अस्थिर राजनीतिले जन्माएको निराशा, नयाँ दलहरूको परीक्षा

बिष्णु घिमिरे
नेपालको राजनीतिक इतिहास पछिल्ला तीन दशकदेखि एउटै चक्रमा घुमिरहेको देखिन्छ—निर्वाचनमा मिलेर भाग लिने, सरकार बनाउने, सत्ताको स्वाद चाख्ने, र स्वार्थ नमिलेपछि सरकार ढाल्ने। यही स्वार्थकेन्द्रित सत्ता राजनीतिले देशलाई स्थायी दिशाहीनतामा धकेलेको छ। राजनीतिक अस्थिरता केवल सत्ता परिवर्तनको खेलमा सीमित रहेन; यसले विकास निर्माण, सुशासन, आर्थिक सुधार र जनविश्वास सबैलाई एकैसाथ कमजोर बनायो।
निर्वाचनपछि दलहरू वैचारिक समानता वा राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा सत्ता गणितलाई प्राथमिकता दिन्छन्। साझा न्यूनतम कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन्छ; व्यवहारमा भने मन्त्रालय बाँडफाँड, नियुक्ति र पहुँचको प्रतिस्पर्धा हावी हुन्छ। सरकार गठन भएको केही महिनामै अविश्वास, दबाब र फुटको राजनीति सुरु हुन्छ। स्वार्थ पूरा नहुँदा सरकार छाड्ने प्रवृत्तिले नीति निरन्तरता भंग हुन्छ र दीर्घकालीन परियोजनाहरू अधुरै रहन्छन्।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताबाट तल झर्छन्। बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुन्छ, ठेक्का व्यवस्थापनमा अनिश्चितता बढ्छ, र संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ। सुशासनका कुरा भाषणमै सीमित हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। नियमनकारी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्छन्, दण्डहीनता बलियो हुन्छ, र नागरिक सेवामा विश्वास घट्दै जान्छ।
अस्थिर सत्ता समीकरणले ‘बचाऊ राजनीति’लाई बढावा दिन्छ—आजको सत्ता जोगाउन गलत काममाथि आँखा चिम्लिने, भोलिको गठबन्धन सुरक्षित गर्न सम्झौता गर्ने। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार संरचनागत बन्छ। ठूला काण्डहरू अनुसन्धानको घेरामा परे पनि निष्कर्षमा पुग्दैनन्। यसले राज्यप्रति जनआक्रोश र निराशा बढाउँछ।
स्थापित दलहरूप्रति नयाँ पुस्ताको विश्वास घट्नु आकस्मिक होइन। रोजगारीको अभाव, अवसरको असमानता, र विदेश पलायनको बाध्यताले युवाहरू निराश छन्। उनीहरूले देखेका छन्—नेतृत्व परिवर्तन भए पनि शासन शैली उस्तै। यही थकानले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी तीव्र बनाएको छ।
पुराना दलप्रतिको निराशाबाट नयाँ दलहरू खुले। उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र परिवर्तनको नारा दिए। तर चुनौती यहीँबाट सुरु हुन्छ। सत्ता आलोचना सजिलो हुन्छ; राज्य सञ्चालन कठिन। विदेश नीति, आर्थिक नीति, संघीयता, समावेशिता, सुरक्षा र कूटनीति जस्ता गहिरा विषयमा स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्न नसक्दा उनीहरू पनि प्रश्नको घेरामा परेका छन्।
देश सञ्चालनका आधारभूत प्रश्नहरूमा नयाँ दलहरू अझै अस्पष्ट देखिन्छन्।उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कि उपभोगमुखी? निजी क्षेत्र–राज्य सम्बन्ध कस्तो?छिमेकी सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? श्रम कूटनीति र वैदेशिक लगानीको रणनीति के?अधिकार बाँडफाँड, वित्तीय अनुशासन र स्थानीय क्षमताको विकास कसरी?संस्थागत सुधार, डिजिटल राज्य र दण्डहीनता अन्त्यका ठोस उपाय के?यी प्रश्नमा स्पष्टता नआएसम्म वैकल्पिक शक्तिप्रतिको विश्वास पनि दिगो हुन सक्दैन।
संघीयताले स्थानीय स्तरमा पहुँच र सहभागिता बढाएको छ। तर अस्थिर केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध, स्रोतको असमान वितरण र क्षमता अभावले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। नीति निरन्तरता र वित्तीय अनुशासन बिना संघीयता बोझ बन्ने खतरा बढ्छ।
देश समुन्नत हुन छोटो राजनीतिक फाइदाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र औद्योगिकीकरणमा २०–३० वर्षे स्पष्ट नीति चाहिन्छ। राजनीतिक सहमति बिना यस्तो सोच कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ।
रोजगारी सिर्जना केन्द्रमा राखेर उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, साना–मझौला उद्योग, पर्यटन र हरित ऊर्जामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। स्थिर नीति र पूर्वानुमेय वातावरणले मात्र लगानी आकर्षित हुन्छ।नियम–कानुनभन्दा पनि कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छ। सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन, नियुक्तिमा मेरिट, र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायले विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्छ।
राजनीतिक अस्थिरता नेपालको दीर्घकालीन रोग बनिसकेको छ। यसबाट मुक्ति पाउन पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा र सुधार गर्नैपर्छ; नयाँ दलहरूले नारा होइन नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्ततः जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—स्थिरता, सुशासन र समृद्धि। जो दलले यी तीनैलाई विश्वसनीय ढंगले जोड्न सक्छ, भविष्य उसको हुनेछ।