षण प्रयोग गरेर वर्षौंसम्म आफ्नो व्यापारिक प्रभाव कायम राख्न सकेको हो भने त्यो व्यक्तिको मात्र सफलता होइन, राज्य संयन्त्रको कमजोरी पनि हो।त्यसैले अब अनुसन्धानको केन्द्रमा तीनवटा विषय हुनुपर्छ—व्यवसायी, निर्णयकर्ता र प्रणाली।
व्यवसायीले के गरे ?निर्णय गर्ने अधिकारीले के गरे ?र, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन दिने कानुनी तथा प्रशासनिक कमजोरी कहाँ थियो ?यी तीन प्रश्नको जवाफ नआएसम्म विमानस्थलभित्रको ‘सेटिङ’बारे उठेका प्रश्न समाप्त हुने छैनन्।अदालतको पछिल्लो आदेशले श्रेष्ठसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई तत्काल कानुनी राहत नदिएको तथ्य स्पष्ट छ। अब प्राधिकरणले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर विमानस्थलभित्रका सबै व्यापारिक सम्झौता पारदर्शी बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया लागू गर्ने र राज्यको राजस्व सुनिश्चित गर्ने हो भने यो प्रकरण एउटा सुधारको सुरुवात बन्न सक्छ।
तर, यदि केही व्यवसाय हटाएर फेरि अर्को नाम, अर्को कम्पनी वा अर्को प्रक्रियामार्फत उही प्रवृत्ति दोहोरियो भने समस्या व्यक्तिमा नभई प्रणालीमै रहेको पुष्टि हुनेछ।त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न सुवास श्रेष्ठका कम्पनी विमानस्थलबाट हट्छन् कि हट्दैनन् भन्ने मात्र होइन।मुख्य प्रश्न हो—त्रिभुवन विमानस्थलभित्र व्यापार गर्ने अधिकार आखिर नियमले निर्धारण गर्छ कि पहुँच र प्रभावले ?दालतको आदेशले एउटा ढोका बन्द गरिदिएको छ। अब राज्यले खोज्नुपर्ने विषय भनेको त्यस ढोकाभित्र वर्षौंदेखि कसरी प्रवेश दिइयो भन्ने हो।