आषाढ १०, २०८३ / 2026-06-24
सर्लाही । नेपाल–भारत सीमावर्ती सर्लाहीको सखुवा नाकाबाट कवाडीजन्य सामग्रीको व्यापक तस्करी भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। प्लास्टिकका खाली बोतल, पुराना ब्याट्री, धातुजन्य फोहोरदेखि तामासम्मका सामग्री दैनिक रूपमा भारततर्फ अवैध निकासी भइरहेको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्। सीमामा निगरानी संयन्त्र सक्रिय हुँदाहुँदै पनि कवाडीको नाममा भइरहेको यो कारोबारले राज्यको राजस्व, स्वदेशी उद्योग र रोजगारीमाथि गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।
स्थानीय व्यवसायी तथा स्रोतहरूका अनुसार सखुवा नाकाबाट पछिल्लो समय कवाडीको तस्करी संगठित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। विशेषगरी प्लास्टिकका बोतल, प्रयोग भइसकेका ब्याट्री र तामाजन्य सामग्री ठूलो परिमाणमा भारततर्फ पठाइने गरिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतहरूले तस्करीको लाइन सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूका रूपमा कृष्ण, अजय र सुरेश नामका व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन्।
कवाडीजन्य सामग्रीको कारोबार कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत हुनुपर्ने भए पनि सखुवा क्षेत्रमा भने कवाडीको आवरणमा उच्च मूल्यका धातुजन्य सामग्री भारत पु¥याइने गरिएको आरोप छ। विशेषगरी तामा, विद्युतीय उपकरणबाट निकालिएका धातु तथा पुनःप्रयोग गर्न सकिने मूल्यवान वस्तुहरू कवाडीको रूपमा देखाएर सीमा पार गराउने गरिएको स्थानीयहरू बताउँछन्।एक स्थानीय व्यवसायीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “कागजमा कवाडी देखाइन्छ, तर गाडीभित्र के छ भन्ने सबैलाई थाहा हुँदैन। प्लास्टिकका बोतलसँगै तामा र अन्य मूल्यवान सामग्री पनि जाने गरेको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ।”उनका अनुसार सीमाक्षेत्रमा हुने यस्ता गतिविधिबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुमिरहेको मात्र होइन, देशभित्र पुनःप्रशोधन गरेर उपयोग गर्न सकिने कच्चा पदार्थ समेत बाहिरिने क्रम बढेको छ।
तस्करीको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालका प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपालभर सञ्चालनमा रहेका धेरै उद्योगहरूले पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकजन्य सामग्रीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर यस्ता सामग्री नै अवैध रूपमा भारत निकासी हुन थालेपछि उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभाव झेल्न बाध्य बनेका छन्।उद्योगीहरूका अनुसार प्लास्टिकका बोतल, प्याकेजिङ सामग्री तथा अन्य पुनर्चक्रणयोग्य वस्तुहरू उद्योगका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। तर सीमाबाट अवैध रूपमा बाहिरिन थालेपछि उद्योगहरूले महँगो मूल्यमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।एक उद्योगी भन्छन्, “नेपालभित्र संकलन भएका प्लास्टिकजन्य कवाडी उद्योगमा आउनुपर्ने हो। तर ती सामग्री भारत पुगेपछि हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ। यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र उद्योग प्रतिस्पर्धी रहन सक्दैन।”उद्योगीहरूका अनुसार देशभरका हजारौं श्रमिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पुनर्चक्रण उद्योगसँग जोडिएका छन्। उद्योगहरू बन्द हुँदा रोजगारी गुम्ने मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्र, यातायात, व्यापार र सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने खतरा बढ्छ।
कवाडीजन्य सामग्रीको अवैध निकासीले राज्यकोषमा समेत ठूलो नोक्सानी पु¥याइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। कानुनी रूपमा उद्योगमार्फत प्रशोधन भई उत्पादन हुने वस्तुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार तथा अन्य शीर्षकमा राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ। तर तस्करीमार्फत सामग्री बाहिरिँदा यस्तो सम्भावित राजस्व पूर्ण रूपमा गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार पुनर्चक्रण उद्योग कुनै पनि मुलुकको ‘सर्कुलर इकोनोमी’ अर्थात् पुनःप्रयोगमा आधारित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यस्ता उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ नै बाहिर निकासी हुँदा उद्योग कमजोर बन्ने र देशभित्रको उत्पादन क्षमता घट्ने जोखिम बढ्छ।
