आषाढ १४, २०८३ / 2026-06-28
काठमाडौं । राज्यको खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने र सुशासनको नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको वर्तमान सरकार आफैंले उठाएको मितव्ययिताको नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने निर्णयको तयारीमा पुगेको छ।सरकारले केही महिनाअघि मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको थियो। तर अहिले भने त्यही सरकारले मन्त्रीहरूका लागि विशाल आकारको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार संयन्त्र खडा गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको वास्तविक प्राथमिकतामाथि बहस सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार १७ जना मन्त्रीका लागि कुल २१० जनासम्म सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी रहनेछन्।प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रत्येक मन्त्रीले ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भने केही मन्त्रालयका मन्त्रीले सचिवसरहका विशेष सल्लाहकारसमेत राख्न सक्नेछन्। सरकारको तर्क छ—यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउनेछ। तर आलोचकहरू भने यसलाई “खर्च कटौतीको नाममा नयाँ राजनीतिक भर्ती अभियान“ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सत्ता सम्हालेसँगै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गर्दा त्यसलाई प्रशासनिक सुधारको ऐतिहासिक कदम भनिएको थियो। सरकारका प्रवक्ताहरूले सार्वजनिक खर्च घट्ने, अनावश्यक संरचना हट्ने र राज्य संयन्त्र थप प्रभावकारी बन्ने दाबी गरेका थिए।तर अहिलेको प्रस्तावले त्यो दाबीलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ।निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सचिवस्तरका विशेष सल्लाहकारसहित पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्। अन्य १४ मन्त्रालयले चार जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसरी हेर्दा मन्त्रालय संख्या घटाइए पनि मन्त्रीहरूको वरिपरि निर्माण हुन लागेको नयाँ संरचना झन् ठूलो र खर्चिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क अधिकारी, अन्य प्रशासनिक कर्मचारी, चालक र कार्यालय सहयोगीसहित नौ सदस्यीय टोली उपलब्ध हुनेछ।यसले मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सामान्य सचिवालयभन्दा पनि छुट्टै प्रशासनिक तथा राजनीतिक इकाइको स्वरूप लिन सक्ने देखिन्छ।विशेष चासोको विषय के छ भने प्रमुख स्वकीय सचिव मन्त्री स्वयंले नियुक्त गर्नेछन् भने अन्य कर्मचारीहरू प्रमुख स्वकीय सचिवको सिफारिसमा नियुक्त हुनेछन्। यसले मन्त्रालयभित्र स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रभन्दा बाहिरको प्रभावशाली शक्ति केन्द्र जन्माउन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका धेरै अनुभवी अधिकारीहरूले यो निर्णयलाई आवश्यकभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई सबैभन्दा प्रभावकारी र कानुनी रूपमा उत्तरदायी सल्लाह दिने व्यक्ति मन्त्रालयकै सचिव हुने बताएका छन्। मन्त्रालयभित्र विषयगत विज्ञता भएका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीको ठूलो संयन्त्र हुँदा बाहिरबाट थप सल्लाहकार ल्याउनुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ।उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको बुझाइमा सल्लाहकारहरूले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने भए पनि उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुँदैनन्। न त उनीहरूले कुनै कानुनी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। तर प्रभाव भने उनीहरूको रहन्छ। यसले मन्त्रालयभित्र शक्ति संघर्ष, अविश्वास र मनोबल ह्रासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने खतरा देखिएको छ।
सरकारले मितव्ययिता र खर्च नियन्त्रणको नारा दोहो¥याइरहेको बेला आर्थिक पक्ष पनि विवादको केन्द्रमा आएको छ।सल्लाहकारमध्ये केहीले नेपाल सरकारका सचिवसरहको सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, सवारी सुविधा, सञ्चार खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आवश्यक परे थप कर्मचारीसमेत राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। अर्थात् अहिले प्रस्तावित २१० जनाको संख्या नै अन्तिम सीमा नहुन सक्छ।यसले भविष्यमा मन्त्रीहरूको सचिवालय अझ ठूलो बन्ने सम्भावना खुला राखेको छ।
सरकारको दाबी अनुसार नीति निर्माण, रणनीति, सञ्चार, समन्वय र कार्यान्वयनको निगरानीका लागि अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यक छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—यदि मन्त्रालयभित्रकै स्थायी संयन्त्रलाई विश्वास गर्न नसकिने हो भने मन्त्रालय संख्या घटाएर गरिएको सुधारको औचित्य के रह्यो ?यही प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्त, राजनीतिक विश्लेषक र सर्वसाधारणबीच उठ्न थालेको छ।एकातर्फ मन्त्रालय घटाएर राज्यको खर्च बचत गरिएको सन्देश दिने, अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूका लागि सयौं जनाको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेको यो कार्यविधि लागू भएमा १७ मन्त्रीका लागि २१० जनासम्मको राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्र खडा हुनेछ। त्यसपछि सरकारले प्रचार गरेको मितव्ययिता वास्तवमै खर्च नियन्त्रणको अभियान थियो कि केवल राजनीतिक नारामात्र, भन्ने प्रश्न अझ बलियो रूपमा उठ्ने निश्चित देखिन्छ।
