भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
सुशीला घिमिरे
राजनीतिक संक्रमण, आर्थिक सुस्तता र तीव्र युवा पलायनको दबाबबीच गठन हुन लागेको नयाँ सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने ठूला वाचा गरेको छ। निरन्तर आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिए पनि विज्ञहरूले भने यसलाई ‘महत्वाकांक्षी तर चुनौतीपूर्ण’ लक्ष्यका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।विशेषगरी, संरचनागत सुधार बिना कुनै पनि विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै विज्ञहरूले नयाँ सरकारलाई सुरुमै स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या नीतिगतभन्दा पनि संरचनागत रहेको छ, जसलाई बेवास्ता गर्दा विगतमा जस्तै योजनाहरू कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
सरकारको कार्यक्षमता बढाउन सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुपर्ने विषयमा विज्ञहरू एकमत देखिएका छन्। हालको संरचना अनुसार मन्त्रालयहरूबीच कामको दोहोरोपन (मगउष्अिबतष्यल) व्यापक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।सहरी विकास, खानेपानी, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयहरूले समान प्रकृतिका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयहरूको संख्या १५ देखि १८ भित्र सीमित गर्दै एउटै प्रकृतिका कामहरू एउटै मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।यसले खर्च कटौती मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा देखिने मुख्य समस्या भनेको समन्वय अभाव हो। यही समस्यालाई समाधान गर्न विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीपछि ‘वरिष्ठ मन्त्री’ वा ‘समन्वय मन्त्री’को अवधारणा अघि सारेका छन्।यस्तो मन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने, परियोजनाहरूमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। यसका साथै छुट्टै ‘समन्वय मन्त्रालय’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयलाई पनि अहिलेको स्वरूपमा प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको ठहर छ। योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।योजना र विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एकीकृत दृष्टिकोणबाट काम गर्न सके मात्र लक्ष्यअनुसारको आर्थिक प्रगति सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा नेपालले त्यसको फाइदा लिन नसकेको गुनासो विज्ञहरूको छ। त्यसैले शक्तिशाली ‘विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ गठन गरेर डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘सुशासन मन्त्रालय’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। हालका निकायहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै एकीकृत र शक्तिशाली संरचना आवश्यक भएको तर्क गरिएको छ।
शासकीय सुधारका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोगहरूको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निगरानी गर्ने, अनियमितता रोक्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने यस्ता आयोगहरूले शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि अस्थिर र असंगत रहँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच साझा दृष्टिकोणको अभाव हुँदा विदेश नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।नयाँ सरकारले दलहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा (अयmmयल mष्लष्mगm अयलकभलकगक) बनाएर सन्तुलित र दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।विगतमा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू स्रोत अभावका कारण अलपत्र परेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यसैलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञहरूले नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।द्रुतमार्ग, जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानीको स्पष्ट योजना बिना काम थाल्दा समय र लागत दुवै बढ्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नेपालमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको मुख्य स्रोतका रूपमा चिनिँदै आएको छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र छिटो प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त लगानी बिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने विज्ञहरूको ठहर छ।नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न यी क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र होइन, व्यापार घाटा घटाउन पनि मद्दत पु¥याउनेछ।नयाँ सरकारले ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज छैन।
यसका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (न्म्ए) को करिब ३५ प्रतिशत बराबर लगानी आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको उनीहरूले बताएका छन्।सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा ‘सय खर्बको अर्थतन्त्र’ पु¥याउने घोषणा गरेको छ। तर यसका लागि उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, लगानी वृद्धि र प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्र बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
देशमा बढ्दो युवा पलायन अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। रोजगारीका अवसर अभावका कारण हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्।नयाँ सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना ल्याउन नसके राजनीतिक असन्तोष झनै बढ्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
समग्रमा, नयाँ सरकारका वाचा महत्वाकांक्षी भए पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिएको छ। मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, समन्वय प्रणाली सुदृढीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन।अबको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको वाचा होइन, कार्यान्वयन हुनेछ। यदि सुझाएका सुधारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सके भने मात्र मुलुकले स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्नेछ—अन्यथा, यो पनि अर्को ‘अधूरो सपना’मै सीमित हुने खतरा उत्तिकै छ।
