सीमामा तस्करी मौलाउँदै, ‘साना व्यापारीमाथि कारबाही–ठूला गिरोहमाथि मौनता’ भन्ने आरोप : घुमुवा प्रहरीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिनको माग

भैरहवा/पश्चिम नवलपरासी । भारतसँग जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको सीमाक्षेत्रमा पछिल्लो समय अवैध तस्करी गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय व्यवसायी, उद्योगी तथा सर्वसाधारणले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमाबाट दैनिक रूपमा विभिन्न प्रकारका सामान अवैध रूपमा ओसारपसार भइरहेका छन् भने नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूको आरोप छ कि सीमाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि थोरै सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि भने कारबाही हुने गरेको छ, तर ठूलो परिमाणमा हुने संगठित तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन।उनीहरूका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ भैंसी, पाडा तथा अन्य पशुजन्य वस्तुको अवैध ओसारपसार खुलेआम भइरहेको छ। त्यस्तै कपडा, हार्डवेयर सामग्री, टायल, बीउबिजन, माछा, ब्राजिलियन मकै, कुखुरा, चल्ला, कस्मेटिक सामग्री, चप्पल, मोबाइल पार्टपुर्जा तथा भारतीय मिठाइलगायतका वस्तुको ठूलो मात्रामा अवैध कारोबार भइरहेको स्थानीयको दाबी छ।
केही स्थानीयले प्रभावशाली तस्करी समूहहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित निकायले उनीहरूमाथि प्रभावकारी निगरानी नगरेको गुनासो गरेका छन्। यद्यपि यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
घुमुवा प्रहरीमाथि प्रश्न
जिल्लामा घुमुवा प्रहरी परिचालनको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीमा दरबन्दी रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रामसकल यादव सीमाक्षेत्रमा सक्रिय रहेको र उनको कार्यशैलीमाथि व्यवसायी तथा स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइ छ, "सामान्य नागरिकले ल्याएका साना सामान बरामद हुने तर संगठित रूपमा हुने ठूलो तस्करी भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ।"उनीहरूको माग छ कि घुमुवा प्रहरी परिचालनको उद्देश्य, कार्यसम्पादन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
विगतको कार्यकालबारे पनि उठे प्रश्न
स्थानीय स्तरमा असई यादवको विगतको कार्यसम्पादनबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ। केही स्रोतहरूले उनी यसअघि चितवनमा लामो समय घुमुवा प्रहरीका रूपमा कार्यरत रहेको र त्यसबेला पनि उनको कार्यशैली विवादित बनेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यसबारे आधिकारिक अभिलेख वा प्रहरी संगठनबाट कुनै पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।त्यस्तै, स्थानीयले उनको नाममा रहेको भनिएको अचल सम्पत्तिको स्रोतबारे समेत सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
राजस्वमा ठूलो क्षति
अर्थविद्हरूका अनुसार सीमाबाट हुने अवैध आयात–निर्यातका कारण राज्यले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउने गरेको छ। तस्करीका कारण सरकारको राजस्व मात्र होइन, कानुनी रूपमा कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्।वैधानिक व्यवसायीहरूले कर, भन्सार र अन्य शुल्क तिरेर सामान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने तस्करीबाट आएका सामान सस्तोमा बजारमा आउने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।यसले स्थानीय उद्योग, व्यापार, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
पश्चिम नवलपरासीका उद्योगी, व्यवसायी तथा स्थानीय सरोकारवालाले सीमामा बढ्दो भनिएको तस्करी, घुमुवा प्रहरीको भूमिका, सम्भावित राजस्व चुहावट तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै आरोपबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय तथा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यदि आरोपहरू गलत हुन् भने सम्बन्धित अधिकारीको नाम सफा हुनुपर्छ, र यदि आरोपमा सत्यता भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यसले प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास पनि मजबुत बनाउने उनीहरूको विश्वास छ।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा आरोप लागेका असई रामसकल यादवको आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन बाँकी छ। पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताअनुसार उनीहरूको धारणा समावेश भएपछि मात्र घटनाको समग्र चित्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।
सीमामा तस्करी नियन्त्रण, राजस्व संरक्षण र प्रहरी संगठनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तथ्यमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।