धनगढी, कैलाली — सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक नाका मानिने धनगढी यतिबेला शान्त सीमाना होइन, बरु संगठित तस्करीको ‘हटस्पट’ बन्दै गएको छ। खुला सीमाको आडमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने क्रम डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ। अझ चकित पार्ने पक्ष के छ भने, यस अवैध कारोबारमा महिलाहरूको संलग्नता पुरुषभन्दा बढी देखिन थालेको छ—जसले तस्करीको स्वरूप नै बदलिँदै गएको संकेत गर्छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ अन्तर्गत त्रिनगर नाका आसपासका शान्तिनगर, जुगेडा, घुईयाघाँट, बंगरा कटान लगायतका क्षेत्रहरू अहिले तस्करीका मुख्य ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेका छन्। स्थानीयका अनुसार भारतीय बजारबाट कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर सामग्री, सुर्तीजन्य वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानहरू भन्सार छली गरी नियमित रूपमा नेपाल भित्र्याइन्छ।“यो त अब सामान्यजस्तै भइसकेको छ,” एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, “दिनको उज्यालोमा सानो–सानो परिमाणमा र राति ठूलो मात्रामा सामान भित्रिन्छ।”
यस अवैध कारोबारको सबैभन्दा रोचक र चिन्ताजनक पक्ष भनेको महिलाहरूको बढ्दो संलग्नता हो। उनीहरू सानो परिमाणमा सामान बोकेर, साइकिल प्रयोग गरेर वा मोहना नदी पार गर्दै नेपाल ल्याउने गर्छन्।विशेषज्ञहरूका अनुसार, “सानो–सानो भागमा ठूलो तस्करी” गर्ने यो रणनीति निकै प्रभावकारी छ। सुरक्षाकर्मीले ठूलो खेपमा ध्यान दिने हुँदा साना समूहमा आउने सामान सजिलै ‘क्लियर’ हुने गर्छ।स्थानीय महिला समूहहरू नै अहिले ‘क्यारियर’ को रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। उनीहरू दैनिक रूपमा सीमापार गरी सामान ओसार्ने काममा संलग्न छन्—जसको बदलामा निश्चित पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।स्थानीयहरूको आरोप गम्भीर छ—तस्करी कुनै लुकेर हुने काम होइन। सबैलाई थाहा छ, तर नियन्त्रण गर्ने निकाय नै मौन छन्।“कहाँबाट सामान आउँछ, कसले ल्याउँछ—सबै थाहा हुन्छ,” एक स्थानीय भन्छन्, “तर पैसा खाएपछि सबै चुप लाग्छन्।”
सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि तस्करी रोक्न नसक्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयहरूले सुरक्षाकर्मी र तस्करबीच ‘सेटिङ’ हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।स्रोतका अनुसार, तस्करहरूले घुमुवा प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीलाई मासिक रकम बुझाउने गर्छन्। यही ‘महिनावारी सिस्टम’ का कारण तस्करी निर्बाध रूपमा चलिरहेको आरोप छ।“कहिलेकाहीँ समातिन्छ पनि,” अर्का स्थानीय भन्छन्, “तर त्यो पनि लेनदेन नमिल्दा मात्र हो।”
विशेषगरी रातिको समयमा तस्करी अत्यधिक हुने गरेको पाइएको छ। अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याइन्छ र त्यसपछि स्थानीय व्यापारीहरूलाई वितरण गरिन्छ।मोहना नदी तस्करहरूको मुख्य ‘रुट’ बनेको छ। डुंगामार्फत सामान पार गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा महिलाहरूले टाउकोमा बोकेर वा साइकलमार्फत ओसारपसार गर्छन्।कैलालीका खक्रौला, चौगुर्दी, अर्नवा, कालाकुण्डा, मरियाघाट, कौवाखेडाघाट, गुलरीयाघाट लगायतका नाकाहरू अहिले तस्करीका ‘हटस्पट’ बनेका छन्। यी सबै स्थानहरू नदीसँग जोडिएका छन्—जसले सुरक्षाकर्मीलाई चुनौती थपेको छ।
स्रोतका अनुसार भारतीय बजारका केही व्यापारीहरू—विशेषगरी जैन र अग्रवाल थरका—नेपाली तस्कर समूहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। उनीहरूले सीमासम्म सामान पु¥याउने र त्यसपछि नेपाली समूहमार्फत भित्र्याउने गरिएको आरोप छ।यो ‘क्रस–बोर्डर नेटवर्क’ ले तस्करीलाई अझ व्यवस्थित र शक्तिशाली बनाएको छ।
नेपाल भित्र्याइएका सामानहरू टीकापुर, लम्की, बौनियाँ, सुखड, जोशीपुर, भजनी, पहलवानपुर, सत्ती बजार लगायतका स्थानमा पु¥याइन्छन्। त्यहाँका व्यापारीहरूले सस्तोमा किनेर बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन्।यसले वैधानिक रूपमा कर तिरेर व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ भने उपभोक्ताहरू सस्तोको लोभमा अवैध सामानतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
दैनिक रूपमा भइरहेको तस्करीका कारण सरकारले मासिक रूपमा लाखौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको अनुमान गरिएको छ। त्रिनगर भन्सार कार्यालय मातहतमा वर्षेनी सयौँ पटक भन्सार छलीका सामान बरामद हुनु यसको प्रमाण हो।तर स्थानीयका अनुसार बरामद भएका सामानहरू “आइसबर्गको टुप्पो” मात्र हुन्—वास्तविक तस्करी यसको धेरै गुणा ठूलो रहेको उनीहरूको दाबी छ।
टीकापुर क्षेत्रमा स्थापना गरिएको खक्रौला मूल भन्सार कार्यालयबाट तस्करी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा यसको प्रभाव न्यून देखिएको छ।भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रण हुन नसक्नुले प्रणालीगत कमजोरी उजागर गरेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरू नै तस्करीमा संलग्न हुनु समस्या झन् जटिल बनाउने पक्ष हो। बेरोजगारी, गरिबी र सजिलो आम्दानीको लोभले धेरैलाई यसतर्फ आकर्षित गरेको देखिन्छ।विशेषगरी महिलाहरू आर्थिक दबाबका कारण तस्करीमा संलग्न हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
सुरक्षा अधिकारीहरू भने आफूहरू सक्रिय रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार निगरानी बढाइएकै कारण सामान समातिने क्रम बढेको हो।तर स्थानीयहरू यसलाई अस्वीकार गर्छन्।“समातिन्छ पनि, तर देखाउनका लागि मात्र,” एक स्थानीयको भनाइ छ, “वास्तविक तस्करी त झन् मौलाइरहेको छ।”
धनगढी र आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रमा फैलिँदै गएको तस्करी केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, यो आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीको जटिल रूप हो।यदि सुरक्षाकर्मी र तस्करबीचको कथित ‘सेटिङ’ तोड्न सकिएन, वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना गरिएन र कडा अनुगमन लागू गरिएन भने यो अवैध साम्राज्य अझ फैलिने निश्चित छ।राज्यका लागि यो केवल राजश्व गुमाउने विषय होइन, यो शासन प्रणालीको विश्वसनीयता र कानुनी शासनमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो।