“स्वतन्त्रताको भ्रममा बाँचेको राष्ट्रः  वैदेशिक नीतिको खोक्रो घमण्ड र भित्रैबाट गल्दै गएको राज्य”

बिष्णु घिमिरे
नेपालजस्तो सानो तर ऐतिहासिक रूपमा गौरवशाली राष्ट्र आज एक जटिल मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका नाममा पटक–पटक व्यवस्था फेरिए, संविधान बने, चुनाव भए, नयाँ अनुहारहरू सत्तामा पुगे—तर जनताको जीवनमा स्थायित्व, सुरक्षा र सम्मानको अनुभूति भने अझै टाढै देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, यस्तो कमजोर आन्तरिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि देशले “स्वतन्त्र वैदेशिक नीति” को दाबी गर्दै आएको छ। प्रश्न उठ्छ—भित्रैबाट असुरक्षित, अस्थिर र अव्यवस्थित राष्ट्रले साँच्चै स्वतन्त्र कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्छ ।
नेपालको श्रमशक्ति आज विश्वभर फैलिएको छ। लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकदेखि युद्धग्रस्त क्षेत्रसम्म जान बाध्य छन्। सरकार सत्तामा आएपछि रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि श्रमिक निर्यातलाई नै प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ।युद्धको जोखिम, श्रम शोषण, तलब नपाउने, मृत्यु र बेपत्ता हुने घटना—यी सबै जोखिमका बाबजुद पनि नेपालीहरू विदेश जान बाध्य छन्। यो केवल व्यक्तिगत निर्णय होइनस यो राज्यको असफलताको प्रत्यक्ष परिणाम हो।जब एउटा देश आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रोजगारी दिन असमर्थ हुन्छ र उनीहरूलाई असुरक्षित गन्तव्यतर्फ पठाउँछ, तब त्यो देशको वैदेशिक नीति स्वतन्त्र नभई निर्भरता र बाध्यताको उपज हुन्छ।
नेपालमा करिब दुई लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी छन्—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना। कागजमा यो संख्या पर्याप्त देखिए पनि वास्तविकता फरक छ।चोरी, लुटपाट, ठगी, महिला हिंसा, साइबर अपराध—यी सबै घटनाहरू बढिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, राजधानीमै नागरिक असुरक्षित महसुस गर्छन्।यदि राज्यले आफ्ना नागरिकको ज्यान–धनको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने, त्यो राज्यको वैधता नै कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक नीति बनाउने नैतिक आधार पनि कमजोर हुन्छ। किनकि कूटनीति अन्ततः आन्तरिक शक्ति र स्थायित्वकै प्रतिबिम्ब हो।
नेपालमा कानुनी शासनको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यवसाय, घर—यी सबै राज्यको संरक्षणमा हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा भने नागरिकले आफैं आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र अकर्मण्यता यति गहिरो छ कि, कुनै समस्या आउँदा राज्य “लाचार दर्शक” जस्तो देखिन्छ।आफ्नै आँखाअगाडि गलत काम भइरहँदा पनि कारबाही गर्न नसक्ने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता कसरी जोगाउँछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले आशा गरेका थिए—अब सेवा नजिकै पुग्छ, विकास तीव्र हुन्छ। तर कतिपय स्थानमा स्थिति उल्टो देखिएको छ।केही मेयरहरू लोकप्रियताका लागि “कठोर शैली” अपनाउँदै गरिब, सुकुम्बासी र साना व्यवसायीमाथि दमन गरिरहेका छन्। नगर प्रहरीको प्रयोग गरिबविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनका रूपमा भइरहेको आरोप बढ्दो छ।राज्यको शक्ति जनताको सेवा र संरक्षणका लागि हो, दमनका लागि होइन। जब स्थानीय तहमै नागरिकमाथि अत्याचार हुन्छ, तब त्यो देशको लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ।
नेपालको राजनीतिमा प्रतीकात्मकता हावी भएको छ। नयाँ अनुहार, नयाँ नारा, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता—यी सबैले नेतृत्वको वास्तविक क्षमताको स्थान लिएको छ।जब नेतृत्व नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा पनि ‘इमेज’ निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ, तब राज्य सञ्चालन कमजोर हुन्छ।देशको नेतृत्व यदि स्थिर, सक्षम र दूरदर्शी छैन भने, वैदेशिक नीति पनि दिशाहीन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा “स्वतन्त्रता” केवल भाषणमा सीमित रहन्छ।
नेपालले सधैं “सन्तुलित वैदेशिक नीति” को कुरा गर्छ—छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन, असंलग्नता, सार्वभौमिकता।तर यथार्थमा, नेपाल आर्थिक रूपमा निर्भर छ—वैदेशिक सहायता, रेमिट्यान्स, आयात–निर्यातमा परनिर्भरता।जब अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, तब कूटनीति पनि स्वतन्त्र रहँदैन। निर्णयहरू राष्ट्रिय हितभन्दा पनि बाह्य दबाब र आवश्यकताले निर्धारण गर्न थाल्छ।यसैले, आजको अवस्थामा नेपालले स्वतन्त्र वैदेशिक नीति सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्नु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।
सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक वा राजनीतिक मात्र होइन—यो आत्मविश्वासको संकट हो।जब राज्य आफ्नै नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदैन, जब न्याय प्रणालीमा विश्वास घट्छ, जब नेतृत्वमा विश्वसनीयता हुँदैन—तब राष्ट्रको सामूहिक आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ।यस्तो अवस्थामा देशले बाह्य शक्तिसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्न सक्दैन।स्वतन्त्र वैदेशिक नीति केवल दस्तावेज होइनस यो आत्मविश्वास, क्षमता र स्थायित्वको परिणाम हो।नेपालले यदि साँच्चै स्वतन्त्र वैदेशिक नीति चाहन्छ भने, पहिलो कदम आन्तरिक सुधार हुनुपर्छ।रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमिक पलायन घटाउने , सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने , कानुनी शासन सुदृढ गर्ने , स्थानीय तहमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने , नेतृत्वमा योग्यता र पारदर्शिता ल्याउने , यी सुधार बिना वैदेशिक नीति केवल कागजी घोषणामा सीमित रहन्छ।
आजको नेपाल एक विरोधाभासमा बाँचेको छ—भित्रैबाट कमजोर तर बाहिर “स्वतन्त्र” देखिन खोज्ने।जबसम्म देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र समृद्ध जीवन दिन सक्दैन, तबसम्म वैदेशिक नीति स्वतन्त्र हुन सक्दैन।स्वतन्त्रता घोषणा गरेर होइन, क्षमता निर्माण गरेर प्राप्त हुन्छ।अन्ततः प्रश्न एउटै छ, के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौं, वा स्वतन्त्रताको भ्रममा बाँचिरहेका छौं ।