साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा एउटै व्यक्तिको दुई दशकको एकाधिकार

काठमाडौं। देशभर आम नागरिकको भान्सासम्म नुन पु¥याउने, किसानको खेतमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने र खाद्य वस्तुको व्यापारमार्फत बजार सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (एसटीसी) पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो सेवा र भूमिका भन्दा पनि एकाधिकार, अपारदर्शिता र संस्थागत दुरुपयोगका गम्भीर आरोपका कारण विवादको केन्द्रमा तानिएको छ।

सरकार, सार्वजनिक संस्थान र सर्वसाधारण सेयरधनीको साझा लगानी रहेको यो कर्पोरेसन व्यवहारमा भने एउटै व्यक्तिको २० वर्षे वर्चस्वमा चलिरहेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार साल्ट ट्रेडिङमा अहिले देखिएको अवस्था लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा राजतन्त्रकालीन शासन शैलीसँग बढी मेल खाने खालको छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना मुलुकमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु—विशेषगरी नुन, खाद्यान्न र रासायनिक मल—को आपूर्ति सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो। बजारमा अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको यो संस्था राज्यको आर्थिक र सामाजिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

तर पछिल्ला दुई दशकमा कर्पोरेसन स्थापनाको उद्देश्यबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ। संस्थाभित्र मौलाएको एकाधिकार, मनपरी निर्णय प्रक्रिया, अपारदर्शी खरिद प्रणाली र जवाफदेहिताको अभावले साल्ट ट्रेडिङलाई सेवा प्रदायकभन्दा पनि विवादग्रस्त व्यावसायिक इकाइमा रूपान्तरण गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको विषय हो— नेतृत्वमा रहेको निरन्तरता। २०६३ सालपछि लगातार उर्मिला श्रेष्ठ यस कर्पोरेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (ऋभ्इ) पदमा रहँदै आएकी छिन्। यो अवधिमा कर्पोरेसनका सञ्चालक समितिहरू भने पटक–पटक फेरिएका छन्। तर नेतृत्व परिवर्तन कहिल्यै भएन।

सामान्यतया सार्वजनिक तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल सीमित हुन्छ। समय–समयमा मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास हुन्छ। तर साल्ट ट्रेडिङमा भने यो अभ्यास लागू भएको देखिँदैन।
एक पूर्वसञ्चालक नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्,“सञ्चालक समिति फेरिन्छ, तर कार्यकारी प्रमुख उस्तै रहन्छिन्। यस्तो अवस्था सामान्य संस्थागत अभ्यास होइन।”

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयर संरचनाले पनि नेतृत्व परिवर्तन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नलाई जटिल बनाएको छ। कर्पोरेसनमा नेपाल सरकारको ११.५९ प्रतिशत , खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ९.६७ प्रतिशत , सर्वसाधारणको ७८.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।
सरकार अल्पमतमा रहेकाले निर्णायक भूमिका खेल्न नसकेको तर्क गरिँदै आएको छ। तर विज्ञहरू भन्छन्— सरकार अल्पमतमा भए पनि नियामक हो। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवालमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन।तर व्यवहारमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले साल्ट ट्रेडिङको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको देखिन्छ।

उर्मिला श्रेष्ठ साल्ट ट्रेडिङमै तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरलाल श्रेष्ठकी छोरी हुन्। व्यावसायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बलियो पहिचान भएको परिवारबाट आएकी उनी साल्ट ट्रेडिङमा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदै आएकी छिन्।

उनको यही पृष्ठभूमि र संस्थाभित्रको लामो अनुभवका कारण नेतृत्वमा निरन्तरता पाउँदै आएको विश्लेषण गरिन्छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—“योग्यता र अनुभव महत्वपूर्ण हुन्, तर एकाधिकार कहिल्यै संस्थाको हितमा हुँदैन।”
नेपालको संविधानले सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा भने यो संवैधानिक मर्म कार्यान्वयन नभएको आरोप छ। आन्तरिक स्रोतहरूका अनुसार आफन्त र चिनजानलाई करारमा नियुक्ति , पद सृजना र नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी , खुला विज्ञापन नगरी भर्ती जस्ता अभ्यास निरन्तर चलिरहेको छ।एक कर्मचारी भन्छन्,“यहाँ नियमभन्दा पहुँच चल्छ। प्रश्न उठाउनेलाई अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ।”

सार्वजनिक संस्थामा लामो समय एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। साल्ट ट्रेडिङमा पनि यही अवस्था देखिएको आरोप छ।लामो एकाधिकारका कारण निर्णय सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित , सञ्चालक समिति प्रभावहीन , कर्मचारीमा डरको वातावरण , आलोचना दबाउने प्रवृत्ति मौलाएको बताइन्छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सबैभन्दा ठूलो र विवादास्पद क्षेत्र हो— रासायनिक मल खरिद र आपूर्ति। हरेक वर्ष किसान मल अभावको समस्यामा पर्छन्। खेतीको सिजनमा मल नपाएर किसान आन्दोलित हुन्छन्। तर मल खरिद प्रक्रिया भने सधैं रहस्यमै रहने गरेको आरोप छ।एक कृषि विज्ञ भन्छन्,“मल आपूर्तिमा गडबडी हुनु भनेको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथि खेलवाड हो।”

यति गम्भीर आरोप हुँदाहुँदै पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा कुनै ठोस छानबिन भएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति र अन्य नियामक निकायहरू मौन देखिन्छन्। यसले प्रश्न उठाएको छ— के साल्ट ट्रेडिङ प्रभावशाली घेराभित्र सुरक्षित छ? कि छानबिन गर्न नदिने संरचनागत शक्ति सक्रिय छ? साल्ट ट्रेडिङमा बहुमत सेयर सर्वसाधारणको भए पनि उनीहरूको आवाज संस्थामा प्रभावकारी रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन। वार्षिक साधारण सभाहरू औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको आरोप छ।सेयरधनीहरू भन्छन्,“प्रश्न सोधिन्छ, तर जवाफ दिइँदैन।”

विज्ञहरूका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा अब ढिलाइ नगरी  प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल तोक्नुपर्ने   , खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन , मल खरिद प्रक्रियाको सार्वजनिक अडिट , स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन अनिवार्य छ।
नुन, मल र खाद्य वस्तुजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको जिम्मेवारी बोकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन आज विश्वासको संकटमा छ। २० वर्षे एकाधिकार, अपारदर्शिता र कमजोर सुशासनले यो संकट अझ गहिरिँदै गएको छ।अब प्रश्न केवल एउटै व्यक्तिको होइन,सरकार, नियामक निकाय, सञ्चालक समिति र सेयरधनी सबैसँग छ ।