आषाढ ९, २०८३ / 2026-06-23
काठमाडौं । सात वर्षअघि सर्लाहीको जंगलमा पड्किएको गोलीको आवाज फेरि एकपटक नेपालको न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा गुञ्जिएको छ। तर यसपटक प्रश्न गोलीको होइन, न्यायको हो। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट परमादेश जारी गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढेपछि राज्य संयन्त्र स्वयं कानुनी प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ।
नेकपा माओवादीको विप्लव समूहका तत्कालीन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि सम्बन्धित निकायले हालसम्म प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप उठ्न थालेको छ। यसले राज्यका निकायहरू अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न इच्छुक छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सर्लाहीको जंगलमा के भएको थियो ?
२०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक प्रहरीको गोली लागेर कुमार पौडेलको मृत्यु भयो। तत्कालीन सरकारले उनलाई प्रतिबन्धित विप्लव समूहका सक्रिय कार्यकर्ता भन्दै प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी ग¥यो।गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण भएपछि आत्मरक्षाका क्रममा गोली चलेको थियो। घटनास्थलबाट हतियारसमेत बरामद भएको दाबी गरिएको थियो।तर घटनापछि सार्वजनिक भएका तथ्य, स्थानीयको भनाइ, मानवअधिकारकर्मीहरूको अध्ययन तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सरकारी कथामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।पीडित परिवारको आरोप स्पष्ट थियो—कुमारलाई पहिले नियन्त्रणमा लिइयो र त्यसपछि हत्या गरियो। उनीहरूका अनुसार यो मुठभेड होइन, योजनाबद्ध गैरन्यायिक हत्या थियो।
न्याय खोज्दै आमाको संघर्ष
कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले छोराको मृत्युबारे सत्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन २०७६ माघ २३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी दर्ता गराउन खोजिन्।जाहेरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, प्रदेश २ का तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।तर प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो।रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरूले ‘गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयको निर्देशनबिना अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसक्ने’ जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरीसमेत प्रभावकारी बन्न सकेन।न्यायका सबै ढोका बन्द भएपछि दुर्गादेवी सर्वोच्च अदालत पुगिन्।
अनुसन्धान नगर्नु राज्यको दायित्वबाट पलायन
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशको पूर्णपाठले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—कुनै पनि नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो।अदालतले पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्दै अनुसन्धान नगरी घटनालाई बन्द गर्न खोज्नु विधिको शासन विपरीत हुने ठहर गरेको छ।फैसलामा भनिएको छ कि ज्यान गएको प्रत्येक घटनामा सत्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान अपरिहार्य छ र दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।अदालतले आदेश प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। तर आदेश जारी भएको तीन महिना नाघिसक्दा समेत अनुसन्धानको ठोस प्रक्रिया सुरु नभएको गुनासो उठेको छ।
अनुसन्धानको घेरामा उच्च तहका अधिकारी
सर्वोच्चको आदेशसँगै घटनाका बेला राज्य सञ्चालन र सुरक्षा नेतृत्वमा रहेका उच्च अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना बढेको छ।अनुसन्धानको सम्भावित घेरामा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने तथा घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अन्य प्रहरी अधिकारीहरू रहेका छन्।आयोगले प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो ।त्यस्तै सई सूर्यकुमार कार्कीमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन पनि सिफारिस गरिएको थियो ।पोस्टमार्टम प्रक्रियामाथि समेत आयोगले प्रश्न उठाएको थियो ।यद्यपि अदालतले कसैलाई दोषी ठहर गरेको होइन। अदालतले केवल अनुसन्धान गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राज्यलाई स्मरण गराएको हो।
कुमार पौडेल प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।आयोगले प्रहरीको आधिकारिक विवरण पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो।आयोगले केही प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न र केहीमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।पोस्टमार्टम प्रक्रिया, घटनास्थलको अवस्था तथा प्रहरीको विवरणबीच देखिएका असंगत पक्षहरूमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो।यही प्रतिवेदनका कारण यो घटना सामान्य सुरक्षा कारबाहीको बहसभन्दा बाहिर निस्केर मानवअधिकार र कानुनी जवाफदेहिताको विषय बनेको हो।
सरकारभित्रै उठेको थियो विरोध
घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो।संसदीय समितिमा नेकपाकै केही सांसदहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग कडा प्रश्न गरेका थिए। कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए।त्यसबेला गृहमन्त्री बादलले भने प्रहरीको रिपोर्टलाई आधार मानेर मुठभेडमै मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए। उनले घटनास्थलबाट हतियार बरामद भएको र आवश्यक परे थप छानबिन गर्न सकिने बताएका थिए।तर त्यसयता सात वर्ष बित्दा पनि घटनाको सत्य अझै कानुनी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
किन उठिरहेको छ अदालतको आदेश अवज्ञाको प्रश्न ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ। तर आदेश जारी भएको तीन महिना बित्दा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सुरु नभएको देखिएपछि अदालतको आदेश कार्यान्वयनप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, विधिको शासनप्रतिको चुनौती पनि हुन सक्छ।यदि आदेश पालना नगरिएको पुष्टि भयो भने सम्बन्धित निकायमाथि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी बहससमेत सुरु हुन सक्ने कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको छ।अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थलको विवरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रहरी अधिकारीहरूको बयान, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ तथा उपलब्ध अन्य प्रमाणहरू अध्ययन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।यदि अनुसन्धानबाट पर्याप्त आधार देखियो भने सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फौजदारी अभियोजनको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्छ।
न्यायको परीक्षा कि राज्यको ?
कुमार पौडेल प्रकरण अब केवल एउटा पुरानो इन्काउन्टरको बहस होइन। यो नेपालको न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता, अदालतको आदेशको सम्मान र नागरिकको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रश्न बनेको छ।सात वर्षअघि सर्लाहीको जंगलमा पड्किएको गोलीको आवाज अहिले फेरि अदालतको आदेशसँगै प्रतिध्वनित भइरहेको छ। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै उही छ—के राज्यले यसपटक सत्यसम्म पुग्ने साहस गर्छ, कि यो प्रकरण पनि अन्य विवादास्पद घटनाजस्तै समयको धुलोमा हराउनेछ ?देशको न्याय प्रणाली अहिले यही प्रश्नको उत्तर पर्खिरहेको छ।
