आषाढ ९, २०८३ / 2026-06-23
सिम्रौनगढ (बारा)। बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने गोलागंज, कवलपुर, इनर्वास, मौवाई, पथलवाघाट, झरओखरलगायतका सीमावर्ती नाकाबाट पछिल्ला केही दिनयता व्यापक तस्करी भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार कपडा, किराना सामान, माछा, फूल तथा रासायनिक मलको अवैध ओसारपसार खुलेआम भइरहेको छ भने यसमा सीमाक्षेत्रका सुरक्षा निकायको मौन समर्थन रहेको आशंका समेत व्यक्त हुन थालेको छ।
स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार विभिन्न नाकाबाट फरक–फरक समूहले तस्करीको लाइन सम्हालिरहेका छन्। कपडाको अवैध कारोबारमा भोला साह, मरेका माछा तथा फूलको तस्करीमा सियाराम र किराना तथा कपडाको तस्करीमा भारतीय नागरिक अरबिन्द साह र उनका छोरा सक्रिय रहेको दाबी गरिन्छ। यद्यपि यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित पक्षहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भने रासायनिक मलको तस्करी बनेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष मल अभावको समस्या दोहोरिने र किसानले समयमा मल नपाउने अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा मलको अवैध कारोबार फस्टाएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
सीमाक्षेत्रमा आफ्नो खेतबारीका लागि एक बोरा मल ल्याउने किसानलाई रोकतोक हुने गरेको गुनासो छ। तर ठूलो परिमाणमा मल ल्याउने तस्करहरू भने सहज रूपमा सीमा पार गरिरहेको आरोप छ।स्थानीय स्रोतका अनुसार भारतमा आधार कार्ड भएका भारतीय नागरिकले करिब ३५० भारतीय रुपैयाँमा एक बोरा मल खरिद गर्न सक्छन्। आधार कार्ड नभएका नेपालीले त्यही मल खरिद गर्दा करिब ५०० भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालतर्फ भने उक्त मल प्रतिवोरा करिब दुई हजार रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको बताइन्छ। यही मूल्य अन्तरका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा मल तस्करी अत्यन्त लाभदायक व्यवसाय बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्रोतहरूका अनुसार एउटा मोटरसाइकलमा एकैपटक ६ बोरा मलसम्म ल्याइने गरेको छ। सीमामा खटिएका सुरक्षा निकायका केही व्यक्तिलाई प्रतिवोरा निश्चित रकम बुझाएर मल भित्र्याउने गरिएको आरोप समेत लगाइन्छ। यदि यी आरोप सत्य सावित भए, यसले राज्यको राजस्व प्रणाली, कृषि बजार र सुरक्षा संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार कपडा, किराना, मल, माछा र अन्य वस्तुको अवैध आयातका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै संगठित समूहहरूले सामान भित्र्याउने र स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने क्रम बढेको दाबी गरिएको छ।राजस्व तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू भने यस्ता गतिविधिबाट प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउँछन्। वैध व्यवसायीहरूले कर तिरेर सामान बिक्री गर्दा तस्करीको सामान सस्तो मूल्यमा बजारमा आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।
तस्करीको आरोपसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साहको विषय पनि चर्चाको केन्द्र बनेको छ।प्रहरी निरीक्षक साह झण्डै नौ महिनाअघि काजमा सिम्रौनगढ आएका थिए। केही दिनअघि उनको सरुवा भएको चर्चा चले पनि अन्ततः दरबन्दी नै सिम्रौनगढमा कायम गरिएको छ। सामान्यतया प्रहरी संगठनमा छोटो अवधिमै सरुवा हुने अभ्यास देखिने गरे पनि लामो समय काजमा बसेका अधिकृतलाई पुनः सोही स्थानमा दरबन्दी दिनु असामान्य भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
साहको नाम विगतमा सर्लाहीमा माओवादी नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणसँग जोडिएको थियो। उक्त घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानपछि केही प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। साथै सर्वोच्च अदालतले पनि घटनाबारे अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो।यद्यपि कुनै व्यक्तिविरुद्ध आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक विषय भएकाले कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उनी निर्दोष मानिन्छन्।
तर सिम्रौनगढ क्षेत्रमा भइरहेका भनिएका तस्करी गतिविधि र साहको निरन्तर उपस्थितिलाई जोडेर स्थानीय स्तरमा अनेक आशंका व्यक्त भइरहेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको अवस्थामा नेतृत्वमा रहेका अधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सुरक्षा वृत्तमा प्रहरी निरीक्षक साहको नाम पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसँग निकट सम्बन्ध भएका अधिकृतका रूपमा चर्चा हुने गरेको बताइन्छ। उनी विगतमा मधेश क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा प्रभावशाली सुरक्षा नेतृत्वसँग नजिक रहेको चर्चा हुने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।यद्यपि यस्ता दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। तर लामो समय काजमा बसेपछि समेत पुनः सोही क्षेत्रमा दरबन्दी कायम गरिनुका कारणबारे प्रहरी मुख्यालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग स्थानीय तहबाट उठ्न थालेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी, राजस्व चुहावट र सुरक्षा संयन्त्रमाथिका आरोपहरू बढिरहेका बेला गृह प्रशासनको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संगठित अपराध नियन्त्रणका प्रतिबद्धतासहित सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला सिम्रौनगढजस्तो संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा विवादास्पद आरोप खेपिरहेका अधिकारीलाई निरन्तर जिम्मेवारी दिइनु उचित हो वा होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ।स्थानीय सरोकारवालाहरूले सिम्रौनगढ क्षेत्रका सम्पूर्ण नाकामा भइरहेको भनिएको तस्करी गतिविधि, सुरक्षा निकायको भूमिका, राजस्व चुहावट तथा प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारले केवल राज्यको राजस्व मात्रै गुमाउँदैन, यसले वैध व्यापार, कृषि बजार, स्थानीय अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्थामाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले गोलागंजदेखि झरओखरसम्मका नाकामा भइरहेका भनिएका गतिविधिबारे गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सम्बन्धित निकायहरूले वस्तुगत छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।यदि उठाइएका आरोपहरू सत्य सावित भए, त्यसले सीमाक्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको संगठित तस्करी सञ्जाल र त्यसको संरक्षणबारे गम्भीर तथ्य उजागर गर्नेछ। तर आरोपहरू गलत भए, त्यसको पनि स्पष्ट खण्डन र सत्य विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—सिम्रौनगढ सीमा साँच्चै तस्करीको सुरक्षित मार्ग बनेको हो।