कवाडीजन्य सामग्रीको सीमापार कारोबार सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न समय भएका समझदारी तथा व्यापारिक व्यवस्थाहरूमा समेत विशेष प्रावधानहरू रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विशेषगरी नेपालबाट संकलित कतिपय कवाडी तथा पुनर्चक्रणयोग्य सामग्री भारततर्फ निर्यात गर्न नपाइने वा कडा नियमनमा मात्र निकासी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन्छ।व्यापार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नेपालभित्र पुनर्चक्रण उद्योगको संरक्षण गर्नु तथा घरेलु उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध गराउनु हो। तर व्यवहारमा भने सीमाक्षेत्रबाट कवाडीको नाममा सामग्री बाहिरिने क्रम रोकिएको देखिँदैन।यदि नेपाल–भारतबीच भएको सहमति तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत सामग्री निकासी भइरहेको हो भने त्यसले अन्तरदेशीय व्यापारिक समझदारीमाथि समेत प्रश्न उठाउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सखुवा नाका हुँदै यति ठूलो मात्रामा सामग्री बाहिरिँदा सुरक्षा तथा नियामक निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायको उपस्थिति हुँदाहुँदै अवैध कारोबार कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय अहिले स्थानीय तहमा चर्चाको विषय बनेको छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार रातिको समयमा मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा दिनदहाडै पनि कवाडी बोकेका सवारीसाधनहरू सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेका छन्। यस्ता गतिविधिबारे जानकारी हुँदाहुँदै प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप स्थानीयको छ।एक स्थानीयले भने, “सीमामा सानो सामान लिएर हिँड्ने सर्वसाधारणलाई सोधपुछ हुन्छ, तर ठूलो परिमाणमा कवाडी बाहिरिँदा कसैले देख्दैन भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ।”
स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सखुवा नाकाबाट भइरहेको भनिएको कवाडी तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सीमाक्षेत्रमा हुने कवाडी कारोबार, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, ढुवानी सञ्जाल, राजस्व चुहावट तथा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।विशेषगरी कृष्ण, अजय र सुरेश नामका व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे उठेका आरोपहरूको तथ्यगत परीक्षण गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिकारिक धारणा भने प्राप्त हुन सकेको छैन।
नेपालमा औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको, लगानी सुस्ताइरहेको र रोजगारीका अवसर सीमित बन्दै गएको अवस्थामा पुनर्चक्रण उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ नै तस्करीमार्फत बाहिरिनु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार एउटा प्लास्टिकको बोतल केवल फोहोर होइन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो। एउटा पुरानो ब्याट्री केवल प्रयोगविहीन वस्तु होइन, पुनःप्रशोधनबाट मूल्य सिर्जना गर्न सकिने स्रोत हो। यस्ता सामग्री देशभित्रै प्रयोग हुँदा उद्योग चल्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राजस्व बढ्छ। तर त्यही सामग्री अवैध रूपमा सीमा पार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विदेशी उद्योगले लिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रले घाटा बेहोर्नुपर्छ।सखुवा नाकाबाट भइरहेको भनिएको कवाडी तस्करी त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। यदि समयमै नियन्त्रण र छानबिन भएन भने यसले केवल राजस्व चुहावट मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ। अहिलेको प्रमुख प्रश्न यही हो—सीमाबाट बाहिरिइरहेको कवाडी वास्तवमै कवाडी मात्र हो, कि त्यसको आवरणमा देशको औद्योगिक भविष्य नै तस्करी भइरहेको छ ?
