श्रावण ५, २०८३ / 2026-07-21
तनहुँ। नेपाल अधिराज्यभर जुनसुकै एउटा स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तुहरुको शुल्क तिरेपछि अन्य स्थानीय तहमा तिर्नु नपर्ने प्रावधान भए पनि जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाभित्र भने राज्यले तोकेको त्यो नियमलाई धोति लगाउने काम भएको छ ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ शुल्क उठाउने ठेक्काको सूचनामा क्षेत्राधिकारभित्र उत्पादन भएका प्राकृतिक स्रोत तथा साधन स्थानीय उत्पादन वस्तुहरू क्षेत्राधिकार बाहिर लैजाँदा वातावरण शुल्क उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, व्यवहारमा भने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले बाहिरी स्थानीय तहबाट उत्पादित बस्तुहरुको सोही स्थानीय तहलाई विधिवत् निकासी शुल्क तिरेर आएका सवारीसाधनबाट दादागिरी शैलीमा पुनः एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै गरेको सूचना खोजतलासलाई प्राप्त भएको छ ।
कुनै पनि स्थानीय तहको क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुको सोही गाउँपालिकामा वातावरण शुल्क तिरेपछि अन्य स्थानीय तहमा तिर्नु नपर्ने प्रावधान भए पनि आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले भने आफ्नो गाउँपालिका भएर चल्ने सवारी साधनलाई अन्य स्थानीय तहमा वातावरण शुल्क तिरेर आएको भए पनि जबरजस्ती शुल्क उठाउने काम गर्नुले दुई तिहाईको सरकारलाई कुरी कुरी गरेको भान भएको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ । वास्तवमा कुनै पनि स्थानीय तहमा उत्पादित भएको वस्तुहरुको सोही स्थानीय तहमा वातावरण शुल्क तिरेर आएका सवारी साधनहरुलाई किन जवरजस्ती शुल्क उठाइँदै आएको छ ? यसको कानुनी आधार के हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
त्यस्तै, अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाबाट ठेक्का स्वीकृत भए पनि सम्झौता नै नभई मिलेमतोमा निकासी शुल्क उठाइएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । यदि यो सत्य हो भने, सम्झौता कहिले भयो ? कोसँग भयो ? त्यस बारेमा किन सार्वजनिक गरिएको छैन ?
सम्बन्धित गाउँपालिका र जिम्मेवार निकायले यी विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ दिन आवश्यक देखिएको छ । जनताले कानुनअनुसार शुल्क तिर्न तयार छन्, तर दोहोरो असुली वा अपारदर्शी प्रक्रिया स्वीकार्य नभएको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले किन यस्तो गैरजिम्मेवारी काम गरी बदनामी कमाउँदै छ ? यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको बारेमा जानकार राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर सम्बन्धित निकाय किन मौन छन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
