आषाढ ११, २०८३ / 2026-06-25
काठमाण्डौ। नेपालमा विकास निर्माणको गति सुस्त छ भन्ने गुनासो नयाँ होइन। वर्षौंदेखि सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा जनताले सास्ती खेपिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार, सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेकै छ। तर हालै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक रूपमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले विकासभन्दा बढी कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले काममा ढिलाइ भएको विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्दै “ठेकेदारले काम नगरे खुट्टा भाँच्दिनू” भन्ने निर्देशन दिए। यो अभिव्यक्ति केवल आवेगमा आएको सामान्य टिप्पणी मात्र थिएन। यो जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिबाट आएको आदेश थियो, जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख तथा आयोजनाका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा व्यक्त गरिएको थियो।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मन्त्री सरकारको प्रतिनिधि मात्र होइनन्, कानुनको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार पात्र पनि हुन्। त्यसैले मन्त्रीको मुखबाट निस्किएको प्रत्येक शब्दले राज्यको चरित्र झल्काउँछ। जब कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले नै “खुट्टा भाँच्ने” जस्तो हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्छ, तब त्यसले नागरिकलाई के सन्देश दिन्छ ? के अब राज्यको काम कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो कि बल प्रयोग गरेर डर सिर्जना गर्नु ?
वास्तविकता के हो भने नेपालको निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। आर्थिक मन्दी, बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहणमा हुने ढिलाइ, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा विभिन्न प्रशासनिक अवरोधका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। मध्यपूर्वमा बढेको द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले निर्माण सामग्रीको लागत झन् बढाएको छ। यी सबै समस्याले निर्माण क्षेत्रलाई थला पारिरहेको अवस्थामा केवल ठेकेदारलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन।
यसको अर्थ सबै निर्माण व्यवसायी निर्दोष छन् भन्ने होइन। केही ठेकेदारले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर ठेक्का ओगट्ने, काम नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने र समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्न कसैले खोज्नु हुँदैन। तर गलतलाई कारबाही गर्ने माध्यम कानुन हुनुपर्छ, धम्की र हिंसा होइन।
राज्यसँग कारबाहीका पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छन्। ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गर्न सकिन्छ, कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकिन्छ, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ र आवश्यक परे कानुनी कारबाही समेत गर्न सकिन्छ। यी सबै विधि हुँदाहुँदै “खुट्टा भाँच्ने” शैलीको अभिव्यक्ति आउनु राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र अधैर्यताको संकेत जस्तो देखिन्छ।
झन् चिन्ताको विषय त के छ भने यस्तो अभिव्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी र प्रहरीकै सामु दिइएको छ। यदि कुनै सामान्य नागरिकले कसैलाई सार्वजनिक रूपमा “खुट्टा भाँचिदिन्छु” भने कानुनी कारबाहीको विषय बन्न सक्छ। तर मन्त्रीले त्यही भाषा प्रयोग गर्दा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइनु दोहोरो मापदण्डको उदाहरण हो।
विकास निर्माणलाई गति दिन कडाइ आवश्यक हुन्छ। जिम्मेवारीबाट भाग्ने, राज्यलाई ठग्ने र जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर कदम चाल्नैपर्छ। तर कडाइ र गुण्डागर्दीबीच ठूलो अन्तर छ। कडाइ कानुनभित्र हुन्छ, गुण्डागर्दी कानुनबाहिर। लोकतन्त्रमा राज्यले कानुनको शासनमार्फत अनुशासन कायम गर्छ, डर र हिंसाको माध्यमबाट होइन।
मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—के सरकार आफैंले निर्माण क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न पर्याप्त प्रयास गरेको छ ? धेरै आयोजनामा बजेट अभाव छ। कतिपय स्थानमा वर्षौँदेखि जग्गा अधिग्रहण पूरा भएको छैन। विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइप र अन्य संरचना स्थानान्तरण नगर्दा काम रोकिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। यस्ता संरचनागत समस्याको समाधान नगरी अन्तिममा गएर ठेकेदारलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित देखिँदैन।
निर्माण व्यवसायीहरूले बारम्बार मूल्य समायोजन, भुक्तानी समस्या समाधान, नीतिगत स्पष्टता तथा प्रशासनिक सहजीकरणको माग गर्दै आएका छन्। सरकारसँग यी विषय तत्काल सम्बोधन गर्ने अधिकार र क्षमता दुवै छ। तर समस्या समाधानमा सक्रिय नदेखिने र सार्वजनिक रूपमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समाधानभन्दा द्वन्द्व बढाउने खतरा हुन्छ।
आज निर्माण व्यवसायीहरू मात्र होइन, निजी क्षेत्रका अन्य लगानीकर्ता पनि असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। यदि मन्त्रीको रिसको भरमा कसैको “खुट्टा भाँच्न” सकिन्छ भने कानुनी सुरक्षा कहाँ रहन्छ ? लगानीकर्ताले राज्यबाट निष्पक्षता र सुरक्षा खोज्छन्, डर र धम्की होइन।
नेपालले लामो संघर्षपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा, सम्मान र न्यायको अधिकार दिएको छ। त्यसैले सरकारका मन्त्री, सांसद वा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा संवेदनशीलता र जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ। आवेगमा बोलेका शब्दले कहिलेकाहीँ राज्यको छविलाई गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्छ।
अन्ततः विकास निर्माणको गति बढाउन आवश्यक कुरा “खुट्टा भाँच्ने राजनीति” होइन, “समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व” हो। ठेकेदार गलत भए कानुन अनुसार कारबाही गरियोस्। सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नभए उनीहरूमाथि पनि कारबाही होस्। तर लोकतान्त्रिक राज्यमा हिंसाको भाषा होइन, कानुनको भाषा बोलिनुपर्छ।किनकि विकास डरले होइन, विश्वासले हुन्छ। धम्कीले होइन, सुशासनले हुन्छ। र कानुनी राज्यमा कसैको खुट्टा भाँचेर होइन, प्रणाली सुधारेर राष्ट्र निर्माण गरिन्छ।
