जेठ २०, २०८३ / 2026-06-03
सुशीला घिमिरे
वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाएर नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा बेच्ने मानव तस्करीको जालो भयावह रूपमा फैलिएको छ। विशेष गरी कुवेत, साउदी अरब, ओमान र अन्य खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाइने नेपाली महिलाहरू अहिले १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको तथ्य बाहिरिएपछि मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
मानव अधिकारकर्मी, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकार तथा पीडितहरूको भनाइ एउटै छ— सरकारले २०१७ देखि लगाएको घरेलु कामदार प्रतिबन्धले महिलाहरूलाई सुरक्षित बनाउनेभन्दा उल्टै अवैध नेटवर्कलाई बलियो बनाएको छ। प्रतिबन्धपछि वैधानिक बाटो बन्द भयो, तर दलाल र तस्करहरूको अवैध ‘रुट’ खुला भयो। अहिले यही प्रतिबन्धलाई ढाल बनाएर गिरोहहरूले खुलेआम नेपाली महिलालाई खाडी पु¥याइरहेका छन्।
सरकारले घरेलु काममा नेपाली महिला पठाउन रोक लगाउँदा तर्क दिएको थियो— “शोषणबाट सुरक्षा।” तर यथार्थ उल्टो देखिएको छ। आज पनि हजारौं नेपाली महिला घरेलु कामदारकै रूपमा विदेश गइरहेका छन्, तर कानुनी संरक्षणबिनै। उनीहरू वैधानिक श्रम स्वीकृतिबाट होइन, तस्करहरूको नियन्त्रणमा सीमापार गराइन्छन्।
मानव तस्करहरूको नेटवर्क अहिले निकै संगठित बनेको छ। एजेन्टहरूले महिलाहरूलाई “सजिलो जागिर”, “उच्च तलब”, “सुरक्षित वातावरण” जस्ता प्रलोभन देखाएर जालमा पार्छन्। त्यसपछि भारतको खुला सीमा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई दिल्ली, मुम्बई वा अन्य सहर पु¥याइन्छ। कतिपयलाई अफ्रिकी मुलुक तान्जानिया, युगान्डा वा यूएई हुँदै ट्रान्जिट गराइन्छ। अन्ततः उनीहरू खाडी मुलुकका घरहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा बेचिन्छन्।
सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के छ भने, यो नेटवर्कमा संलग्न एजेन्ट अधिकांश नेपाली नै छन्। गाउँदेखि राजधानीसम्म उनीहरूको सञ्जाल फैलिएको छ। कोही म्यानपावरसँग जोडिएका छन्, कोही ट्राभल एजेन्सीको आवरणमा छन्, त कोही सामाजिक सञ्जालमार्फत युवतीहरू फसाइरहेका छन्।
पीडित महिलाहरूले भोग्ने पीडा झन् भयावह छ। धेरैजसो महिलाको राहदानी खोसिन्छ, महिनौंसम्म तलब दिइँदैन, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइन्छ। कतिपय यौन शोषणको शिकार बन्छन्। कतिपय सम्पर्कविहीन हुन्छन्। तर उनीहरूको उद्धारमा राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारको नाममा भइरहेको यो अपराधमाथि सरकार गम्भीर नबन्दा मानव तस्करहरू झन् हौसिएका छन्। सीमा नाकामा निगरानी कमजोर छ। दलालहरूविरुद्ध ठूला कारबाही विरलै हुन्छन्। पक्राउ परेकाहरू पनि राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक चलखेलका कारण उम्किने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रतिबन्ध समाधान होइन। सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार प्रणाली नै दीर्घकालीन उपाय हो। जबसम्म महिलाहरूलाई वैधानिक बाटोबाट सुरक्षित रूपमा विदेश जाने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म अवैध नेटवर्क फस्टाइरहन्छ। अहिले महिलाहरू जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि विदेशिन बाध्य छन्, किनकि नेपालमै रोजगारीको अभाव छ। यही बाध्यताको फाइदा उठाएर तस्करहरूले उनीहरूको जीवनसँग खेलिरहेका छन्।
मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग तत्काल कठोर कदम चाल्न माग गरेका छन्। मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहको पहिचान गरी तत्काल पक्राउ गर्न, सीमा नाकामा निगरानी कडा बनाउन, भारत हुँदै हुने अवैध आवतजावत नियन्त्रण गर्न तथा पीडित उद्धार संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन दबाब बढेको छ।
साथै, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यम प्रयोग गरेर हुने ‘डिजिटल रिक्रुटमेन्ट’माथि पनि निगरानी आवश्यक देखिएको छ। अहिले फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्ममार्फत दलालहरूले महिलाहरूलाई सम्पर्क गर्ने र विदेश पठाउने काम बढेको छ।
सरकारले वर्षौंदेखि “वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउने” नारा दोहो¥याइरहेको छ। तर वास्तविकता के छ भने, प्रतिबन्धको छायाँमा नेपाली महिलाहरू झन् असुरक्षित बनेका छन्। खुला रूपमा श्रम सम्झौता गरेर विदेश पठाउने प्रणाली कमजोर हुँदा अहिले महिलाहरू अपराधी गिरोहको नियन्त्रणमा पुगेका छन्।सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही हो, यदि प्रतिबन्धपछि पनि महिलाहरू विदेश जान रोकिएका छैनन् भने, आखिर कसको हितका लागि यो नीति कायम छ ? सुरक्षित वैधानिक प्रणाली नबनाई केवल प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मानव तस्करहरूले उठाइरहेका छन्।
राज्यले अब पनि आँखा चिम्लिरहने हो भने अवस्था झन् भयावह बन्न सक्छ। मानव बेचबिखन केवल कानुनी अपराध मात्र होइन, यो राज्यको असफलताको संकेत पनि हो। नेपाली चेलीहरूलाई लाखौंमा बेच्ने गिरोह सक्रिय भइरहँदा सरकार मूकदर्शक बन्न मिल्दैन।अब आवश्यक छ, कठोर कारबाही, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार नीति, प्रभावकारी निगरानी र पीडितमुखी उद्धार प्रणाली। अन्यथा, वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाएर नेपाली महिलालाई बेच्ने यो अँध्यारो व्यापार अझ फैलिने निश्चित छ। कममा हेर्नुहोस्
