‘गेट छेक्ने राजनीति’ ः आलोचनात्मक आवाज तर्साउने नयाँ शैली ?

सुशीला घिमिरे
काठमाडौंमा विभिन्न सञ्चारगृह तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्क गरिएका घटनाले केवल सुरक्षा वा ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रश्न मात्रै उठाएको छैन। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रतिपक्षप्रतिको राज्यको व्यवहारबारे पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ।
यदि कुनै सञ्चारगृह वा प्रतिपक्षी नेताको कार्यालय तथा घरअगाडि नियोजित रूपमा सवारीसाधन राखेर आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरिएको हो भने, त्यो सामान्य पार्किङको विषयमा सीमित रहँदैन। यस्तो गतिविधिलाई आलोचनात्मक आवाजमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिन सक्छ। यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु र वास्तविक उद्देश्य सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो।लोकतन्त्रको मूल आत्मा आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कृतिमा आधारित हुन्छ। सरकार लोकप्रिय हुँदा मात्र लोकतान्त्रिक हुँदैन, आलोचना सहेर पनि संयमता देखाउन सक्दा लोकतान्त्रिक संस्कारको वास्तविक परीक्षण हुन्छ। कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसले आफ्ना आलोचकहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
जब सरकार आलोचनाबाट असहज हुन थाल्छ, तब उसले आलोचनाको उत्तर तर्कले दिनुको सट्टा आलोचकलाई नै असहज बनाउने प्रवृत्ति अपनाउने जोखिम बढ्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब, निगरानी, डरको वातावरण वा प्रशासनिक हैरानी—यी सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक संकेत हुन सक्छन्।सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अनिवार्य स्तम्भ हुन्। उनीहरूको भूमिका सरकारलाई कमजोर बनाउने होइन, राज्य सञ्चालनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने हो। प्रेसले प्रश्न उठाउँछ, प्रतिपक्षले विकल्प प्रस्तुत गर्छ। यी दुवै संस्थालाई दबाबमा राख्ने कुनै पनि प्रयास अन्ततः जनताकै सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउने काम हुन्छ।गेटअगाडि सवारीसाधन राख्ने घटना भौतिक अवरोध जस्तो देखिए पनि यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव धेरै गहिरो हुन सक्छ। यस्तो कार्यले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई “हामी तिमीलाई हेरिरहेका छौं“ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको अनुभूति गराउन सक्छ। यदि त्यसको उद्देश्य यही हो भने, यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाने व्यवहार होइन।
राज्यका निकायहरू कानून कार्यान्वयनका लागि स्थापित भएका हुन्, असहमति व्यवस्थापनका लागि होइन। आलोचनाको जवाफ अनुसन्धान, तथ्य, पारदर्शिता र सार्वजनिक संवादबाट दिन सकिन्छ। गेट छेक्ने, बाटो अवरुद्ध गर्ने वा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने कुनै पनि शैलीले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँदैन, बरु शंका र अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउँछ।इतिहासले पनि यही सिकाएको छ—आवाज दबाउने प्रयासले प्रश्न समाप्त हुँदैनन्। सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रणका प्रयास, प्रतिपक्षमाथिको दबाब वा आलोचनात्मक स्वरलाई कमजोर पार्ने रणनीतिहरूले तत्काल केही प्रभाव देखाएजस्तो लागे पनि दीर्घकालमा त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम मात्र गर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, तर शत्रु होइनन्। सञ्चारमाध्यम सरकारका विरोधी होइनन्; उनीहरू जनताका लागि सूचना र सत्यका माध्यम हुन्। उनीहरूले देखाएको कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन सक्ने सरकार नै परिपक्व सरकार मानिन्छ।“ऐना फुटाएर अनुहार सुन्दर देखिँदैन“ भन्ने उक्ति यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमले देखाएका समस्या वा प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्न हटाउँदैमा समस्या समाप्त हुँदैन। समस्याको समाधान सुधारबाट हुन्छ, आलोचकलाई असहज बनाएर होइन।
यदि कुनै पनि नागरिक, सञ्चार संस्था वा राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानूनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ। त्यसले मात्र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कायम रहन्छ।
अन्ततः एउटा सत्य कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन—गेट छेक्न सकिन्छ, तर विचार छेक्न सकिँदैन। बाटो केही समय रोक्न सकिएला, तर प्रश्नको यात्रा रोकिँदैन। सञ्चारगृहको प्रवेशद्वार वा प्रतिपक्षी नेताको घरअगाडि गाडी राखेर जनमत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच स्वयं लोकतान्त्रिक मूल्यको गलत बुझाइ हो।लोकतन्त्रमा सरकारको प्रतिष्ठा आलोचकलाई मौन बनाएर होइन, आलोचनालाई सम्मानपूर्वक सुनेर र त्यसको उत्तर काममार्फत दिएर बढ्छ। गाडीले गेट छेकिएला, तर जनताको आवाज छेक्न सकिँदैन। इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरेको छ—जहाँ प्रश्न बाँच्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि बाँच्छ।