‘अब हुन्डीको अन्त्य?’ एक क्लिकमै सीमापार पैसा पठाउन सकिने

सुशीला घिमिरे

नेपाल र भारतबीच आर्थिक, सामाजिक र जनस्तरको सम्बन्ध शताब्दीयौं पुरानो छ। खुला सीमा, रोजगारी, व्यापार, शिक्षा र पारिवारिक सम्बन्धका कारण दैनिक रूपमा हजारौं मानिस दुवै देशबीच आवतजावत गरिरहेका हुन्छन्। यिनै सम्बन्धलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने दिशामा नेपाल र भारतले अर्को ऐतिहासिक कदम चालेका छन्।नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीचको प्राविधिक एकीकरणपछि अब नेपाल र भारतबीच डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै दुवै देशका नागरिकले बैंक खाता र मोबाइल बैंकिङमार्फत सिधै रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।यो केवल एउटा नयाँ बैंकिङ सेवा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विगतमा भारतबाट नेपाल वा नेपालबाट भारत पैसा पठाउन बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनी वा अन्य मध्यस्थ संस्थामाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा रकम पुग्न समय लाग्थ्यो भने सेवा शुल्क पनि महँगो हुने गरेको थियो।अब भने भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) जोडिएपछि डिजिटल माध्यमबाट छिटो, सहज र सुरक्षित रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने भएको छ।यसले विशेषगरी भारतमा अध्ययन, व्यवसाय वा रोजगारी गरिरहेका नेपाली तथा नेपालमा बसोबास वा काम गरिरहेका भारतीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार सीमापार भुक्तानी प्रणालीको यो एकीकरणले बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने मात्र होइन, नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि योगदान पु¥याउनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो चरणमा आठ वाणिज्य बैंकमार्फत यो सेवा सञ्चालन हुनेछ।ती बैंकहरू हुन्ःएभरेस्ट बैंक , ग्लोबल आईएमई बैंक , माछापुच्छ्रे बैंक , नबिल बैंक , नेपाल एसबीआई बैंक , हिमालयन बैंक , एनएमबी बैंक , सिद्धार्थ बैंक , यी बैंकका ग्राहकहरूले आफ्नो बैंक खाता तथा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत सीमापार डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।भविष्यमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि यो प्रणालीमा आबद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम स्थानान्तरणको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ।भारतबाट नेपालमा प्रतिकारोबार अधिकतम २ लाख भारतीय रुपैयाँ पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।त्यसैगरी नेपालबाट भारततर्फ प्रतिकारोबार १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र मासिक अधिकतम १ लाख भारतीय रुपैयाँ सम्म पठाउन पाइनेछ।यी सीमाहरूले वैधानिक कारोबारलाई सहज बनाउने र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि हुन्डी प्रणाली चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ।विशेषगरी भारत र खाडी मुलुकहरूबाट आउने रकममध्ये केही हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।हुन्डीमार्फत हुने कारोबारले सरकारलाई राजस्व घाटा पु¥याउने, वित्तीय पारदर्शितामा समस्या सिर्जना गर्ने तथा अवैध आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहन्छ।यस्तो अवस्थामा नेपाल–भारत डिजिटल रेमिट्यान्स प्रणालीलाई हुन्डी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपायका रूपमा हेरिएको छ।जब पैसा पठाउने प्रक्रिया सहज, छिटो र कम लागतको हुन्छ, तब मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा औपचारिक माध्यमतर्फ आकर्षित हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।राष्ट्र बैंकले पनि यस सेवाले अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न तथा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

भारत नेपाली श्रमिकहरूको परम्परागत गन्तव्य हो।खुला सीमाका कारण लाखौं नेपाली नागरिक भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारी, व्यापार तथा स्वरोजगारमा संलग्न छन्।तर धेरै नेपाली श्रमिक अझै बैंकिङ सेवाबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।उनीहरू प्रायः नगद बोकेर आउने वा चिनजानका व्यक्तिमार्फत रकम पठाउने जोखिमपूर्ण अभ्यासमा निर्भर हुने गरेका छन्।अब डिजिटल रेमिट्यान्स प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकहरूले मोबाइल फोनकै माध्यमबाट परिवारलाई पैसा पठाउन सक्नेछन्।यसले समय, खर्च र जोखिम तीनै पक्षमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वभर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ।भारतको यूपीआई प्रणालीलाई विश्वकै सफल डिजिटल भुक्तानी मोडेलमध्ये एक मानिन्छ। दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार यूपीआईमार्फत हुने गरेको छ।नेपालले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वालेटको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।नेपाल–भारत डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा यही डिजिटल क्रान्तिको अर्को महत्वपूर्ण कडी बनेको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले दुवै देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने काम गर्नेछ।

नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ।भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो।डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको एकीकरणले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।व्यापारिक भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुँदा सीमापार कारोबार थप व्यवस्थित बन्नेछ।त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रले पनि लाभ लिन सक्छ।नेपाल आउने भारतीय पर्यटक तथा भारत जाने नेपाली पर्यटकका लागि डिजिटल माध्यमबाट रकम व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।डिजिटल प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा पारदर्शिता हो।प्रत्येक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा अभिलेखित हुने भएकाले रकमको स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली तथा अवैध वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ।साथै रकम हराउने, चोरी हुने वा ठगीमा पर्ने जोखिम पनि न्यून हुन्छ।आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र ट्रेसेबिलिटी अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, र यो सेवा त्यस दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान अत्यन्त ठूलो छ।विदेशबाट आउने रकमले लाखौं परिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाएको छ।भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको सही तथ्यांक संकलन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको थियो, किनभने ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको अनुमान गरिन्थ्यो।अब डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार अभिलेखमा आउने भएकाले रेमिट्यान्सको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न सहज हुनेछ।यसले आर्थिक योजना निर्माण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय नीतिलाई समेत प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ।

यद्यपि यो सेवा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि केही चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा डिजिटल साक्षरताको अभाव, इन्टरनेट पहुँचको समस्या, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम तथा बैंकिङ सेवाको सीमित पहुँच जस्ता विषयमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।डिजिटल प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन वित्तीय साक्षरता अभियान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपाल र भारतबीच डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालनमा आउनु केवल प्राविधिक उपलब्धि होइन, यो दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यको नयाँ अध्याय हो। यसले सीमापार भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित, सस्तो र पारदर्शी बनाउनेछ। विशेषगरी श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी र सामान्य नागरिकका लागि यो सेवा ठूलो राहत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले हुन्डीजस्ता अवैध प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाउने सम्भावना बोकेको छ। यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको यो कदम भविष्यमा दक्षिण एसियाली वित्तीय एकीकरणको नमुना बन्न सक्छ।