भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
काठमाडौं। सर्वसाधारणलाई मालवाहक पिकअप गाडीमा थप सिट राख्न नदिने तर सुरक्षा निकायले आफैं त्यही अभ्यास अपनाएको भन्दै दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि कानुनी र नैतिक बहस चुलिएको छ।अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिट (मुद्दा नं. ०८२–डब्लुओ–०७९९) मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। रिटमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपक्षी बनाइएको छ।
यो मुद्दाले कानुनी शासन, समानताको हक र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एकातर्फ ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणविरुद्ध कारबाही गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायले नै मालवाहक सवारीमा सिट थपेर कर्मचारी ओसारपसार गरिरहेको आरोप छ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ—एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। मालवाहक सवारीमा चालकसहित अधिकतम पाँच सिट र एक टनसम्म भारवहन क्षमता तोकिएको छ।दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न निषेध गरिएको कानुनी प्रावधान छ।तर, निवेदकका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मालवाहक पिकअप गाडीको पछाडिको भागमा सिट जडान गरी आफ्ना कर्मचारी बोक्दै आएका छन्। यसले कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत विभेदकारी अभ्यास जन्माएको दाबी गरिएको छ।
अधिवक्ता मुस्यानले रिटमा उल्लेख गरेका छन्—ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणले मालवाहक पिकअपमा थप सिट राखेमा जरिवाना, कारबाही र नियन्त्रण गर्दै आएको छ। तर, राज्यकै सुरक्षा निकायले त्यही काम गर्दा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।उनले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक (धारा १८) को गम्भीर उल्लंघन भनेका छन्।रिटमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरी सुरक्षा निकायलाई गैरकानुनी अभ्यास रोक्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा कानुनी पक्षसँगै प्राविधिक र सुरक्षासम्बन्धी तर्क पनि अघि सारिएको छ।गाडी निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको ‘स्पेसिफिकेशन’ बाहिर सिट जडान गर्दा सवारीको सन्तुलन बिग्रन सक्ने, दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने र यात्रुको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।त्यस्तै, सवारी बीमा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सिट संख्यामा आधारित हुने भएकाले थप सिटमा यात्रा गर्ने व्यक्ति दुर्घटनामा परेमा बीमा दाबी अस्वीकृत हुन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।यसरी हेर्दा यो विषय केवल कानुनी नभई प्रत्यक्ष रूपमा जनसुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको दाबी निवेदकको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर नपरेको जिकिर गरेको छ।मन्त्रालयले यातायात सेवा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने तर्क अघि सारेको छ।साथै, नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको र उठाइएका विषय समेट्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ।यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारले ऐनअनुसार यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ।सुरक्षा निकायका सवारी प्रयोगसम्बन्धी विषय सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारी हुने भन्दै विभागले रिट खारेज गर्न माग गरेको छ।गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आवश्यकता र बजेटका आधारमा सवारी साधन खरिद गरिएको जनाएको छ।रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने र विषय कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै मन्त्रालयले पनि रिट खारेज गर्न माग गरेको छ।
कानुनी शासनको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ।कानुन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने सिद्धान्त संवैधानिक लोकतन्त्रको आधार हो। यदि राज्यका निकायले आफैं कानुन उल्लंघन गर्छन् भने त्यसले कानुनी संरचनाको नैतिक वैधता कमजोर पार्ने तर्क कानुनविद्हरूको छ।वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत यस्ता विभेदकारी अभ्यासमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको रिटले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्तिको निजी हकभन्दा पनि सार्वजनिक हितको प्रश्न उठाउँछ।अधिवक्ता मुस्यानले दायर गरेको यो रिट पनि राज्य संयन्त्रभित्रको दोहोरो मापदण्ड अन्त्य गर्न केन्द्रित देखिन्छ।यदि अदालतले अन्तिम सुनुवाइमा निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्यो भने सुरक्षा निकायले सवारी प्रयोगसम्बन्धी अभ्यास पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सुरक्षा निकायहरूले भने व्यवहारिक कठिनाइ औंल्याउने सम्भावना देखिन्छ।ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अपरेशनका क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी ओसारपसार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसका लागि छुट्टै ‘पर्सनल क्यारियर’ सवारी पर्याप्त नहुँदा मालवाहक पिकअपमा सिट जडान गरिएको हुन सक्ने तर्क उनीहरूको हुन सक्छ।तर, कानुनले छुट दिएको छैन भने व्यवहारिक आवश्यकताका नाममा नियम उल्लंघन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न अदालतले टुंगो लगाउनेछ।
संघीय संरचनाअनुसार यातायात सेवा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।तर, सुरक्षा निकाय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने भएकाले अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन पनि यस मुद्दामा बहसको विषय बन्ने देखिन्छ।उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुको अर्थ विपक्षीलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनु हो।यो अन्तिम फैसला होइन, तर मुद्दा प्रारम्भिक रूपमा गम्भीर रहेको संकेत अवश्य हो।यदि अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्यो भने तत्कालै अभ्यास रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।यो मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग पैदा गरेको छ।सार्वजनिक धारणा प्रायः यस्तो छ—‘सर्वसाधारणका लागि नियम कडा, तर राज्य निकायका लागि छुट।’यदि अदालतले समानताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दियो भने यो निर्णय भविष्यमा अन्य प्रशासनिक अभ्यासहरूमा पनि नजिर बन्न सक्छ।
के हुन सक्छ सम्भावित परिणाम ?
अदालतले रिट खारेज गर्न सक्छ। सुरक्षा निकायलाई नियमअनुसार सवारी प्रयोग गर्न निर्देशन दिन सक्छ।सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्छ। अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल अभ्यास रोक्न सक्छ।पिकअप गाडीमा थप सिट जडान प्रकरण सामान्य प्रशासनिक विषय जस्तो देखिए पनि यसले संवैधानिक समानता, कानुनी शासन, सार्वजनिक सुरक्षा र राज्यको नैतिक दायित्व जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।उच्च अदालत पाटनको आगामी आदेशले यो विवादको दिशा तय गर्नेछ।अब प्रश्न उठेको छ, कानुन सबैका लागि बराबर हो कि राज्य संयन्त्रका लागि छुट?यसको जवाफ अदालतको अन्तिम फैसलाले दिनेछ, तर यो बहसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई अवश्य झकझक्याएको छ।
