श्रावण २५, २०८३ / 2026-08-10
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का लागि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा खरिद गरिने लत्ताकपडासम्बन्धी ठेक्काको टेन्डर सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला पुराना आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारहरूको दौडधुप तीव्र भएको स्रोतले जनाएको छ। विगतदेखि नै संस्थाभित्र पहुँचका आधारमा सामान आपूर्ति गर्दै आएका केही व्यवसायीले यसपटक पनि आफूअनुकूल वातावरण बनाउन उच्च तहका अधिकारीहरूसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाएको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार केही ठेकेदारले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलको सचिवालयमा कार्यरत केही वरिष्ठ अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशनालयका एसएसपी दीपक थापासम्म पहुँच बनाउन सक्रियता बढाएका छन्। टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै सम्बन्ध विस्तार र समन्वयका नाममा भेटघाट भइरहेको दाबी स्रोतहरूको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा बर्षाे देखि सेटिङमा सामान सप्लाई गर्दै आएका केही ठेकेदार अहिले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलको सचिवालयमा कार्यरत केही सिनियर अफिसर देखि प्रवन्ध निर्देशनालयका एसएसपी दीपक थापालाई भेटघाट गर्न दौडधुप छन् , आफू नजिकका केही ठेकेदारलाई एसएसपी दीपक थापासंग भेटघाट गराउने काम झण्डै १२ बर्ष देखि प्रवन्धमा कार्यरत सई जीवन अधिकारीले मिलाउदै आएका छन् ।
यस क्रममा प्रवन्ध निर्देशनालयमा लामो समयदेखि कार्यरत सई जीवन अधिकारीको नाम पनि चर्चामा आएको छ। स्रोतका अनुसार उनी झण्डै १२ वर्षदेखि अधिकांश समय प्रवन्ध निर्देशनालयमै कार्यरत छन् र केही ठेकेदार तथा सम्बन्धित अधिकारीबीच भेटघाट मिलाउने भूमिकामा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। बीचमा केही समयका लागि उनलाई पोखरा सरुवा गरिएको भए पनि पुनः प्रवन्ध निर्देशनालयमै फर्काइएको थियो। सशस्त्र प्रहरीभित्र यति लामो समय एउटै संवेदनशील जिम्मेवारीमा निरन्तर बस्ने कर्मचारीका रूपमा उनको चर्चा हुने गरेको छ।
यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। सम्बन्धित अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छैन।सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार वर्तमान आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले विगतका प्रमुखहरूजस्तो ठेकेदारसँग सरकारी निवासमै भेटघाट नगर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्। यसलाई संस्थाभित्र सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। विगतमा भने ठेक्कासम्बन्धी छलफल, समन्वय र लेनदेनका विषयहरू निवासमै हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा जेनजी (न्भल–श्) आन्दोलनका कारण खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। त्यसबेला सात वटा सामग्रीबाहेक अधिकांश लत्ताकपडाका सामग्री खुला प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गरिएको थियो। यसपटक पनि खुला, पारदर्शी र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा कर्मचारी तथा व्यवसायी दुवै पक्षले गरेका छन्।खरिद प्रक्रियासँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका लत्ताकपडासम्बन्धी ठेक्का करोडौं रुपैयाँ बराबरको हुने भएकाले यसमा प्रत्येक वर्ष तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यही कारण टेन्डर सार्वजनिक हुनुअघि नै विभिन्न समूह सक्रिय हुने गरेका छन्। कतिपयले पहुँच र प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रयास गर्ने आरोप पनि विगतदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले प्रभाव, पहुँच वा अनुचित दबाबमार्फत खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको पुष्टि भए त्यसले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्नसमेत उठाउन सक्छ।
यसपटकको टेन्डर प्रक्रियामा सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले विगतका विवाद दोहोरिन नदिई पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। ठेकेदारहरूको अस्वाभाविक सक्रियता र संवेदनशील शाखामा लामो समयदेखि एउटै कर्मचारीको निरन्तर उपस्थितिले संस्थाभित्र सुशासन र खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको चर्चा भइरहेको छ।
