“दुई वर्ष गोदाममा थन्किएको जुत्ता निर्वाचन प्रहरीलाई !,  ४२५ मा किनेर ६७० मा बेच्दा कसले खायो कमिसन ?”

काठमाडौं । गत संसदीय निर्वाचनका क्रममा खटाइएका निर्वाचन प्रहरीलाई वितरण गरिएको जुत्ता सम्बन्धी गम्भीर अनियमितता सार्वजनिक भएको छ। प्रारम्भिक तथ्यहरूले देखाएको छ कि सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको जुत्ता नयाँ नभई करिब दुई वर्षसम्म गोदाममा थन्क्याएर राखिएको पुरानो स्टक थियो। अझ चकित पार्ने तथ्य के छ भने उक्त जुत्ता निर्यातका लागि तयार पारिएको भए पनि गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि विदेश पठाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि त्यही जुत्ता कम मूल्यमा खरिद गरेर महँगो मूल्यमा निर्वाचन प्रहरीलाई वितरण गरिएको खुलासा भएको छ।
प्राप्त विवरण अनुसार, नेपालकै चर्चित ब्रान्ड अन्तर्गत उत्पादन गरिएको जुत्ता भारत निर्यात गर्ने तयारीका क्रममा वीरगञ्जस्थित गोदाममा राखिएको थियो। निर्यात प्रक्रियाको क्रममा जुत्तामा केही प्राविधिक कमजोरी देखिएपछि ती जुत्ता फिर्ता गरिएका थिए। त्यसपछि ती जुत्ता लामो समयसम्म गोदाममै थन्किएका थिए। तर, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सोही जुत्ता पुनः प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ।
पुरानो स्टक, नयाँ जस्तो देखाएर वितरण
निर्वाचन सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदारले उक्त जुत्ता “नयाँ उत्पादन” भनेर आपूर्ति गरेको स्रोतको दाबी छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा जुत्ता उत्पादन भएको मिति करिब दुई वर्ष पुरानो रहेको पत्ता लागेको छ। यसले सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको सामग्रीको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
जुत्ता लामो समयसम्म गोदाममा राखिँदा त्यसको गुणस्तरमा गिरावट आउने सम्भावना उच्च हुन्छ। विशेष गरी रबर र ग्लु आधारित सामग्रीहरू समयसँगै कमजोर बन्छन्, जसले जुत्ता छिट्टै बिग्रने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको जुत्ता प्रयोगका क्रममा क्षति हुने वा असहजता हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
४२५ मा खरिद, ६७० मा बिक्री—बीचको रकम कसको खल्तीमा ?
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको मूल्यमा गरिएको अनियमितता हो। स्रोतका अनुसार, निर्यात हुन नसकेका “ड्यामेज” जुत्ता ठेकेदारले प्रति जोर ४२५ रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए। तर, सोही जुत्ता निर्वाचन प्रहरीलाई प्रति जोर ६७० रुपैयाँमा वितरण गरिएको देखिन्छ।
यस हिसाबले प्रति जोर २४५ रुपैयाँको फरक परेको छ। यदि हजारौं जोडी जुत्ता खरिद गरिएको हो भने कुल रकम करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक सूचनाअनुसार, यसबीचको रकम प्रहरी प्रशासनको आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरू र ठेकेदारबीच बाँडफाँड गरिएको आशंका गरिएको छ।
सप्लाई प्रक्रियामा मिलेमतोको संकेत
खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि मात्र नभई योजनाबद्ध मिलेमतो भएको संकेत देखिएको छ। सामान्यतया यस्ता सामग्री खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर परीक्षण र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ। तर, यहाँ ती सबै प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि जुत्ता निर्यातका लागि अयोग्य घोषित भएको थियो भने त्यसलाई सरकारी प्रयोजनका लागि खरिद गर्नु नै गैरजिम्मेवार कदम हो। अझ त्यसलाई उच्च मूल्यमा खरिद गरेर सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्नु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन सुरक्षामा खटिने प्रहरीमाथि अन्याय
निर्वाचन प्रहरीहरू देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिन्छन्। उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सामग्री गुणस्तरीय र सुरक्षित हुनुपर्छ। तर, पुरानो र गुणस्तरहीन जुत्ता वितरण गरिनुले उनीहरूको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।कतिपय प्रहरीहरूले प्रयोगका क्रममा जुत्ता चाँडै फाट्ने, तलुवा छुट्टिने वा असहज हुने गुनासो समेत गरेका छन्। यसले उनीहरूको काममा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहेको छ।
प्रहरी नेतृत्वको भूमिका शंकास्पद
यो प्रकरणमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। किनकि यस्ता ठूला खरिद प्रक्रियामा उच्च तहको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो निर्णय कसरी पारित भयो, कसले अनुमोदन गर्‍यो, र किन गुणस्तर परीक्षण नगरी वितरण गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।यदि नेतृत्व तहसम्मै मिलेमतो भएको प्रमाणित भयो भने यो प्रकरण अझ ठूलो घोटालामा परिणत हुनसक्छ।
छानबिनको माग चर्किंदै
यस घटनापछि नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको, सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य र सुरक्षामाथि खेलवाड भएको तथा राज्यको विश्वासमाथि चोट पुगेको भन्दै व्यापक छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा संसदीय समितिहरूले यस विषयमा चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
यदि प्रारम्भिक आरोपहरू प्रमाणित भएमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही हुनसक्ने देखिन्छ। सरकारी रकमको दुरुपयोग, मिलेमतोमा खरिद, गुणस्तरहीन सामग्री वितरण जस्ता अपराधहरू गम्भीर मानिन्छन्।
सिस्टममै समस्या—बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्ति
यो घटना कुनै एकपटकको मात्र नभई प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, अनुगमनको कमजोरी र राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबका कारण यस्ता अनियमितता बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्।हाल यो विषय सार्वजनिक भएसँगै सम्बन्धित निकायहरू दबाबमा परेका छन्। यदि निष्पक्ष छानबिन भयो भने यो प्रकरणले ठूला खुलासा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर, विगतका अनुभव हेर्दा यस्ता विषयहरू केही समयपछि सेलाउने र दोषीहरू उम्किने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ।
दुई वर्ष पुरानो, निर्यात अयोग्य घोषित जुत्ता निर्वाचन प्रहरीलाई वितरण गरिएको घटनाले राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सस्तोमा खरिद गरेर महँगोमा वितरण गर्ने प्रक्रियामा भएको मिलेमतोले भ्रष्टाचारको जालो कति गहिरो छ भन्ने देखाएको छ।अब आवश्यक छ—निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कडा कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रणालीगत सुधार। अन्यथा, यस्ता घटनाहरूले जनताको विश्वास मात्र होइन, राज्यका आधारभूत संरचनामाथि नै असर पार्ने निश्चित छ।