श्रावण ८, २०८३ / 2026-07-24
काठमाडौं । प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै भारतभर आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएपछि आन्दोलनले चर्को रुप लिएको हो ।
उनले विहीबार मध्यराति सोसल मिडिया एक्समार्फत् भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका हुन् । कक्रोज जनता पार्टीको अगुवाइमा चर्किएको युवा आन्दोलनप्रति उनको यो पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रिया हो ।
उनले सम्बोधनको क्रममा जेनजी आन्दोलनकारीहरुलाई ‘फ्रेन्ड्स’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् । र, ‘हाम्रा युवाको भविष्य र हितभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन’ भनेका छन् ।
राष्ट्रिय मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) मा भएको भनिएको अनियमिततापछि नयाँ दिल्लीमा आन्दोलन चर्किँदै गएको छ । सुरक्षा निकायले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले तीन दिनदेखि संसद् मार्गमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले संसद् भवनलाई नयाँ दिल्लीको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने मुख्य सडकमै बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
देशभर आन्दोलन चर्किएपछि दबाबमा परेका मोदीले भनेका छन्, ‘प्रश्नपत्र लिकमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं । युवाको भविष्य बिगार्ने जो–कोहीलाई पनि छुट दिइने छैन ।’
यो आन्दोलन कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको छ । सीजेपीका संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपकेले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । पछि भारतका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले आमरण अनसन बसेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए । उनले गएराति २६ औं दिनमा अनसन तोडेका छन् ।
मे महिनामा व्यंग्यात्मक अनलाइन अभियानका रूपमा सुरु भएको सीजेपी अहिले परीक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै राष्ट्रिय अभियानमा रूपान्तरण भएको छ । सोमबार आन्दोलनकारीहरूले संसद्तर्फ मार्चको आह्वान गरेपछि नयाँ दिल्लीमा अभूतपूर्व दृश्य देखिएको थियो । त्यहाँ दशौँ हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनकारीका माग सम्बोधनको सट्टा सरकार दमनमा उत्रिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
आन्दोलनकारीले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र हालै परीक्षा रद्द भएपछि आत्महत्या गरेका कम्तीमा १२ जना विद्यार्थीका परिवारलाई जनही एक करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब एक करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । तर मोदीले मन्त्री प्रधानलाई राजीनामा गराएका छैनन् । बरु मन्त्रालयका सचिवलाई भने हटाइएको छ ।
मन्त्रीलाई पदबाट नहटाइएकोप्रति कक्रोज जनता पार्टीले विरोध जनाएको छ । सो पार्टीका नेता अभिजित दिपकेले एक्समा लेखेका छन्, ‘मोदी सम्पूर्ण दिल्ली बन्द गर्न तयार देखिन्छन्, तर धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउन तयार छैनन् ।’
यसैगरी प्रवक्ता आशुतोष रांकाले मोदीले घोषणा गरेको फास्ट–ट्र्याक अदालतको प्रस्ताव पर्याप्त नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फास्ट–ट्रक अदालतको घोषणा वास्तविक समाधान होइन, यो केवल ध्यान अन्तै मोड्ने प्रयास हो । भारतमा प्रश्नपत्र लिक फास्ट–ट्र्याक अदालत नभएकाले भएको होइन । यो शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको पूर्ण असफलताका कारण भइरहेको हो ।’
