बैशाख ८, २०८३ / 2026-04-21
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले अप्रत्याशित रूपमा विकास निर्माणका कामहरू नै ठप्प पारिदिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि एकातिर क्रसर उद्योगहरू बन्द भए, अर्कोतिर स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, माटो) को ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि नबढाउँदा निर्माण सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, अस्पतालजस्ता ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा परेको छ।
सरकारको नियमनात्मक कदमले अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखे पनि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा विकासका कामहरू संकटमा परेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरू पुरानो दररेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै काम रोकेर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् भने कतिपय आयोजनाहरूमा काम पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ।बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजना, जुन पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो, अहिले माटो र नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सीएम गौरीशंकर महतोका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको ठूलो हिस्सा अझै जुट्न सकेको छैन।
उनका अनुसार हालसम्म करिब १ लाख २३ हजार ७ सय घनमिटर माटो व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अझै करिब ७ लाख घनमिटर माटो र भस्कट आवश्यक छ। “यस्तो अवस्थामा काम निरन्तर गर्न सम्भव छैन, काम रोक्नुको विकल्प देखिँदैन,” उनले भने।यो आयोजना एसियाली मापदण्डअनुसार विस्तार भइरहेको छ र सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। तर हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। यसले आयोजनाको समयसीमा नै प्रभावित हुने देखिएको छ।
स्थानीय तहको भूमिका प्रश्नमा
संघीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ देखिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका तथा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकासँग सामग्री आपूर्तिका लागि सम्झौता भए पनि अपेक्षित सहयोग नपाउँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय अभाव, आन्तरिक विवाद र ढिलासुस्तीले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
पश्चिम नवलपरासीमा ठप्प आयोजनाहरू
पश्चिम नवलपरासीमा त अवस्था अझ गम्भीर बनेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले उपकरण र कामदार कार्यस्थलबाट फिर्ता बोलाइसकेका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष नवीन ज्ञवालीका अनुसार सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर काम रोकिनु परेको हो।“निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। पुरानो दररेटमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि काम रोक्नु परेको हो,” उनले भने।संघका अनुसार राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएकाले वास्तविक बजार मूल्यअनुसार भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
अस्पताल निर्माणसमेत प्रभावित
निर्माण सामग्रीको अभावले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ। निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीका अनुसार गिट्टी र बालुवा अभावका कारण चौथो तलाको ढलान रोकिएको छ।“बजारमा आवश्यक सामग्री पाइँदैन। पाइए पनि अत्यधिक महँगो छ। यस्तो अवस्थामा काम अघि बढाउन गाह्रो छ,” उनले भने।
गृह मन्त्रालयले चैत १७ गते लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअघि प्रदेशमा करिब १ सय २० क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए।“निर्देशनपछि धेरै उद्योग बन्द भएका छन्। उत्पादन बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ,” उनले भने।क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै निर्माण सामग्रीको आपूर्ति श्रृंखला नै अवरुद्ध भएको छ, जसले साना तथा ठूला सबै प्रकारका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।
यता जेनजी लुम्बिनीका संयोजक आदित्य आचार्यले भने अवैध क्रसर बन्द गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कानून विपरीत सञ्चालन भएका उद्योग बन्द हुनु आवश्यक थियो। “कानून मान्ने उद्योगले काम पाउँछन्। अवैध चल्न खोज्नेहरू बन्द हुन्छन्, नयाँले अवसर पाउँछन्,” उनले भने।तर व्यवसायीहरू भने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरी क्रसर बन्द गर्दा समस्या झन् गम्भीर बनेको बताउँछन्।
निर्माण कार्य ठप्प भएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफैँ प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका थिए। उनले चितवनदेखि नवलपरासी हुँदै बुटवलसम्म स्थलमार्गबाट अवलोकन गर्दै निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए।उनले काम नरोक्ने गरी अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको ठोस समाधान भने अहिलेसम्म निस्किएको छैन। आयोजनाका इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेका अनुसार नदीजन्य पदार्थ अभावका कारण अधिकांश काम ठप्पजस्तै छन्।“पुल, कल्भर्ट र नालीबाहेकका काम रोकिएका छन्। आयोजनाका लागि लाखौं घनमिटर माटो र नदीजन्य पदार्थ आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
निर्माण सामग्री अभावसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ। डिजलको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढेको छ, जसले निर्माण खर्चमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।स्थानीय निर्माण व्यवसायी दीपक भुसालका अनुसार बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र अलकत्राको मूल्यसमेत बढेको छ। “कतिपय सामग्री अभाव हुँदा काम गर्ने वातावरण नै छैन,” उनले भने।संघका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बजारको वास्तविक मूल्य र सरकारी दररेटबीच ठूलो अन्तर भएकाले यस्तो अवस्थामा काम जारी राख्नु असम्भव भएको बताए।लुम्बिनी प्रदेश अहिले विकास संकटको चपेटामा परेको छ। एकातिर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारी कदम, अर्कोतिर स्थानीय तहको ढिलासुस्ती र मूल्यवृद्धिको चाप—यी सबैले निर्माण क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाएको छ।यदि समयमै समन्वय र नीति सुधार गरिएन भने सडक, पुल, अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो ढिलाइ हुने मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीहरू नै पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
