डिल्लीबजार मालपोतमा भू—माफियाको ठूलो चलखेल

काठमाडौं । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुखदेखि कर्मचारीहरुको मिलोमत्तोमा १५ रोपनी जग्गा आर्थिक चलखेलसहित सेटिङमा अन्दाजी ४० करोडको किर्तिपुर टौदह र मूलपानीको जग्गा फुकुवा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको बुझिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नक्साल बस्ने स्व. साम्राज्य शम्शेर जवराको जग्गाको हदबन्दी फैसला भई तिन परिवार कायम गरी जम्मा १ सय ६५ रोपनी जग्गा मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी फैसला भई राणाहरुले तिन परिवारभित्र गरी १ सय ७१ रोपनी जमिन हदबन्दी फुकुवा गरी अंशवण्डा समेत भई फैसला कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ । 

यही विषयमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पुनः सेटिङ गरी १ सय ६५ रोपनीमा १ सय ५० रोपनी मात्र फुकुवा भएको र १५ रोपनी अझै हदबन्दी फुकुवा गरी लिन पाउने भन्ने व्यहोरा तयार गरी तत्कालिन भूमिसुधार अधिकारी छविलाल नेपालीबाट अदालत जान बाटो मिल्ने गरी निर्णय गराएर उच्च अदालतको समेत सेटिङ मिलाई पुनः निर्णय गरी जग्गा दिने भन्ने व्यहोराको काइते फैसलाबाट हालका मालपोत प्रमुख काजी बहादुर विष्ट, मुद्दा शाखाका सुब्बा सुशिल कोइरालासमेतको मिलोमतोमा फैसलाको पक्ष नै नभएको व्यक्ति नारायण शम्शेर  राणाको वारेस भई जग्गा दलाली गर्ने मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा मिलाउने काम गरी गैर कानुनी सम्पत्ति कमाएका व्यक्ति कुलदिप मिश्रलाई वारेस राखेर १५ रोपनी जग्गा पुनः निर्णय गर्न ठूलो आर्थिक चलखेलसहित सेटिङमा हाल चलनचल्तीमा ४० करोड जति पर्ने किर्तिपुर टौदह र मूलपानीको जग्गा फुकुवा गर्ने अन्तिम तयारी रहेको छ । 

स्मरण रहोस्, मालपोत प्रमुख काजी बहादुर विष्ट आउँदो २०८३ वैशाखबाट अवकास हुँदै छन् । अवकास हुने अन्तिम समयमा ठूलो रकम घुस लिएर राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुख काजी बहादुर विष्ट, सुब्बा सुशिल कोइराला तथा भूमाफिया कुलदीप मिश्रमाथि कारबाहीको माग रहेको छ । अर्कातिर भूमिसुधार विभाग कार्यालय विभागसमेतको संलग्नतामा हुन लागेको यो जग्गा फुकुवा गर्ने काम ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, विनोद चौधरीको चाँदवाग स्कुलरहेको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग जस्तै अर्को नमूना हो । यसर्थ सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरीको सिआईबीसमेतको ध्यानाकर्षण भई उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने कार्य  तुरुन्त रोक्न र यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न समेत स्थानीय निकायका वडाहरु, मालपोतका कर्मचारीहरु समेतको माग रहेको बुझिएको छ । ठूला माछा छाड्ने निम्नस्तरका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  समेतको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।