सञ्चारमन्त्रीको एक महिना : ११ हजार सट्टेबाजी एप बन्द

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत एक महिनामा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवादेखि दूरसञ्चार सेवामा गरिएका सुधारसम्मका विवरण सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गरेको जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाई गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्झौता बमोजिम १२ लाख थान लाइसेन्स छपाई सकिएको र थप १७ लाख थान असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, ३० लाख थान हुलाक टिकटसमेत छपाई गरी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गरी राहदानी घरमै पुर्‍याउने कार्य सुरु भएको छ । हाल कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मीमा यो सेवा सुरु भइसकेको छ भने गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रिपेड प्रयोगकर्ताका लागि सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्‍याइएको छ । डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे एज यु गो’ प्रणालीमा सुधार गरी ग्राहकलाई रोज्न पाउने सुविधा दिइएको छ । यस्तै, ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्व–सूचना दिने र ५जी विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

डिजिटल सुरक्षा र एपमा सुधार

नागरिक एपको नयाँ संस्करण मार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवाको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा थपिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गरिएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरेको छ । कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरी ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यको कार्ययोजना तयार गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ । साथै, रेडियो नेपालबाट आठपहरिया राई र मुडियारी भाषामा कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरी समावेशी सञ्चारलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।