प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्युु ओली र लेखक जस्तै बालेन र सुदनलाई पक्राउ गर्न माग

काठमाडौँ । नेपालमा प्रहरीको गोली लागेर नागरिकको ज्यान जाने क्रम पुनः दोहोरिएपछि सरकारको प्रशासनिक दक्षता र नैतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
हिजो राति सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा धार्मिक र्‍यालीका क्रममा डिजे बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच उत्पन्न विवाद नियन्त्रण बाहिर जाँदा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ। झडपमा प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित ८ नेपाल प्रहरी र ५ सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् भने कप्तानगन्ज बजारमा तोडफोड र आगजनी भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेको थियो।
देशमा शान्ति—सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीबाट हुने बल प्रयोग र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस चर्किएको छ।
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर नागरिकको ज्यान गएको घटनालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै गठित दुई तिहाइ नजिकको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही अघि बढाएको थियो। राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा रहँदा भएका घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख र गृहमन्त्रीले नै लिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा उक्त कदम चालिएको दाबी गरिएको थियो।
तर, अहिले रास्वपाकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बहाल रहेको अवस्थामा पुनः सुनसरी प्रहरीको गोलीबाट नागरिकको ज्यान गएपछि सत्तापक्षमाथि उस्तै कानुनी र नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।
सामाजिक अभियन्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि विगतको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रदर्शन वा झडपमा प्रहरीले गोली चलाएर ज्यान गएकै आधारमा व्यक्तिगत रूपमा दोषी ठहर्‍याएर पक्राउ गर्न मिल्छ भने, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि सोही नजिर र दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन।
विगतको घटनामा गृह प्रशासनको नेतृत्वलाई कसुरदार मानेर कारबाही अघि बढाइन्छ भने, वर्तमान समयमा भएका उस्तै प्रकृतिका घटनामा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ। कानुनी समानताको सिद्धान्त अनुसार कि त दुवै घटनामा नेतृत्व दोषी ठहरिनुपर्छ, होइन भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कार्यक्षेत्रमा खटिएका कमान्डर र परिस्थिति अनुसार निर्णय लिने प्रक्रियालाई वस्तुगत रूपमा हेरिनुपर्छ।
सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको भए तापनि, प्रतिपक्ष र आम नागरिकले भने वर्तमान नेतृत्वको निष्पक्षता र कानुनी निरुपणको प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।