डीआईजी गोविन्द थपलियामाथि लगाईएको आरोप तथ्यहीन ः प्रहरी उच्च अधिकारी

काठमाडौं । नेपालमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाका उच्च अधिकृतहरुले पत्रकारलाई प्रयोग गरी आफू अनुकुलको समाचारहरु प्रकाशित गराउने प्रचलन नौलो होइन । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गोविन्द थपलिया परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) थपलियालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक भइसकेका व्यक्ति बेपत्ता पारेको भन्दै मुछ्ने काम भएको छ । केही संचार माध्यममा डीआईजी थपलियालाई लगाइएको आरोप तथ्यहिन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी अभिलेखले जनाएको छ । 
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी अभिलेखअनुसार गोविन्द थपलिया २०५८ साउन २६ गतेदेखि २०५९ वैशाख १२ गतेसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत रहेका थिए। २०५९ वैशाख १२ गते नै उनको सरुवा वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा भइसकेको र त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक धर्मराज सुनारले सम्हालेको अभिलेखमा उल्लेख रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा जोडिएको घटनासँग आफूलाई जोड्नु तथ्य र अभिलेखसँग मेल नखाने तथा नियोजित रूपमा फसाउने प्रयास भएको डीआईजी थपलियाको भनाई रहेको छ ।
यस्ता घटनाबारे करिब दुई दशकपछि, २०७९ सालमा उजुरी दर्ता गरिएकाले त्यसको विश्वसनीयता र तथ्यगत आधारबारे पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको प्रकृति, समय र कानुनी व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर निष्पक्ष ढंगले मूल्याङ्कन हुनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ । 

यस विषयमा डीआइजी थपलियासँग सम्पर्क गर्दा उनले भने ‘आफूलाई उक्त घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पार्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप निराधार रहेको’ बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र बढुवाको समयमा पत्रकारहरुलाई प्रयोग गरी झुटा वा आधारहीन समाचारहरु प्रकाशित गराउने र उजुरी दर्ता गराएर व्यक्तिको छवि धुमिल बनाउने प्रयास हुने गरेको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा पूर्वाग्रह होइन, प्रमाण, तथ्य र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुगेर संचारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशित गर्दा विश्वसनीयता र मर्यादित पत्रकारिता हुने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ । 
प्रहरी संगठनका गोप्य कागजातहरू बाहिरिनु पनि गम्भिर विषय हो । सुरक्षा र संगठनात्मक अनुशासनसँग जोडिएको भन्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भने समस्या हुन्छ । त्यसैले प्रहरी संगठनकै गोप्य कागजातहरु बाहिरिनुमा प्रहरी कर्मचारीहरुको हात रहेको हुँदा त्यस्ता प्रहरीको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई हाल्नुपर्ने देखिएको ती प्रहरी अधिकारीले बताए । 
प्रहरी संगठनभित्र बरियताक्रम र बढुवालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संवेदनशील कागजात दुरुपयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि ती प्रहरी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यस्ता घटनाको सत्यतथ्य आयोगमार्फत् निष्पक्ष रूपमा उजागर हुनुपर्ने धारणा ती प्रहरी अधिकारीले राखेका छन्। २०८१ भदौमा कानुन संशोधनपछि आयोगहरू पुनर्गठन गरिएकाले द्वन्द्वकालीन सबै घटनाको सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
डिआइजी थपलियाको प्रकाशित समाचारको विषयमा फैलाइएका आरोपको निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत छानबिनबाट सत्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाणित नभएका आरोपका आधारमा दोषीका रूपमा चित्रण गर्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ।