मुख्य चार दलकै घोषणापत्रमा संविधान संशोधन एजेण्डा, विषयमा मतभिन्नता

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने मुख्य चार दलले बताएका छन् । निर्वाचनका लागि उनीहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा चारै दलले संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख गरेका छन् । तर के–के विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयमा भने उनीहरूबिच मतभिन्नता देखिन्छ । 

घोषणापत्रमा मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शासकीय स्वरुप, संविधान संशोधन लगायत विषय उठाएका छन् । तर उनीहरूले उठान गरेका विषयमा प्रशस्त मतभिन्नता देखिन्छ । 

उनीहरूले संघीयता र समावेशीकरणको स्वरुप परिवर्तन गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नेसम्मका विषय उल्लेख गरेका छन् । 

यस्ता छन् दलहरूले संविधानमा संशोधन गर्न उल्लेख गरेका विषय

नेपाली कांग्रेस 

कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञापत्र’ नाम दिँदै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पार्टीले अगाडि सारेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न संविधान संशोधनको अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले प्रतिज्ञापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न संविधानमा केही नयाँ बुँदाहरू थप्नुपर्नेछ भने कतिपय ठाउँमा समयसापेक्ष परिमार्जन जरुरी छ,’ प्रतिज्ञापत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधानका कुन–कुन व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याएका छन्, शासकीय विसंगति निम्त्याएका छन् र कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे गम्भीर गृहकार्य गरेर हामीले एउटा सूची नै तयार पारिसकेका छौँ ।’

कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा संविधान संशोधन गर्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबिच छलफल गरेर संशोधनको ‘फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । संविधान संशोधनमा सबैको सक्रिय सहभागिता र बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । 

‘संसद् सुरु हुनेबित्तिकै त्यहाँभित्रका दलहरूबिच सहकार्यका लागि एउटा अन्तरदलीय सहकार्य संरचना निर्माण गरिनेछ र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यो संरचनामा एउटा न्यूनतम समझदारी कायम गरी त्यही समितिमार्फत संसद्बाहिरका अन्य धेरै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैसँग संवाद र सहमति गरेर छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधनका विषय टुंग्याउनेछौँ, जसले हाम्रा प्रतिज्ञाहरूको कार्यान्वयन सम्भव बनाउनेछ ।’

कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र फराकिलो बनाउँदै निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले 

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
 
‘संविधान आज हुलदंगा र आगजनीबाट थिचिएको छ, मिचिएको छ, मूर्छित छ र जलेको छ,’ एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘हामी नेपाली जनताको यो संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिछाड्ने घोषणा गर्दछौँ ।’

एमालेले राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पहल गर्ने पनि बताएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दछौँ, संवाद र सहकार्यमा विश्वास गर्दछौँ, तथाकथित लोकप्रियतावाद, अतिवाद, निषेध र निरंकुशतालाई अस्वीकार गर्दछौँ,’ एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधानले निर्देश गरेबमोजिम नै संविधान संशोधन हुनुपर्ने जनाएको छ । उसले संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको र यसमा नेपाली जनताले लामो समयसम्म अनेक प्रकारका बलिदानपूर्ण संघर्ष सञ्चालन गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरू दस्तावेजीकरण गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

‘संविधानलाई खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । तथापि यो अपरिवर्तनीय दस्तावेज भने होइन । यसको कार्यान्वयन गर्दा देखापरेका समस्या समाधान गर्नका निम्ति यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ,’ नेकपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘तर त्यसको प्रक्रिया स्वयम् संविधानले निर्देश गरेबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरेर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीगायत विभिन्न पक्षमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट रहेको छ ।’

नेकपाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गरेर एउटा पार्टीको बहुमत आउनसक्ने बताउनुपर्ने लेखेको छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । ‘विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ,’ नेकपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउने बताएको छ ।
 
‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौँ,’ रास्वपाले ‘वाचापत्र’ नाम दिएको घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप ।’

मिल्दैनन् संशोधनका विषय

चार दलले अघि सारेका संविधान संशोधनका विषय एकअर्कामा मेल खाँदैनन् । कांग्रेस र नेकपाले उल्लेख गरेका निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय बाहेक संविधान संशोधनमा फरक–फरक विषय देखिन्छन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक रहेकाले फरक–फरक विषयमा संशोधनको विषय दलहरूले उठाउँदा संशोधन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

अरू दलका के-के छन् संविधान संशोधनका एजेन्डा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो संकल्प प्रस्तावमा राजसंस्थाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ । वर्तमान व्यवस्था खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधार गर्ने आफ्नो संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशको संरचना खारेज गर्ने, संघ र स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना बनाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

जनता समाजवादी नेपाल 
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)ले आफ्नो घोषणापत्रको ३ नम्बर बुँदामा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाका तत्कालीन तीन ठुला दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले बहुमतको आधारमा संविधान जारी गरेको आरोप लगाउँदै जसपाले पहिचानसहितको संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । 

जसपाले वर्तमान संविधानलाई ’अपूर्ण’ भन्दै यसको पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधनको माग गरेको छ । त्यस्तै शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको विषय उठाएको छ भने राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता र प्रदेशहरूको पुनर्संरचना हुनुपर्ने बताएको छ । संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन जनलोकपाल निकायको गठन गर्ने, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न र धर्म निरपक्षेताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

उज्यालो नेपाल पार्टी
उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधान संशोधन मार्फत सुशासनको हक कायम गर्ने, सांसदको संख्या घटाउने, मन्त्रालय संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाइने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०९, प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झारिने उल्लेख छ । संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय रहने, मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने उज्यालो नेपालको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

साझा सहमति कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाइने विषय पनि उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बेजिल्ला र विदेशबाट समेत निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र नो–भोटको पनि व्यवस्था गरिने बताएको छ ।