जेठ २७, २०८३ / 2026-06-10
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत क्यासिनो उद्योगसँग सम्बन्धित रोयल्टी, कर तथा विभिन्न शुल्कमा गरेको व्यापक वृद्धिले नेपालका क्यासिनो व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। विशेषगरी मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी एकैपटक शतप्रतिशत बढाइएपछि यस निर्णयलाई व्यवसायीहरूले ‘असमान, अन्यायपूर्ण र उद्योगविरोधी’ भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्।
आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार ठूलो क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी ५ करोड रुपैयाँ र मिनी क्यासिनोको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो। तर नयाँ आर्थिक विधेयक, २०८३ ले ठूलो क्यासिनोको रोयल्टी केवल १० प्रतिशत बढाएर ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ भने मिनी क्यासिनोको रोयल्टी एकैपटक १०० प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ।
व्यवसायीहरूको प्रश्न छ—एउटै उद्योगभित्र सञ्चालन हुने दुई प्रकारका व्यवसायमा एउटालाई १० प्रतिशत र अर्कोलाई १०० प्रतिशत भार थपिनु कसरी न्यायसंगत हुन सक्छ ? राज्यले न्याय गरेको मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति पनि गराउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। यदि राज्यकै नीतिबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भयो भने व्यवसायीले न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
हाल नेपालभर ठूला तथा मिनी गरी करिब २५ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। यी क्यासिनोहरूले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ हजार ५०० जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन् भने होटल, पर्यटन, यातायात, खाद्यान्न, सुरक्षा तथा सेवा क्षेत्रमार्फत हजारौँ अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा मध्यम लगानीका क्यासिनोहरूलाई अस्तित्वकै संकटमा धकेल्ने खतरा बढाएको छ।
क्यासिनो व्यवसायीहरूका अनुसार रोयल्टी मात्र होइन, बजेटमार्फत मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धिले समेत होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन लागत उल्लेख्य रूपमा बढाउनेछ। क्यासिनो उद्योग पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उद्योग भएकाले यसको लागत वृद्धि अन्ततः सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगका जानकारहरू भन्छन्, सरकारले राजस्व वृद्धि गर्नु स्वाभाविक उद्देश्य भए पनि त्यसका लागि उद्योगको वास्तविक अवस्था, लगानीको वातावरण, पर्यटन बजारको प्रतिस्पर्धा र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर यसपटकको निर्णय पर्याप्त परामर्श र सरोकारवालासँगको संवादबिना गरिएको जस्तो देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार कर तथा शुल्क वृद्धिको प्रभाव केवल तत्कालीन राजस्वमा सीमित हुँदैन। अत्यधिक आर्थिक भारले व्यवसाय संकुचित भएमा लगानी घट्न सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ र अन्ततः राज्यको राजस्व नै घट्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले अल्पकालीन राजस्व संकलनभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
नेपालमा क्यासिनो उद्योगलाई अझै पनि धेरैले केवल जुवासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। तर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले क्यासिनोलाई पर्यटन आकर्षणको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गरेका छन्। विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, होटल उद्योगलाई चलायमान बनाउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने तथा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा क्यासिनो उद्योगले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश क्यासिनो पाँचतारे तथा पर्यटकीय होटलसँग आबद्ध छन्। क्यासिनो सञ्चालनमा समस्या आए त्यसको प्रत्यक्ष असर होटल उद्योग, पर्यटन सेवा, यातायात व्यवसाय र आपूर्ति शृंखलामा समेत पर्ने देखिन्छ। यसले अर्बौं रुपैयाँको निजी लगानी जोखिममा पार्नुका साथै नयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।
विशेषगरी मिनी क्यासिनो सञ्चालकहरू सरकारले ठूलो र सानो क्यासिनोबीच फरक व्यवहार गरेको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूका अनुसार यदि ठूलो क्यासिनोको रोयल्टी १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि गरिएको हो भने साना क्यासिनोको रोयल्टी पनि सोही अनुपातमा बढाएर १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कायम गरिनुपर्छ। एकै उद्योगभित्र विभेदपूर्ण कर संरचना लागू गरिनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग हालको रोयल्टी, कर तथा शुल्क व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको माग छ—राजस्व वृद्धि, उद्योगको दिगोपन, रोजगारी सुरक्षा र वैदेशिक मुद्रा आर्जनबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नयाँ नीति निर्माण गरियोस्। पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, क्यासिनो व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
क्यासिनो उद्योगलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम वा नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान दिने उद्योगका रूपमा यसको विकास गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
तर अहिलेको अवस्थामा भने बजेटमार्फत गरिएको कर र रोयल्टी वृद्धिले क्यासिनो क्षेत्रलाई ठूलो दबाबमा पारेको छ। सरकारले समयमै पुनर्विचार नगरे हजारौँ रोजगारी, अर्बौं लगानी र पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। अब सरकार आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्छ कि गर्दैन, त्यसले नेपालको क्यासिनो उद्योगको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
