खुल्दै दरबार हत्याकाण्डको फाइल ! सत्य बाहिर आउला कि फेरि राजनीतिक बहस मात्रै ?

काठमाडौं । नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय, दर्दनाक र विवादास्पद घटनाका रूपमा चिनिएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते भएको उक्त घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्रसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको ज्यान गएको थियो। घटनाको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसबारेका प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले थप अध्ययन तथा छानबिन गर्ने संकेत दिएपछि पुरानो घाउ फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा पुगेको हो।

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डबारे थप अध्ययन र छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले उक्त निर्णयको खुलेर स्वागत गर्दै घटनाको निष्पक्ष, गहन र व्यापक अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री गुरुङलाई बधाई दिँदै शाहीले दरबार हत्याकाण्डको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन घटनाकालमा जिम्मेवार पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

शाहीले लेखेका छन्, “दरबार हत्याकाण्डको वास्तविक सत्य उजागर गर्न घटनाकालमा जिम्मेवार पदमा रहेका सबै सरोकारवालाहरू, विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामचन्द्र पौडेलज्यू लगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई निष्पक्ष छानबिन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।”दरबार हत्याकाण्डबारे तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले युवराज दीपेन्द्रलाई घटनाको मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार पारिवारिक विवाद र मानसिक तनावका कारण दीपेन्द्रले गोली चलाएका थिए। तर उक्त निष्कर्ष सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन।

घटनाबारे विभिन्न प्रश्न, आशंका र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू आज पनि चर्चामा छन्। दरबारजस्तो कडा सुरक्षा घेराभित्र यति ठूलो घटना कसरी सम्भव भयो ? घटनास्थलमा वास्तवमा के भयो ? प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरणहरू किन विवादित बने ? केही प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ र आधिकारिक निष्कर्षबीच किन फरक देखियो ?यिनै प्रश्नहरूले दुई दशकपछि पनि दरबार हत्याकाण्डलाई केवल इतिहासको विषय नभई जीवित राजनीतिक र सामाजिक बहसको मुद्दा बनाइरहेको छ।

तर मुख्य प्रश्न भनेको २५ वर्षपछि पुनः अनुसन्धान गरेर सत्य पत्ता लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।अपराध अनुसन्धानका विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा भौतिक प्रमाण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर दरबार हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदन अहिले अस्तित्वमै छैन। घटनास्थल परिवर्तन भइसकेको छ। तत्कालीन अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ।

फरेन्सिक विज्ञानका दृष्टिले पनि समय अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। गोलीका अवशेष, जैविक नमुना, घटनास्थलको संरचना, प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अन्य वैज्ञानिक आधारहरू समयसँगै कमजोर बन्दै जान्छन्। यही कारण अहिले नयाँ अनुसन्धान सुरु गर्दा तत्कालीन घटनाको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।

यद्यपि विश्वका विभिन्न मुलुकमा दशकौं पुराना राजनीतिक हत्या र रहस्यमय घटनाको पुनः अनुसन्धान भएको उदाहरण पनि छन्। तर त्यस्ता अनुसन्धान सफल हुन नयाँ प्रमाण, नयाँ साक्षी वा पहिले सार्वजनिक नभएका दस्तावेज आवश्यक हुने गर्छन्।अहिलेसम्म भने सरकारले दरबार हत्याकाण्डबारे कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेको वा पहिलाको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। यही कारण अनुसन्धानको वास्तविक उद्देश्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

दरबार हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। राजा वीरेन्द्रको निधनपछि घटनाक्रम तीव्र रूपमा बदलियो। केही वर्षभित्रै राजसंस्था कमजोर बन्दै गयो र अन्ततः नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो।त्यसैले दरबार हत्याकाण्डबारे हुने कुनै पनि बहस राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्दैन।कतिपय विश्लेषकहरूले अहिलेको अनुसन्धानको बहसलाई बढ्दो राजावादी भावनासँग जोडेर हेरेका छन्। पछिल्लो समय देशभर विभिन्न स्थानमा राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठिरहेका बेला दरबार हत्याकाण्डको विषय पुनः चर्चामा आउनुलाई उनीहरूले राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।अर्कोतर्फ केहीले भने राज्यका सबै अनुत्तरित घटनामाथि पुनर्विचार र सत्यको खोजी हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि जनतामा अझै प्रश्न बाँकी छन् भने राज्यले त्यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन।

ज्ञानेन्द्र शाहीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने बहसलाई थप राजनीतिक बनाएको छ। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेपछि यो विषय नयाँ मोडमा पुगेको छ।कानुनी रूपमा अनुसन्धानको क्रममा घटनाकालमा जिम्मेवार रहेका व्यक्तिहरूसँग बयान लिनु वा तथ्य बुझ्नु अस्वाभाविक मानिँदैन। तर राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ।यस विषयमा हालसम्म सरकार वा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा राज्यले चाहेमा पुराना फाइलहरू पुनः खोल्न सक्छ। नयाँ आयोग गठन गर्न सक्छ। नयाँ तथ्यहरूको खोजी गर्न सक्छ। त्यसमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी अवरोध देखिँदैन।तर अनुसन्धान सुरु गर्नु र अन्तिम सत्य पत्ता लगाउनु भने फरक विषय हुन्।२५ वर्षपछि धेरै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको निधन भइसकेको छ। घटनास्थल परिवर्तन भइसकेको छ। भौतिक प्रमाण सीमित छन्। साक्षीहरूको स्मृति पनि समयसँगै धमिलो बन्दै गएको छ।त्यसैले नयाँ अनुसन्धानले केही तथ्यहरू उजागर गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि सम्पूर्ण रहस्य समाधान हुनेछ भन्ने निश्चितता छैन।विश्लेषकहरूका अनुसार अनुसन्धानको विश्वसनीयता त्यसको निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रमाणमा आधारित प्रक्रियामै निर्भर हुनेछ। यदि अनुसन्धान पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष, राजनीतिक दबाब वा स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने त्यसले सत्य खोज्नुभन्दा नयाँ विवाद जन्माउने जोखिम बढी रहनेछ।

दरबार हत्याकाण्ड नेपालको सामूहिक स्मृतिमा गहिरो घाउका रूपमा आज पनि जीवित छ। यही कारण २५ वर्षपछि पनि यसबारेका बहसहरू समाप्त भएका छैनन्।गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहल, राप्रपाको समर्थन र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म अनुसन्धानको मागले दरबार हत्याकाण्डको बहसलाई फेरि राष्ट्रिय केन्द्रमा ल्याएको छ।अब मुख्य प्रश्न केवल “छानबिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?” भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—के राज्यसँग यस्तो अनुसन्धानलाई अर्थपूर्ण बनाउने पर्याप्त प्रमाण, आधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति छ ?यदि छ भने नेपाली इतिहासको सबैभन्दा रहस्यमय अध्यायको केही पाना अझै खुल्न सक्छन्। यदि छैन भने २५ वर्ष पुरानो यो घाउ फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको विषय मात्र बन्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ।