जेठ २७, २०८३ / 2026-06-10
काठमाडौं । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले व्यापक अधिकार पाए पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पहिलो पटक सदस्य बनेका व्यक्तिहरू भने यसको दायराबाहिर रहने भएका छन्। आयोगको कार्यादेश र प्रकाशित सूचनामा देखिएको यो व्यवस्थाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
सरकारले गत चैत ३० गते २०६२-६३ पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। गठन आदेशमा जनआन्दोलनपछिको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, आयस्रोत र आर्थिक गतिविधिको अध्ययन तथा छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर आयोगलाई दिइएको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत विवरण हेर्दा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पहिलो पटक नियुक्त भएका मन्त्री तथा संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित वा मनोनित भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय समावेश गरिएको छैन।
वैशाख २ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको कार्यादेश र त्यसैको आधारमा वैशाख ३० गते जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनाले पनि यही तथ्य पुष्टि गरेको छ। यसले आयोग गठनको मूल उद्देश्य र कार्यान्वयनबीच अन्तर देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ सालयता प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरू, मन्त्रीहरू, संविधानसभा सदस्य, संघीय सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिव, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्व राजदूत तथा वर्तमान राजदूतहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगलाई केवल व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र होइन, परिवार, नातेदार वा निकट सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा राखिएका सम्पत्तिको समेत अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले विगतमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति लुकाउने सम्भावित अभ्यासको खोजी गर्न आयोगलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, आयोगले विदेशमा रहेका आफन्तहरूको आर्थिक हैसियत र उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ। यसले विदेशमा सम्पत्ति स्थानान्तरण गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धानको ढोका खुला गरेको छ।
तर यति व्यापक अधिकार पाएको आयोगले वर्तमान सरकारका पहिलो पटक मन्त्री बनेका सदस्य र संसदका पहिलो कार्यकालका सदस्यलाई किन छानबिनको दायरामा नराख्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यदि उद्देश्य २०६२÷६३ पछिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति परीक्षण गर्नु हो भने हालका पदाधिकारीहरूलाई अलग व्यवहार गर्नुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू आयोगको यो व्यवस्थालाई दुई कोणबाट हेर्छन्। एकथरीका अनुसार पहिलो पटक सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति वृद्धिको मूल्यांकन गर्न पर्याप्त समय नपुगेकाले उनीहरूलाई तत्काल छानबिनको दायरामा नराखिएको हुन सक्छ। अर्कोथरी भने यसलाई राजनीतिक संरक्षण र चयनात्मक अनुसन्धानको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
नेपालमा विगत दुई दशकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत निर्णयमार्फत आर्थिक लाभ, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य निकायले विभिन्न समयमा अनुसन्धान गरे पनि उच्च राजनीतिक तहको सम्पत्तिको समग्र परीक्षण भने हुन सकेको थिएन।यही पृष्ठभूमिमा गठन गरिएको आयोगलाई धेरैले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरेका छन्। यदि आयोगले निष्पक्ष, तथ्यपरक र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सके राज्यका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी लामो समयदेखिको सार्वजनिक जिज्ञासाको उत्तर दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि आयोगको विश्वसनीयता उसले कसलाई छानबिन गर्छ र कसलाई गर्दैन भन्ने आधारमा पनि मापन हुने देखिन्छ। वर्तमान मन्त्री र पहिलो पटक सांसद बनेकाहरूलाई बाहिर राखिएको व्यवस्थाले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रारम्भिक प्रश्न उठाएको छ।अब आयोगले सम्पत्ति विवरण, बैंक कारोबार, जग्गा–जमिन, कम्पनीमा लगानी, सेयर स्वामित्व, विदेशस्थित सम्पत्ति तथा आफन्तको आर्थिक अवस्थासमेत अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आयोगको अनुसन्धानले विगत दुई दशकको राजनीतिक, प्रशासनिक र शक्ति संरचनासँग जोडिएको सम्पत्ति वृद्धिको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने अझै बाँकी छ—यदि छानबिनको उद्देश्य सार्वजनिक पदमा बसेर आर्जन गरिएको सम्पत्तिको सत्य पत्ता लगाउनु हो भने वर्तमान सत्तामा रहेका पहिलो कार्यकालका मन्त्री र सांसद किन आयोगको नजरबाट बाहिर राखिए? यही प्रश्नको जवाफले आयोगको विश्वसनीयता र भविष्य दुवै निर्धारण गर्नेछ।
