श्रावण ५, २०८३ / 2026-07-21
इटहरी । भारतसँग सीमा जोडिएको सुनसरी जिल्लाका विभिन्न नाकामा चोरी–तस्करी रोक्न राज्यका सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेको दाबी गरिए पनि स्थलगत अवस्था भने फरक देखिएको छ। विशेषगरी मोरङसँग सीमा जोडिएको सुनसरीको कप्तानगञ्ज क्षेत्र तथा भण्टाबारी आसपासका नाकाबाट पछिल्लो समय पुनः व्यापक रूपमा अवैध सामानको ओसारपसार भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
केही वर्षअघिसम्म पिकअप तथा साना मालवाहक सवारी प्रयोग गरेर हुने तस्करी अहिले सुरक्षा निगरानी छल्न नयाँ शैलीमा भइरहेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार अहिले मोटरसाइकल र अटो–रिक्सालाई प्रयोग गरेर साना–साना परिमाणमा दिनभरि पटक–पटक सामान वारपार गराउने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो तरिकाले हुने तस्करीले एकातिर सुरक्षा निकायलाई चुनौती थपेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको राजस्वमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ क्षति पुगिरहेको अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रका केही अनौपचारिक नाकाबाट लत्ताकपडा, किराना सामग्री, इलेक्ट्रोनिक सामान, कस्मेटिक्स तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू नियमित रूपमा नेपाल भित्रिने गरेका छन्। साना परिमाणमा धेरै पटक सामान ल्याउने विधि अपनाइएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमा सुरक्षा तथा चोरी–तस्करी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलसँग छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बिओपी ९बोर्डर आउट पोस्ट० स्थापना गरी नियमित गस्ती, निगरानी र चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय स्तरमा भने तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी निगरानी र कडाइबिना यति ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार सम्भव नहुने आशंका व्यक्त भइरहेको छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक अनुसन्धान वा प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
केही दिनअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी गणेश ठाडामगरले कोशी प्रदेशका सीमावर्ती सुरक्षा युनिटहरूको निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षण अवधिभर सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएकाले तस्करी गतिविधि उल्लेख्य रूपमा घटेको स्थानीयहरू बताउँछन्। तर उनी फर्किएलगत्तै पुनः पुरानै शैलीमा तस्करी सुरु भएको दाबी स्थानीय स्रोतहरूको छ।
यस घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि उच्च तहको निरीक्षण हुँदा तस्करी रोक्न सकिन्छ भने निरीक्षण सकिएपछि पुनः उस्तै अवस्था किन दोहोरिन्छरु समस्या जनशक्तिको अभाव हो, निगरानी प्रणाली कमजोर हो, वा स्थानीय तहको कार्यान्वयनमै कमजोरी छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भइरहेको र सरकारले प्रत्येक रुपैयाँ राजस्वको खोजी गरिरहेको अवस्थामा सीमाबाट हुने चोरी–तस्करी राज्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। वैध रूपमा कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू पनि अवैध रूपमा भित्रिएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी गस्ती, प्रविधिमैत्री निगरानी, नियमित आन्तरिक अनुगमन तथा दोषी देखिएमा कडा विभागीय कारबाहीबिना चोरी–तस्करी नियन्त्रण सम्भव छैन। उच्च अधिकारीको भ्रमणका बेला मात्रै कडाइ हुने र त्यसपछि अवस्था फेरि पुरानै हुने प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रको दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको तर्क छ।
सुनसरीको कप्तानगञ्ज, भण्टाबारी तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको भनिएको तस्करी गतिविधिको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाएका निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी ढंगले उत्तर दिइनु मात्र होइन, दोषी भेटिए कानुनी कारबाही र निर्दोष भए तथ्यका आधारमा जनविश्वास कायम गरिनु आजको आवश्यकता बनेको छ।
