अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया

काठमाडौं– सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको बक्यौता असुलीको विषय टुंग्याउने तयारी थालेको छ । 

बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।

यसै क्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । 

‘यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तर कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन । जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुंग्याईने बताए । 

उनले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या, सरकारमार्फत अपेक्षा गरिएका विषय तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा लिखित सुझावका रूपमा पेश गर्न पनि आइस्पानसँग आग्रह गरे ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बक्यौता नतिरेसम्म उनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । आजको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा राख्न नहुने बताए ।