जेठ ७, २०८३ / 2026-05-21
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रवार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्नाका लागि सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न, गराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्जभ अगचचभलत ष्mबनभ जबक लय बतिभचलबतष्खभ तभहत। त्जभ ाष्भि लबmभ ष्कस् कगउचझभ(अयगचत(या(लभउबज्ञिछद्धद्दद्दज्ञद्धटज्ञण्(ज्ञ।वउन
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले वार्षिक परीक्षा नसकिँदै विद्यालयहरूले भर्नाका लागि कार्यक्रमहरू राखेको र सूचना समेत प्रकाशन गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे र सदीक्षा भुषालले समेत बहस गरेका थिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न विद्यालयले प्रकाशित गरेका विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचनाहरू शिक्षा नियमावली अनुकूल रहेको नदेखिएकाले प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि तथा शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु, गराउनु र सो अनुरूप एकरूपता कायम गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७८ ९१० मा विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि विद्यालयले दिएको वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्क र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसकै नियम ८४ को उपनियम ९१० मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कायम रहने भनेको छ । त्यसकै उपनियम ४ ले कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ ।
गत चैत ५ गते शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले वार्षिक सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशन पश्चात् नयाँ शैक्षिक सञ २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर निर्देशन समेत दिइसकेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जबाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
